नेतृत्वमा दलित

नेपालको संविधानले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई जोड दिएको छ । संविधानको मौलिक हक धारा ४० मा रहेको दलितको हक सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार उप–धारा (१) मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने कुरा पनि संविधानमा लेखिएको छ । तर कर्णालीमा भने संविधानको मौलिक हकमा भएको व्यवस्था विपरित दलितको प्रतिनिधित्वलाई उपेक्षा गरिएको छ । राज्यका निकायहरुमै दलित सहभागितालाई बेवास्ता गरिएका एक होइन अनेक उदाहरण छन् ।

कर्णाली प्रदेशसभामा पाँच जना दलित समुदायका जनप्रतिनिधि छन् । तर सरकार गठन हुँदा उनीहरुमध्ये कसैले पनि मन्त्री बन्ने अवसर भने पाएनन् । मन्त्रिपरिषद्मा मात्र होइन सोही मन्त्रिपरिषद्ले बनाएका अन्य निकायहरुमा पनि दलित उपस्थिति देखिदैन । जस्तो कि प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रदेश योजना आयोगमा एक जना पनि दलित प्रतिनिधि छैनन् । त्यतिमात्रै होइन सरकारलाई सुझाव दिन गठन गरिएको कर्णाली विज्ञ समूहमा समेत दलित सहभागिता शून्य छ । १० सदस्यीय समूहमा एक जना पनि दलितको प्रतिनिधित्व सरकारले गराएन । कर्णालीका यस्ता थुप्रै नेतृत्व लिन सक्ने स्थान छन् जहाँ दलितको सहभागिता शून्यप्रायः छ । स्थानीय तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट पनि दलित प्रतिनिधित्व उल्लेख्य संख्यामा हुन सकेन । जिल्ला तथा स्थानीय तहको नेतृत्वमा दलितलाई उपेक्षा गरिएको छ । सबै निकायहरुको नेतृत्वमा दलितलाई उपेक्षा गरिनु संविधान विपरितको काम हो ।

तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा गरेर तीन लाख ६५ हजार चार सय ४६ दलितको जनसंख्या रहेको छ । विभेद् र उपेक्षामा पर्दै आएको यो समुदाय अहिले पनि उस्तै उपेक्षामा छ । जसको उदाहरण राज्यका विभिन्न निकायहरु हुन् । वडा तहका संरचनामा पनि दलित प्रतिनिधित्व न्यून छ । प्रदेशमा रहेका सात सय १८ वडामा दलित वडा अध्यक्ष ४० जना मात्रै छन् । त्यस्तै ७९ वटा स्थानीय तहमा प्रमुखमा एक जना मात्रै छन् । उप–प्रमुखमा चार जना छन् । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख लालबहादुर सार्की दलित समुदायबाट प्रदेशका एक मात्र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख हुन् । संविधानले समानुपातिक समावेशीकरणलाई जोड दिए पनि व्यवहारमा भने त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । संविधानको मर्मअनुसार सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सबै निकायहरुमा सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान पुगोस् ।