‘छाउपडी मान्नेको सेवा सुविधा रोक्नू’

काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लामा छाउपडी निर्मूलका लागि संयन्त्र नै गठन गरेर काम थाल्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, सुर्खेत, रूकुम–पश्चिम, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, अछाम, बैतडी, डोटी, डडेल्धुरा, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासनलाई मंगलवार निर्देशन दिएको हो ।

२१औं शताब्दीमा पनि छाउपडीका नाममा गोठमा राख्ने गरेको गुनासो आएको भन्दै गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सरकारी कार्यालयका प्रमुख र जिल्ला प्रहरी प्रमुख रहेको विशेष संयन्त्र बनाउन निर्देशन दिएको हो । गृहले निर्देशनमा विभिन्न आठ बुँदा उल्लेख गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले परिभाषित गरेका सामाजिक विभेद, भेदभाव र अपमानजनक व्यवहारविरूद्ध कानुनी व्यवस्था सम्बन्धमा व्यापक अभियान सञ्चालन गर्न गृहले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, छाउपडी र अन्य भेदभावविरूद्ध स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिइएको छ । छाउपडीसाथै अन्य अपमानजनक व्यवहारविरूद्ध प्रभावित क्षेत्रका समुदायमा उक्त संयन्त्रमार्फत् समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिइएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक, धार्मिक अगुवा, सामाजिक संघ–संस्था, गैरसरकारी संस्थाहरूसँग बेथिति न्यूनीकरणका लागि सहकार्य गर्न निर्देशन दिइएको छ । छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिनेमाथि कारबाही साथै राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा, वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियतका कर्जा रोक्का गर्न गृहको निर्देशन छ । यस्तै, प्रभावित क्षेत्रमा रहेका छाउगोठलाई समुदाय, स्थानीय तह र प्रहरी सहकार्यमा भत्काउन निर्देशन दिइएको छ ।

छाउपडीमा जाने तथा जान बाध्य पार्नेलाई तुरून्त कानुनी दायरमा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ । सो निर्देशनको बोधार्थ प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रीको सचिवाल, मुख्यमन्त्री कार्यालय कर्णाली, र सुदूरपश्चिम, महान्यायाधीवक्ता कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कर्णाली, सुदूरपश्चिम, गृहसचिवको सचिवालय र गृहको महाशाखा प्रमुखको सचिवालयलगायत मातहतलाई दिइएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार छाउपडी व्यवहार गर्ने र गराउने दुवैलाई तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।