समन्वयको खाँचो

संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरण अपेक्षाकृत रुपमा सुखद भइरहेको छैन । संरचना बदलिए तर कार्यशैली बदलिएको छैन । तीन तहमा बनेका सरकार तीन तिर फर्किएकाजस्ता देखिन्छन् । तीनवटै सरकारका आ–आफ्ना कार्यक्षेत्र र अधिकार छन् तर तीनवटै एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित पनि छन् । तर यही अन्तरसम्बन्धलाई स्थापित गर्न नसक्दा नतिजामुखि काम हुन सकेको छैन । जसरी संघीय सरकारसँग प्रदेश सरकारहरु असन्तुष्ट छन् ठिक उसैगरी प्रदेश सरकारसँग स्थानीय सरकारहरु असन्तुष्ट छन् । उनीहरुबीच तालमेल मिलिरहेको छैन ।

संविधानले नै प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा अधिकार पनि तोकिदिएको छ । जु अधिकारको उपभोग दुई तहबीचको समन्वयबाट कार्यान्वयन हुन्छ । तर कर्णालीमा अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने प्रदेशलाई स्थानीयलाई र स्थानीयले प्रदेशलाई नटेर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यसो त माथिल्लो तहको रुपमा रहेको प्रदेशले स्थानीय तहसँग जसरी समन्वय गर्नुपथ्र्यो त्यो नगरेको आरोप स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुको छ । दुई तहबीच समन्वय हुनुपर्ने भएपनि प्रदेशले अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्न चासो नदिएको भन्दै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन् । दुई तहबीच समन्वय र सहकार्यका लागि प्रदेश समन्वय परिषद् छ । परिषद्का दुई वटा बैठक सम्पन्न भइसकेका छन् । तर पहिलो बैठकमा जुन गुनासो प्रदेशसँग स्थानीय सरकारले राखेका थिए दोस्रो बैठकमा पनि तिनै गुनासोहरु दोहोरिएका छन् ।

आवश्यक समन्वय नहुँदा दुई तह मिलेर गर्नुपर्ने काम पनि हुन सकिरहेका छैनन् । परिषद्को पहिलो बैठकबाट गरिएका निर्णय समेत कार्यान्वयन भएका छैनन् । गत माघ १४ र १५ गते बसेको परिषद्को पहिलो बैठकले गरेका निर्णयहरुमध्ये एक थियो, पूर्वाधार विकास योजनाहरु तर्जुमा गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्ने र दोहोरोपन हुन नदिने । त्यति मात्रै होइन दुई तहबीचको सन्तुलन र तालमेल मिलाउन समन्वय समिति गठन गर्र्ने निर्णय पनि गरिएको थियो । तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन भने सकेन । जसका कारण परिषद्को दोस्रो बैठकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । परिषद्मार्फत गरिएको प्रतिबद्धतालाई मिच्दै प्रदेश सरकारले दोहोरोपन हुने खालका योजना गोजीबाट हालेको स्थानीय तहका प्रतिनिधीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
यो त एक उदाहरण मात्रै हो ।

योजना छनौट, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनदेखि अन्तरसम्बन्धित कानुन निर्माणमा समेत समन्वय नहुँदा समस्या देखिएको छ । यही गतिले प्रदेशको समृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु सबैभन्दा पहिलो हामी मिलेर जानुको विकल्प छैन भन्ने निश्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । तब मात्रै ‘समृद्ध कर्णाली, खुशी कर्णालीवासी’को नाराले सार्थकता पाउनेछ ।