मुख्यमन्त्री कार्यालय नै सुस्त

सुर्खेत : लोकप्रिय र ठूला योजना सञ्चालन गर्नेगरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ठूलो हिस्सा आफ्नो मातहतमा राखेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय त्यसको कार्यान्वयनमा भने निकै सुस्त देखिएको छ । आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका योजना कार्यान्वयन गर्ने मात्रै होइन अन्य मन्त्रालयहरूको समेत सुपरीवेक्षण, निगरानी र नियन्त्रण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको कार्यालय नै पहिलो चौमासिकमा असफल भएको हो । पूर्वाधार विकास र विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि यो आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा कुल पाँच अर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये प्रथम चौमासिकको लागि ३५ करोड ६६ लाख खर्च गर्नेगरी छुट्याइएको थियो । तर लक्ष्यभन्दा अत्यन्तै न्यून बजेट मात्रै खर्च भएको छ । चालु खर्चतर्फ जम्मा दुई करोड २५ लाख २२ हजार र पूँजीगततर्फ १८ लाख ८० हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो । चालुतर्फको ६.९० प्रतिशत र पूँजीतर्फको ०.२६ प्रतिशत खर्च भए पनि समग्र मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन भने जम्मा २.२८ प्रतिशत छ ।

बजेट खर्च गर्न असफल भएको मन्त्रालय आफैले उच्च प्राथमिकतामा राखेका योजनाहरू सञ्चालनमा पनि सुस्त देखिएको छ । प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएका योजना र कार्यक्रम समेत मन्त्रालयले सञ्चालन गर्न सकेको छैन । अधिकांश ठूला योजना त प्रक्रियामै गएका छैनन् । जनता सडक कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको, कर्णाली इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी स्थापना र सञ्चालन लगायतका कार्यक्रम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत सञ्चालन हुने गरी बजेट छुट्याइएको छ । तर आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को प्रथम चौमासिक सकिदासम्ममा मन्त्रालयले कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । न त बजेट खर्च नै हुन सकेको छ ।

जनता सडक कार्यक्रमका लागि सरकारले एक अर्ब ९२ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै नाग्म–गमगढी सडकका लागि ३० करोड, वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनको लागि ५० करोड, वीरेन्द्रनगर–तेलपानी–भूरीगाउँ सडकको लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरिए पनि यिनी कुनै योजना कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । ठूलो बजेटका यी आयोजना कार्यान्वयनका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।त्यस्तै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि वार्षिक रूपमा विनियोजन गरिएको ८० करोड बजेटको समेत कार्यान्वयनको अवस्था सुस्त देखिएको हो । पहिलो चौमासिकको चार महिनाको अवधिमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका स्वीकृत गरिएको छ । यसका साथै कर्णाली प्रदेशका २३ वटा स्थानीय तहहरूको प्रस्ताव प्राप्त भएको शाखा अधिकृत युवराज न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रमको कार्यविधि स्वीकृत भइ कार्यान्वयनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पठाइएको छ । तर उक्त कार्यक्रम भने कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । सो कार्यक्रमका लागि समेत सरकारले सात करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

न्यौपानेले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको कार्यविधि स्वीकृत भएको बताए । जसका लागि सरकारले २६ करोड पाँच लाख विनियोजन गरेको थियो । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको कार्यविधि स्वीकृतभएको र वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाइएको उनले बताए । यसका लागि प्रदेश सरकारले ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै कर्णालीका नागरिकले महŒवका साथ हेरेको कर्णाली इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी स्थापना र सञ्चालनको लागि भने नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिएको न्यौपानेले बताए । जसको लागि सरकारले १० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । यता मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले प्रथम चौमासिकमा बजेट कार्यान्वयनको पूर्व तयारी गर्ने काम भएको बताइन् । पहिलो चौमासिकमा असफल भए पनि दोस्रो चौमासिकमा भने बजेट कार्यान्वयनले गति लिने दावी सचिव बस्नेतको छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ मंसिर २०७६, शनिबार १०:००