सार्वजनिक नीति बहस किन ?

                  कमलराज लम्साल

विषय प्रवेश

नीति भन्नाले नियम, कानुन वा पालना गर्नुपर्ने कुरा भन्ने बुझिन्छ । नीति व्यक्तिगत जीवन, घर, परिवार, समाज हुँदै मुलुक र विश्वलाई नै व्यवस्थित गर्ने औजार हो । नीति वा नियमविना कुनै कुरा नियमित गर्न सकिंदैन । हाल स्थापित विभिन्न पद्धतिहरू नीतिकै उपज हुन् । यद्यपि नीति गतिशील हुन्छ । समय सापेक्ष हुन्छ ।

नीतिका विभिन्न क्षेत्र छन् । सार्वजनिक नीति सार्वजनिक सरोकारका विषयसँग सम्बन्धित छ । उदाहरणको लागि कुनै निश्चित समुदायमा खानेपानीको धारा कहाँ राख्ने, सार्वजनिक शौचालय कस्तो बनाउने, सडक कति चौडा बनाउने, पार्किङ्ग कुन क्षेत्रमा राख्ने, फूटपाथ व्यवसाय कसरी मर्यादित बनाउने, सरसफाइ कसरी गर्ने, सहरी सुन्दरता कसरी कायम राख्ने आदिजस्ता विषय सार्वजनिक सरोकारका विषय हुन् । किनभने यस्ता कुराले एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रभावित पार्छन् । यसरी धेरै व्यक्तिको संलग्नता हुने विषय नै सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । र, यस्ता साझा विषयलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा अवलम्बन गरिने नियम नै सार्वजनिक नीति हो ।

साधारणतया सार्वजनिक नीति सरकारले निर्माण गर्ने नीति हो । समग्रतामा सार्वजनिक नीतिभित्र संविधान, ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि वा निर्देशिका पर्दछन् । यी सबैलाई हामीले कानून भनेर पनि बुझ्छौं । बृहत् अर्थमा यस्ता कानुन निर्माण गर्ने आधार वा सिद्धान्त तथा कार्यान्वयनपछि देखिने असर समेत सार्वजनिक नीतिका तत्व हुन् । उदाहरणको लागि लोकतन्त्र, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, समावेशिता आदि नीति निर्माणका अङ्ग हुन् ।

कसरी बन्छ नीति ?

सार्वजनिक नीति कानुन निर्माण र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ । जसमा सरकारले के गर्ने वा के नगर्ने भन्ने कुराको निक्र्यौल हुन्छ । नीति निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरूको संलग्नता जरुरी छ । यसमा आवश्यक सूचना, त्यसको विश्लेषण र विज्ञहरूको सुझाव खुराकको रूपमा रहन्छ । क्षेत्रगत व्यवस्थापनको आवश्यकता महसुस गरिनु नै नीति निर्माणको पहिलो खुड्किलो हो ।

सार्वजनिक नीति निर्माणमा राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको महत्वपूर्ण भूमिका छ । यसका अलवा क्षेत्रगत विज्ञ र सरोकारवालाहरूको उत्तिकै योगदान रहन्छ । किनभने उनीहरूले विभिन्न तथ्य र सूचना उपलब्ध गराउँछन् । अतः सार्वजनिक नीति कसैले एक्लै बनाउने वा लागू गर्ने विषय होइन । बरु लामो छलफल, अध्ययन, सम्झौता तथा सुधारपछि मात्र सार्वजनिक नीति निर्माण हुन्छ । नीति निर्माण गर्नुभन्दा अघि ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्–यसको प्राथमिकता, ग्राह्यता र प्रभाव । नीति निर्माणमा निर्णय नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । निर्णय लिनुअघि धेरै कुराको विचार गर्नुपर्छ । त्यसको दीर्घकालीन असर हुन्छ । कहिलेकाहीँ नीतिको उद्देश्य बेग्लै भएपनि यसले नसोचेको क्षति पनि गर्न सक्छ । कुनै एक क्षेत्रको सुधारको लागि निर्णय गर्दा अर्को क्षेत्रमा त्यसको गहिरो प्रभाव पर्न सक्छ । नीति अन्तरसम्बन्धित विषय समेत भएकाले सरोकारवाला सबैसँगको छलफलपछिमात्र नीति निर्णय गर्नुपर्छ । हचुवामा नीति निर्माण गरेर फुर्सदमा पछुताउनु हुँदैन ।

लोकतन्त्रमा सार्वजनिक नीति निर्माण गर्न जननिर्वाचित प्रतिनिधिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिको भूमिका सार्वजनिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन नै हो । सार्वजनिक हित र चासोका विषयमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा जनप्रतिनिधिले सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्नु जरुरी छ । र, यस्ता कुरामा चासो राख्नु सरोकारवालाहरूको हक हो । नीति नैतिकतासँग सम्बन्धित विषय पनि हो । अतः गलत कार्य गर्न बाध्य बनाउने गरी नीति निर्माण गरिनु हुँदैन । के सही वा के गलत हो भन्ने खुट्याउन पनि सरोकारवालाहरूसँगको संवाद अपरिहार्य हुन्छ ।

