सहकारीको महत्व र चुनौती

सरस्वती पन्त-
सहकारी सहकार्यात्मक कार्य सस्ंकृतिको आधार हो । व्यक्तिहरूका साझा लक्ष्य भेटाउने बाटो वा गोरेटो हो । समुदायका व्यक्तिका आकांक्षा र आवश्यकता मेटाउने साधन हो । पारस्परिक रूपमा हित प्रवद्र्धनका लागि एक आपसमा जुट्ने माध्यम हो । सहकारीको सिद्धान्त अनुसार पूँजी लगानी गर्ने सबै सदस्यहरू मालिक हुन पाउने संयन्त्र हो । सहकारीमा आवद्ध सबै सदस्यहरूको सामूहिक लाभका लागि सदस्यहरूमार्फत् रचनात्मक र सिर्जनात्मक कार्य गराउने मेलो हो । सीमित तथा न्यून पूँजी हुने व्यक्तिहरूलाई पनि केही न केही नविन कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्ने उत्प्रेरक थलो हो । सदस्यहरूको अग्रसरता र स्वामित्वमा स्थापना हुने सदस्यहरूकै रेखदेखमा सञ्चालन हुने तथा आर्जित लाभको उपभोग पनि सदस्यहरूले नै सदस्य केन्द्रित एवम् प्रजातान्त्रिक कार्य संस्कारसहितको संरचना हो । सामान्यतया सहकारी भन्नाले निम्न विशेषता रहेको सस्ंथा भन्ने बुझिन्छ :
-समुदायमा आधारित रही सदस्यको हितका लागि सामूहिक रूपमा काम गर्ने एकीकृत समूह नै सहकारी हो,
-यो एक किसिमको सामाजिक र आर्थिक सङ्गठन हो जुन केही निश्चित उच्च मूल्यहरूमा आधारित हुन्छ, 
-सहकारीहरू स्वैच्छिक, जनकेन्द्रित र स्वयंसेवी सङ्गठन हो,
-यसको मूल उद्देश्य सामूहिकताद्वारा विना शोषण मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न स्थापना भएको हुन्छ,
-धेरै व्यक्तिहरू मिलेर सामूहिक रूपमा काम गर्ने प्रवृत्ति नै सहकारिता हो ।

सहकारीको महत्व :
कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणमा उल्लेख्य भूमिका हुने सहकारी विश्वका पूँजीवादी समाजवादी तथा मिश्रित सबै प्रकारको अर्थव्यवस्था अगालेका विकसित विकासोन्मुख, एवम् अति कम विकसित राज्यमा सहकारीको प्रभावकारी उपस्थिति र योगदान देखिन्छ । करोडौं अमेरिकी नागरिकलाई विद्युत वितरण गर्न सक्षम अमेरिकी ग्रामीण विद्युत सहकारी, करोडौं उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराउने जापानी उपभोक्ता सहकारी, करिब सबैजसो किसान संलग्न र ४० हजार भन्दा बढी संस्थाको सहकार्यमा मलको कारोबार गर्ने भारतीय मल सहकारी, सबैभन्दा ठूलो स्वतन्त्र ट्राभल एजेन्सी चलाएको बेलायतको पर्यटन सहकारी तथा मुलुकको दुग्ध उत्पादनमा ९० प्रतिशत भन्दाबढी योगदान गर्ने उरुग्वेका दुग्ध सहकारी विश्व सहकारीका केही प्रतिनिधि नमुना हुन् ।
नेपालमा २०१३ सालदेखि हालसम्म करिब ३० हजार सहकारी संस्थाहरूले लाखौ मानिसलाई सहकारी अभियानमा समेटेका छन् । हजारौलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी प्रदान गरेका छन । पूँजी तथा निक्षेप सङ्कलन परिचालन र ऋण लगानीमा उल्लेख्य हिस्सा ओगटेका छन् । देशको समग्र वित्तीय कारोबारमा करिब १५ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान पु¥याएका छन् । तेह्रांै योजना (२०७०÷०७१–०७२÷०७३) को आधार पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार देशको कूल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान ३ प्रतिशत पुगेको छ । सहकारीले नेपालमा रोजगारीको सिर्जना, सामाजिक एकीकरण, गरिबी निवारण तथा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । यसरी हेर्दा सहकारीको महत्व नेपालमा मात्र नभएर विश्वभर नै अत्यन्त ओजिलो र गर्विलो छ । देश विकासको क्रममा सानोतिनो आर्थिक क्षमतालाई एकत्रित गरी सामूहिक प्रयासद्वारा कृषि विकास, घरेलु इलम र उद्योग धन्दाहरूको परिचालन गरी सहकारी क्षेत्रले राष्ट्रिय विकासमा अर्थपूर्ण योगदान पु¥याएको पाइन्छ । 
-सहकारीका माध्यमबाट स–सानो पूँजी सङ्कलन गरी यसबाट आयआर्जन रोजगार तथा आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ,
-स्थानीय श्रम सीप र पूँजीलाई अधिकतम रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ,
-समुदायका सदस्यले बचत गर्ने तथा समुदायकै सदस्यहरूलाई नै लगानी गर्ने हुनाले साना व्यापार व्यवसायको विस्तार र प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्दछ,
-सुपथ मूल्य कायम गरी उपभोक्ताको हित प्रवद्र्धन गरेको छ,
-सहकारीले व्यवसायिक संस्कृति तथा प्रवृत्तिको विकास गरेको छ । जसको फलस्वरूपः उद्यमशिलताको विकास भएको छ,
-सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा स्वरोजगार सिर्जना गर्दै गरिबी घटाउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गरेको छ,
-सामाजिक परिचालन र सशक्तीकरणमा योगदान पु¥याएको छ,
-परनिर्भरता हटाउन सहयोग गरेको छ,
-प्रजातान्त्रिक परिपाटीको विकास भएको छ । 
सहकारीका अवसरहरू
-नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ धारा ५१ घ को उपधारा १ र ३ मा उल्लेख भएअनुसार १ मा सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत् राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने ३ मा सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्याधिक परिचालन गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ,
-नेपालको आवधिक योजनाले सहकारीलाई विशेष महत्व दिएको छ,
-सहकारी तालिम र शिक्षाको क्रमशः विकास र विस्तार हँुदै गएको छ,
-सहकारीका माध्यमबाट ठूलो पूँजी परिचालन हँुदै गएको,
-गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, सञ्चालन विधि र शिक्षा तथा सीप विकासमा योगदान पु¥याएको,
-सुपथ मूल्यका सहकारी पसलहरूको विस्तार भएको,
-सहकारी बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त गरेको,
-सहकारी अस्पतालहरूले समुदायको स्वास्थ्य सेवामा विस्तार गरेको ।
चुनौतीहरू 
-नीतिगत, कानुनी, सस्ंथागत, प्रक्रियागत, सुशासनमा कमी,
-सही कर्जा लगानी र जोखिम व्यवस्थापन पक्षमा कमजोरी,
-सहकारीका सदस्य र कर्मचारीबीचमा क्रेता र विक्रेताको व्यवहार र कर्मचारी र सञ्चालकमा मालिक र मजदुरको भावना,
-प्राविधिक वा विषयगत अदक्षता,
-सहकारी संस्थाहरूको तुलनामा नियमन गर्ने निकायहरू न्यून हुनु र अनुगमन संयन्त्र कमजोर हुनु,
-पर्याप्त मात्रामा शिक्षा तालिम र जनचेतनको अभाव,
-राज्यका नीति निर्माताहरू सहकारीप्रति उदासिन रहनु,
-सहकारीका नाममा व्यक्तिगत व्यापार गर्ने प्रवृत्ति हावी हुनु,
-सहकारीमा सम्वद्ध निकायहरूबीचमा समन्वयको अभाव र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा,
-देशको राजनीतिक अस्थिरता र खिचातानी,
-सदस्यहरूमा दोहोरो सदस्यता लिने प्रवृत्ति,
-सहकारी हुने गरेका ठगीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन प्रभावकारी कानुन र कार्यान्वयन संयन्त्र नहुनु,
-सहकारी संस्थाहरू बाहिरी नियन्त्रण र अनुगमन भन्दा प्रजातान्त्रिक तरिकाले आन्तरिक नियन्त्रण पद्धतिबाट सञ्चालित हुनुपर्नेमा अधिकांश संस्थाका सदस्यहरूको निष्क्रियताको कारण सञ्चालकहरूले मनोमानी ढङ्गले संस्था सञ्चालन गर्ने गरेको एकातिर पाइएको छ भने अर्काेतिर सहकारीका अधिकांश सदस्यहरू आफ्नो अधिकार र भूमिकाबाट अनभिज्ञ रहेका ।
सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू :
विद्यमान कानुनको परिमार्जन र सुधार हुनुपर्ने दीर्घकालीन विकासका योजनाहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने पर्याप्त र व्यापक रूपमा सहकारी तालिम र शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, सरकार–साझेदारी कार्यक्रमको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गरिनुपर्ने अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, सहकारीका सिद्धान्तको पालनामा हुने बलमिच्याईलाई रोक्नुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय कारोबारको सन्दर्भमा लगानीकर्ता एवम् बचतकर्ताको हकहित अनुकुल भए नभएको सम्बन्धमा नियमनका लागि मौजुदा कानुनमा नियमन सम्बन्धी पर्याप्त प्रावधानको व्यवस्था गरिनुपर्छ । 
सहकारी संस्थाको संख्या र सदस्यहरूको वृद्धिलाई समेट्ने गरी सहकारी सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई विविधीकरण र विस्तार गरिनुपर्छ । सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन विस्तार र नियमन कार्यमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग अन्तर्गतको सहजकारी भूमिकालाई क्रियाशील बनाउनु आवश्यक छ । सहकारी घुम्ती सेवा सञ्चालन, सहकारीमैत्री आर्थिक नीति अवलम्वन, सहकारीको संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्न सञ्चालक र शेयर सदस्यहरूले स्व–नियमन, निगरानी, सुपरीवेक्षण र निरीक्षण गर्ने नीति आवश्यक छ । यसैगरी सहकारी छाता ऐनको आवश्यकता, व्यावसायिक योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड, उत्पादन प्रशोधन र बजारीकरण हुनुपर्ने देखिन्छ । विचौलियाहरूलाई निरुत्साहित पार्ने कानुनको निर्माण, एकीकृत सहकारी बजारको स्थापना, लेखापरीक्षण चुस्त र दुरुस्त पनि सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा पर्न जान्छन् । 
समाधानका उपायहरू :
सहकारीमा देखिने विविध प्रकारका समस्या र चुनौतीहरूलाई समाधान गर्नका लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तोः
-सहकारी ऐन तथा सहकारी नियमावलीमा परिमार्जन र संशोधन गरी वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीलाई वित्तीय अपराध सम्बन्धी बैंकिङ्ग कसुर सरहको कारबाहीको प्रावधान हुनुपर्ने,
-सहकारी दर्ता नियमनलाई व्यवस्थित गर्न वर्तमान मापदण्डलाई समयानुकुल सुधार गर्नुपर्ने,
-अनुगमन सम्बन्धी छुट्टै नियमावली, कार्यविधि र कार्ययोजना तयार पार्नुपर्ने,
-सहकारी अनुगमनको लागि पर्याप्त बजेट र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने,
-सदस्यहरूबीचमा सहकारी शिक्षा, चेतना र जागरुकता फैलाउनुपर्ने,
-वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरूको बीचमा समन्वय र सहयोगको आदान–प्रदान नियमित रूपमा हुनुपर्ने
(सन्दर्भ स्रोतः नेपाल सरकार सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सहकारी विभागबाट प्रकाशित पुस्तक ‘सहकारी दर्पण २०७०’)
(लेखक वातावरण सुधार बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा कार्यरत छिन् ।)