अर्गानिक उत्पादनलाई बजार पाउनै मुस्किल


सुर्खेत : तिलागुफा–१० रुडु कालिकोटका बलरूप थापाले राडिपाखी लिउ उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छन् । उनले हातैले राडि र पाखीहरू बुन्छन् । हातैले बुनेका पाखीहरू पाँच हजारदेखि दशहजार रूपैयाँसम्ममा बिक्री गर्दा पनि उनको ज्याला दिनमा एकसय रूपैयाँ पनि बस्दैन । तर उनी कर्णालीको पहिचान भन्दै पाखी उत्पादनमा लागिरहेका छन् ।

थापाले राडिपाखी बुनेका त छन् तर बजारको भने समस्या छ । बोकेर गाउँ–शहर डुल्नुपर्छ । त्यति गर्दा पनि पर्याप्त मात्रामा बिक्री हुँदैन । आम्दानीको एक मात्र विकल्प यही उद्यम भएपनि आफूले बुनेका सामग्रीले बजार नपाउँदा उनी समस्यामा छन् । सरकारले नै बजारीकरणमा सहयोग गरे आफूजस्ता उद्यमीहरूलाई राहत हुने थापाको भनाइ छ । ‘पाखीहरू बजारमा बिक्री गर्नको लागि समेत समस्या छ’ उनले भने, ‘बजारमा पु¥याउन सजिलो भए हामी पाखी बुनेरै जिविका चलाउन सक्थ्यौं ।’ सरकारले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बाह्य बजारबाट आउने उत्पादनलाई निरुत्साहित गरेर स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तार गर्नुपर्ने थापाले बताए ।

यस्तै शारदा नगरपालीका–१ सल्यानकी कमला डाङ्गीले क्रिस्टलको गहना तथा चुरा उद्योग सञ्चालनमा ल्याएकी छन् । उनले बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर आफैले क्रिस्टलका गहना र चुरा उत्पादन गर्छिन् । तर उनलाई पनि बजारीकरणको उस्तै समस्या छ । ‘भारतबाट आउने अन्य चुराको मूल्य यो भन्दा कम छ’ उनले भनिन् ‘स्थानीय उत्पादनलाई ग्राहकले महंगो मान्छन् ।’ जबसम्म सरकारले स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न सक्दैन तबसम्म कर्णालीको अर्गानिक उत्पादनले बजार नपाउने उनले बताइन् ।

वीरेन्द्रनगर–८ सुर्खेतका सुवास थापाले कालो चामल उत्पादन गर्दै आएका छन् । थापालाई पनि बजारकै समस्या छ । आफैले उत्पादन र आफैले बजारीकरण गर्न उत्तिकै चुनौती छ । अरु कसैबाट बजारीकरणमा सहयोग भए उत्पादनमा अझ राम्रो गर्न सकिने सुवास बताउँछन् । साथै उनले सरकारले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने घोषणा गरेपनि आफूजस्ता कृषकहरूले कुनै लाभ नपाएको गुनासो समेत गरे । सरकारले निती तथा कार्यक्रममा नै कालो धानलाई समावेश गरी कर्णालीका हरेक किसानले अनिवार्य उत्पादन गर्नेगरी लागू गर्नसके कर्णाली अर्गानिक प्रदेश बन्ने थापाको सुझाव छ ।

बलरूप, कमला र सुवास मात्रै होइन यस्ता स्थानीय उत्पादनका उद्योग सञ्चालन गरिरहेका यहाँका उद्यमीहरूलाई बजारीकरणकै समस्याबाट पीडित छन् । कर्णालीमा राडिपाखी बुन्नेदेखि विभिन्न किसिमका खाद्य उत्पादन हुने गरेका छन् । तर उत्पादक कृषक आफैले बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पर्याप्त लाभ लिन भने सकिरहेका छैनन् । सरकारले कृषक र उद्यमी लक्षित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि त्यसमा सबैको पहुँच पुगेको छैन । पहुँचवालाहरूले मात्रै सरकारी अनुदानबाट लाभ लिएको गुनासो उद्यमीहरूको छ । त्यसो त कतिपय उद्यमीहरू सरकारी सहयोगबारे नै अनभिज्ञ छन् । कालिकोटका बलरूपले सरकारले दिने अनुदानबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘अनुदान के हो भन्ने मलाई थाहै छैन’ उनले भने, ‘यदी कतैबाट अनुदान पाएमा हातले बुनिरहेको राडिपाखीलाई मेसिनबाट बुनेर अझ धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’ साथै उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नेतर्फ पनि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । कतिसम्म भने स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिन अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्ने अभियान नै सञ्चालन गरेको छ । सरकारको यही घोषणाले पनि पछिल्लो समय अर्गानिक उत्पादनमा कृषकहरू आकर्षित भएका छन् । तर स्थानीय उत्पादनलाई सरकारले बजारीकरण गर्न र बाहिरी उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्न नसक्दा कर्णाली प्रदेश नाम मात्रको अर्गानिक उत्पादनको क्षेत्र बनेको छ । न त सरकारले अर्गानिक उत्पादनमा लागेका उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम दिन सकेको छ, न बजारीकरणको व्यवस्था नै गर्न सकेको छ ।