नेतृत्वमा दलित न्यून

तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशका दश वटै जिल्लामा गरेर तीन लाख ६५ हजार चार सय ४६ दलितको जनसंख्या रहेको छ । विगतदेखि नै विभेद र उपेक्षामा पर्दै आएको यो समुदाय अहिले पनि उस्तै उपेक्षामा छ । नेतृत्व तहमा दलित सहभागिता शून्यप्रायः देखिन्छ ।

---

 

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशसभामा पाँच जना दलित समुदायका जनप्रतिनिधि छन् । तर सरकार गठन हुँदा उनीहरूमध्ये कसैले पनि मन्त्री बन्ने अवसर भने पाएनन् । मन्त्रिपरिषद्मा मात्र होइन सोही मन्त्रिपरिषद्ले बनाएका अन्य निकायहरूमा पनि दलित उपस्थिति देखिदैन । जस्तो कि प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रदेश योजना आयोगमा एक जना पनि दलित प्रतिनिधि छैनन् । त्यतिमात्रै होइन सरकारलाई सुझाव दिन गठन गरिएको कर्णाली विज्ञ समूहमा समेत दलित सहभागिता शून्य छ । १० सदस्यीय समूहमा एक जना पनि दलितको प्रतिनिधित्व सरकारले गराएन । कर्णालीका यस्ता थुप्रै नेतृत्व लिन सक्ने स्थान छन् जहाँ दलितको सहभागिता शून्यप्रायः छ । राज्यका निकायहरूमै दलित सहभागिता अत्यन्तै नगन्य मात्रामा छ ।

प्रदेश योजना आयोग र विज्ञ समूह त सरकारले गठन गरेका निकाय हुन् । स्थानीय तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट पनि दलित प्रतिनिधित्व उल्लेख्य संख्यामा हुन सकेन । जिल्ला तथा स्थानीय तहको नेतृत्वमा दलितलाई उपेक्षा गरिएको दलित अधिकारकर्मी बसन्तकुमार विश्वकर्मा बताउँछन् । प्रायः सबै निकायहरूको नेतृत्वमा दलितलाई उपेक्षा गरिनु संविधान विपरितको काम भएको उनले बताए । ‘महिला र दलितको मात्रै होइन अन्य जातीका महिला पनि उपेक्षामा परेका छन्’ उनले भने ‘तर दलित समुदाय पूर्ण रूपमा नेतृत्वको उपेक्षामा परेको छ ।’ कर्णाली प्रदेशका करिब साढे तीन लाख बढी दलित समुदायमध्ये प्रदेशका महत्वपूर्ण निकायहरूको नेतृत्वमा दलित नअटाउनु लाजमर्दो भएको विश्वकर्माको भनाइ छ ।

तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा गरेर तीन लाख ६५ हजार चार सय ४६ दलितको जनसंख्या रहेको छ । विभेद र उपेक्षामा पर्दै आएको यो समुदाय अहिले पनि उस्तै उपेक्षामा छ । जसको उदाहरण राज्यका विभिन्न निकायहरू हुन् । वडा तहका संरचनामा पनि दलित प्रतिनिधित्व न्यून छ । प्रदेशमा रहेका सात सय १८ वडामा दलित वडा अध्यक्ष ४० जना मात्रै छन् । त्यस्तै ७९ वटा स्थानीय तहमा प्रमुखमा एक जना मात्रै छन् । सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकाका प्रमुख गगनसिं सुनार । यसबाहेक उप–प्रमुखमा चार जना मात्रै छन् । राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनौट गर्दा नै दलितहरूलाई उपेक्षा गरेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख लालबहादुर सार्की दलित समुदायबाट प्रदेशका एक मात्र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख हुन् । प्रदेशसभामा सुर्खेतबाट दुई जना, रुकुम पश्चिमबाट एक जना र मुगुबाट दुई जना दलित सांसदले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । कर्णालीबाट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा एक÷एक जना दलित प्रतिनिधि छन् । संविधानले समानुपातिक समावेशीकरणलाई जोड दिए पनि व्यवहारमा पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छ । ‘जबसम्म उपेक्षामा परेको दलित समुदायलाई राज्यले नै नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच राख्दैन तबसम्म दलितको नेतृत्व उपेक्षामा परिरहन्छ’ विश्वकर्माले साझा बिसौनीसँग भने ।्

संविधानको मौलिक हक धारा ४० मा रहेको दलितको हक सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार उप–धारा (१) मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने कुरा पनि संविधानमा लेखिएको छ । तर कर्णालीमा भने संविधानको मौलिक हकमा भएको व्यवस्था विपरित दलितको प्रतिनिधित्वलाई उपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ६ पुष २०७६, आईतवार १०:४८