नीति संवाद

सार्वजनिक नीतिले सार्वजनिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने भएता पनि कहिलेकाहीँ यसले व्यक्तिका निजी जीवनलाई समेत प्रभावित गर्छ । धेरैलाई प्रभावित पार्ने विषयमा नियम बनाउँदा कहिलेकाहीँ केही व्यक्तिको अधिकारमा संकुचन आउन सक्छ । अतः यस्ता विषयमा हुनसक्ने सम्भावित द्वन्द्व कम गर्न सम्बन्धित पक्षहरूको संलग्नतामा मात्र नीति निर्माण गरिनुपर्छ । अन्यथा नीति कम प्रभावकारी हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा यस्ता नीतिको कार्यान्वयन महङ्गो सावित हुन्छ । उदाहरणको लागि शरीरका अङ्ग बिक्री गर्न पाउने कुरा व्यक्तिगत भएता पनि यस्तो विषय सार्वजनिक नीतिको क्षेत्र हो । यसले प्रर्याप्त संवादको माग गर्छ ।

सार्वजनिक नीति निर्माणमा संवादको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । प्रतिस्पर्धाबाट उत्तम विकल्प पहिल्याउन, नागरिकको छनौटको अधिकार सुनिश्चित गर्न, सिर्जनशीलता बढाउन र सत्यको नजिक पुग्न नीति संवादले सहयोग गर्छ । अर्कोतर्फ, नीतिमा अपनत्व होस् भन्नका लागि पनि संवाद जरुरी छ । कतिपय कुरा नीतिमा उल्लेख गर्दैमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुँदैन । नीति कार्यान्वयनका लागि पनि सरोकारवालाहरूको पूर्व सहमति, समर्थन र सहयोग आवश्यक छ ।

संवादले नीति कार्यान्वयनमा समेत महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ । नीति सरकारका क्रियाकलाप मात्र होइन बरु यस्ता निर्णयले पार्ने प्रभाव समेत हो । कस्तो नीतिले अवस्थामाथि के परिवर्तन ल्याउँछ वा कस्तो जनधारणा निर्माण गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । छोरीलाई शिक्षा तथा खुला दिसामुक्त क्षेत्र सार्वजनिक नीतिका केही सकारात्मक उदाहरण हुन् । जसले आम जनधारणामा नै परिवर्तन ल्याएको पाइन्छ ।

सामान्यतया नीति गोप्य राखिंदैन । किनभने नीति नेताहरूको घोषणाको प्रतिफल पनि हो । ‘मैले चुनाव जितें भने यस्तो गर्छु’ भनेर गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन पनि भएकाले यो खुला र पारदर्शी हुन्छ । अझ सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममार्फत् आफ्नो लोकप्रियता स्थापित गर्न चाहन्छ । नेताले नीतिमार्फत् आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्छन् भने जनताले आफ्ना विचार व्यक्त गरेर नीति निर्माणमा सहयोग गर्छन् । सार्वजनिक नीति निर्माणको विश्वव्यापी अभ्यास पनि यही हो । यद्यपि संविधानले निर्दिष्ट गरेका केही विषयमा बन्ने नीति भने गोप्य नै हुन्छन् ।

अन्त्यमा

नीति संवादको उपज हो । समाजलाई व्यवस्थित बनाउने क्रममा गरिएको आवश्यकता महसुस नै नीति निर्माणको आरम्भ हो । त्यस सम्बन्धमा गरिने विषय केन्द्रित छलफल वा संवादले नीति निर्देशन गर्छ । असल नीति खुला, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक समाज निर्माणको औजार समेत हो । सार्वजनिक नीतिले व्यक्तिको निजी जीवनमा समेत धेरै हदसम्म असर पु¥याउने हुँदा नागरिक पनि नीतिका पक्ष हुन् । उनीहरूको संलग्नता वा सहभागिता विना निर्माण गरिएको नीतिले सकारात्मक सन्देश दिन सक्दैनन् । अतः सरकारले निर्माण गर्ने सबैखाले नीतिमा सार्वजनिक संवादको अपेक्षा गरिएको हुन्छ ।

नेपालको संविधान बमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ । संविधानतः जनतालाई नै शासकीय भूमिका दिइएको छ । राजकीयसत्ता शासन गर्ने कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ । आफैलाई शासन गर्ने कुरामा आफ्नै विमति हुनु दुर्भाग्य हुन जान्छ । आवधिक निर्वाचनमा भोट हालेर मात्र सार्वभौमसत्ताको प्रयोग भएको मानिंदैन । बरु सार्वजनिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नता नै सार्वभौमसत्ताको सही प्रयोग हो । हाम्रा नीति निर्माताहरूले ध्यान दिनुपर्ने एउटै कुरा हो–जनतासँगभन्दा बढी अधिकार शासकसँग कदापि हुँदैन ।

(लेखक मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक हुन् ।)