५१ खर्बको बिजुली बंगलादेशले किन्ने


सुर्खेत : माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली बंगलादेशले किन्ने पक्का भएको छ । बंगलादेशको सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी क्याबिनेट कमिटी (सीसीपीपी) ले माथिल्लो कर्णालीको बिजुली किन्न त्यहाँको उर्जा विकास बोर्ड (बीपीडीबी) लाई बिजुली खरिदको सहमति दिएको हो ।

माथिल्लो कर्णालीको निर्माण भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) ले गरिरहेको छ । आयोजनाको निर्माणपछि उसले पाँच सय मेगावाट बिजुली भारतको एनटीपीसी विद्युत निगम (एनभीभीएन) मार्फत बंगलादेशमा बिक्री गर्ने छ । यसका लागि प्रतियुनिट ७.७१७२ सेन्ट खरिद दर तोकिएको छ । यो भनेको प्रतिकिलोवाट घण्टाको ७.७१७२ डलर (प्रति इकाई) हो । जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीबाट २५ वर्षसम्म बंगलादेशमा बिजुली बिक्री गर्ने बंगलादेशी सञ्चारमाध्यहरूले उल्लेख गरेका छन् । यसका लागि बंगलादेशले ३८ हजार एक सय ६० करोड टाका अर्थात् ५१ खर्ब १३ अर्ब ४५ करोड बराबर खर्च गर्नेछ । बिजुली खरिदबारे एनभीभीएन र बीपीडीबीबीच सम्झौता हुन बाँकी छ ।

जीएमआरले बंगलादेशसँग बिजुली खरिदका लागि पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) भएपछि आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन टुंग्याउने दाबी गरेको छ । माथिल्लो कर्णाली निर्माणको जिम्मा पाएर १२ वर्षसम्म लगानीसमेत जुटाउन नसक्दा जीएमआर नेपालमा आलोचित बनिरहेको थियो । कम्पनीले भने बिजुलीको बजार राम्रो खोज्न केही समय लागेको र नेपालमा आयोजना निर्माण सुरु गर्नुअघिका विभिन्न प्रक्रिया पुरा गर्न पनि अलमल भएको तर्क गर्दै आएको छ । जीएमआरले बंगलादेशलाई बेचेर बाँकी हुने दुई सय ९२ मेगावाट बिजुली भने भारत सरकारलाई बेच्न लागेको छ । यो आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) का लागि दिइएको पछिल्लो म्याद गत वर्ष नै सकिएको थियो । तोकिएको समयमा लगानी जुटाउन नसकेपछि जीएमआरलाई थप म्याद दिइएको छैन ।

राजनीतिक दाउपेचमा परेको यो नौ सय मेगावाटको आयोजना जीएमआरले निर्माण गर्न सन् २०१४ मा नै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि भइसकेको छ । जीएमआरले लगानी जुटाउन दुईपटक थप म्याद पनि पाइसकेको छ । पछिल्लो एक वर्ष कुनै निर्णय नै नभए पनि उसले यसमा प्रगति गर्न सकेन । जीएमआरले भने आयोजनालाई सिभिल र इलेक्ट्रोमेकानिकल तर्फको ठेकेदार कम्पनी छनोटको प्रक्रिया पनि अघि बढेको दाबी गरिरहेको छ । आयोजनाका प्रमुख केके शर्माका अनुसार सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल तर्फको दुई प्याकेजमा विभिन्न विदेशी कम्पनी सर्ट लिस्टमा परेका छन् । ईपीसीएफ मोडलमा लगानीको विकल्पबारे उनीहरूसँग छलफल भइरहेको दाबी शर्माको छ ।

माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन भएको मितिबाट पाँच वर्ष अर्थात् पीडीए भएको सात वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशेष र काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा निर्माण अवधि चार वर्षदेखि ६ महिनासम्म थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार माथिल्लो कर्णाली २०२१ सम्म निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य थियो । तर, अहिलेसम्म निर्माण सुरु नै भएको छैन । माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले १०८ मेगावाट (१२ प्रतिशत) बिजुली तथा २७ प्रतिशत स्वपूँजी निःशुल्क पाउने छ । यो आयोजना वर्षाको तीन महिना मात्र पूरा क्षमतामा चल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ ।