छोरीका लागि सरकारद्वारा बचत

सुर्खेत : छोरीहरूको भविष्य सुरक्षाका लागि भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकार आफैले रकम बचत गरीदिने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम मंगलवारदेखि शुभारम्भ गरिएको हो । छोरी बचत खाता कार्यक्रम अन्तर्गत कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका दुई जना दलित परिवारका छोरीहरूको बचत खाता सञ्चालन गरेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरिएको हो । खाँडाचक्रका चारमहिने जानकी परियार र दुई महिने जमुना सुनारको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको छोरी सुरक्षा बचत खातामा पैसा जम्मा गरी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यो योजनाको शुभारम्भ गरेका हुन् ।

शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीका छोरीको सामाजिक न्यायका लागि सरकारले यो विशेष कार्यक्रम ल्याएको बताए । छोरी सुरक्षा कार्यक्रमले लैङ्गिक हिंसा अन्त्य हुनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । ‘कार्यक्रमले छोराकै निम्ति गर्भमै छोरीको भ्रूण हत्या गर्ने, आमाहरूलाई हिंसामा पार्ने र छोरी भएर जन्मेकोमा आत्मग्लानी गर्नुपर्ने गलत संस्कृतिको अन्त्य हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसबाट अब छोराछोरी बरोबरी हुन भन्ने सन्देश प्रवाह हुने र छोरी जन्मदा खुशी बन्ने संस्कारको विजारोपण हुनेछ ।’

यो कार्यक्रम अन्तर्गत वार्षिक करिब एक करोड बराबर रकम खर्च हुने जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद उपाध्यायका अनुसार कर्णालीमा वर्ष एक हजार एक सयदेखि एक हजार दुई सय बालिकाहरू जन्मिने आँकलन सरकारले गरेको छ । यो तथ्यांक अनुसार हरेक वर्ष करिब एक करोड बजेट खर्च हुन आउँछ । ‘यो अनुमानित संख्या र बजेट हो’ उपाध्यायले भने, ‘तर कर्णालीमा जन्मने सबै छोरीहरूको खाता खोलिन्छन् ।’

कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा तीन लाखका दरले बजेट समेत पठाइसकेको उनले बताए । खाता सञ्चालन गर्दा सुरुको महिनामा एक हजार रूपैयाँ र दोस्रो महिनाबाट मासिक रूपमा पाँच सयका दरले सरकारले रकम जम्मा गरिदिने छ । यो कार्यक्रम गत साउन १ गते यता जन्मिएकाहरूका लागि मात्रै लागू हुनेछ । प्रदेश सरकारको बजेट सबै स्थानीय तहहरूलाई सशर्त अनुदान शीर्षकमा जाने र स्थानीय तहले नै छोरीहरूको खातामा पैसा जम्मा गरीदिने उपाध्यायले बताए । ‘स्थानीय तहले जुन बैंकसँग कारोबार गर्दै आएको छ उक्त बैंकमा छोरीहरूको खाता खोलिन्छ’ उनले थपे ‘छोरी जन्मिएपछि जन्मदर्ता गरिदिने र बैंकमा खाता खोली पैसा जम्मा गरीदिने काम स्थानीय तहले गर्छ ।’ बालविवाह रोक्न तथा छोरीलाई आर्थिक रूपमा सक्षम गराउनको लागि सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको उनले बताए । छोरी जन्मेदेखि २० वर्ष पुग्दासम्म सरकारले पैसा जम्मा गरिदिने जनाइएको छ ।

बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७६ बमोजिम बाबुआमा नभएका र कुनै संस्थाको संरक्षणमा रहेका छोरीहरूको हकमा समेत सम्बन्धित संस्थाको प्रमुखको संरक्षकत्वमा खाता सञ्चालन हुने उपाध्यायले बताए । छोरीले रकम भुक्तानी प्राप्त गर्नको लागि २० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । यसका साथै माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेको हुनुपर्ने र विवाह नगरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर खाता सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा छोरीको मृत्यु भएमा, कडा रोग लागेमा र बाबु–आमाको मृत्यु भइ आर्थिक अभाव भएमा भने सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा भुक्तानी पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा महŒवका साथ छोरी बचत खाता कार्यक्रमलाई अगाडि सारेको हो ।

छोरीहरूका लागि बचत कार्यक्रम सरकारको सकारात्मक योजना भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । अधिवक्ता रमा प्याकुरेलले सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम सकारात्मक भएको बताइन् । उनले छोरीहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन यसले केही मात्रामा भए पनि सघाउ पुग्ने बताइन् । यद्यपि महिनाको पाँच सय छोरीको खातामा जम्मा भएर मात्रै बालविवाह रोकिने र आर्थिक रूपमा समृद्ध नहुने भन्दै दीर्घकालीन सोचले अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ । यसका लागि बनेको कानुनहरूको कार्यान्वयन, ग्रामीण क्षेत्रसम्म चेतनामूलक कार्यक्रम र विद्यालयको पाठ्यक्रममा समेत बालविवाह तथा हिंसा न्यूनीकरणका कुरा समावेश गर्नुपर्ने प्याकुरेलले बताइन् । छोरी बचत खाता सरकारको अल्पकालीन सोच भएकोले दीर्घकालीन सोच राखी अगाडि बढ्नुपर्ने उनले सुझाव दिएकी छिन् ।