नागरिकताविहीन छन् दलित महिला

सीता वली,
सुर्खेत : वीरेन्द्रनगर–११, झुप्राखोलाकी तिलसरा वादी ५७ वर्षकी भइन् । तर उनीसँग नेपाली नागरिकता छैन । नागरिकता नभएकै कारण उनी मतदानको अधिकारबाट समेत वञ्चित हुँदै आएकी छिन् । ‘धेरै चुनाव आए–गए तर मैले अहिलेसम्म एक पटक पनि भोट हाल्न पाएकी छैन’ तिलसराले भनिन् । चुनाव आएका बेला गाउँका सबै भोट हाल्न मतदान केन्द्रमा जान्छन् । उनलाई पनि रहर लाग्छ, सँगै जान्छिन् । तर मतदान गर्न भने नपाएरै फर्किन्छिन् । ‘भोट हाल्ने उमेर नपुगेको होइन । वर्षले ५७ पुगेकी छु’ उनले भनिन्, ‘तर प्रमाण भने अझै पुगेको छैन ।’

वि.सं. २०१९ सालमा जन्मिएकी तिलसराले पटक–पटक निर्वाचन देखिन् । यद्यपि आफूले भने अहिलेसम्म पनि भोट हाल्दाको अनुभव बटुल्न पाएकी छैनन् । कारण उनको नागरिकता बनेको छैन । मतदान स्थलमा पुगे पनि आफूले भोट हाल्न नपाउँदा निकै पीडा महसुस हुने उनले बताइन् । ‘गाउँका सबै भोट हाल्न जान्छन्’ उनले भनिन् ‘म उनीहरूसँगै रहरले पछि लागेर मतदान केन्द्रमा पुग्छु, तर भोट हाल्न दिदैनन्’ उनले मताधिकारबाट वञ्चित हुँदाको पीडा पोखिन् । नागरिकता नभएको कारण भोट हाल्न मात्रै होइन बिजुली बत्ती, पानीको धारा जोड्न समेत गाह्रो भएको तिलसरा बताउँछिन् ।

‘भएको केही कमाई जम्मा गर्न पनि पाएकी छैन’ उनले थपिन् ‘बालुवा बेचेरै भए पनि केही पैसा बचत गरौँ भनेको नागरिकता खोज्छन् ।’ नागरिकताकै कारण गाउँकै समूहमा बस्न पनि नपाएको उनले बताइन् । नागरिकताको लागि धेरै पटक वडा र प्रशासन धाए पनि सनाखत गर्ने व्यक्तिको अभावमा नागरिकता बन्न नसकेको उनले बताइन् । त्यस्तै वीरेन्द्रनगर–७ खारखोली सुर्खेतमा बस्दै आएकी ६१ वर्षीया बीमा वि.क.ले समेत अहिलेसम्म मतदानस्थलभित्र प्रवेश पाएकी छैनन् । न त उनले भोट हालेको अनुभव बटुल्ननै पाएकी छन् । उनलाई पनि भोट हाल्ने रहर त नभएको कहाँ हो र ? तर बीमाको पनि तिलसराको जस्तै समस्या छ । ६१ वर्षको उमेर पुग्दा समेत उनको नागरिकता छैन । नागरिकता नहुँदा बीमा भोट हाल्ने अधिकारबाटै वञ्चित भएकी हुन् । ‘नागरिकता नभए भोट हाल्ने कार्ड पाइँदैन’ उनले भनिन् ‘नागरिकताको लागि धेरै पटक प्रशासनलाई गुहार्दा समेत प्रमाण नपुगेको भन्दै फिर्ता गरिदिन्छन् ।’

चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका दैलेख स्थायी घर भएकी बीमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ मा बस्दै आएकी छिन् । ‘सुर्खेतमा बसाइँसराइँ माग्छ’, उनले थपिन्, ‘दैलेखमा जाँदा समेत प्रमाण नपुगेको भन्दै नागरिकताको सिफारिस वडाले दिँदैन ।’ सुकुम्बासी भएकै कारण राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित भएको उनको गुनासो छ । आफ्नो लागि बोलिदिने मान्छे कोही नभएको कारण नागरिकता बनाउन धौ भएको बीमाले बताइन् । तिलसरा र बीमा त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । सुर्खेतका करिब दश हजार दलित नागरिकहरू नागरिकताविहीन भएको संसद् विकास समिति कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष बसन्तकुमार विश्वकर्माले बताए । उनका अनुसार नागरिकता नभएकै कारण उनीहरू भोट हाल्ने अधिकारबाटै वञ्चित भएका हुन् । जसमध्ये करिब ६ हजार दलित महिलाहरू सुर्खेत जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहमा नागरिकता नभएका कारण भोट हाल्ने अधिकारबाट वञ्चित भएको विश्वकर्माले बताए । उनले अन्य जातीका महिलाहरू समेत नागरिकता बनाउनबाट वञ्चित भएको भन्दै तुलनात्मक रूपमा दलितको संख्या बढी भएको जनाए ।

‘दलितका अधिकारको संरक्षणमा राज्य समेत मौन छ’ उनले भने ‘नागरिकताका कारण भोट हाल्ने अधिकारबाट मात्रै नभएर अन्य आधारभूत अधिकारबाट समेत नागरिक वञ्चित छन् ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रशासकीय अधिकृत उत्तम शर्माले महिलाहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्नुको मुख्य कारण परिवार भएको बताए । ‘पछिल्लो समय रोजगारीको लागि बाहिर जाने प्रचलन बढी छ’ उनले भने ‘विवाहपछि माइतीले सनाखत गर्न मान्दैनन् ।’ परिवारका अन्य सदस्यले समेत नागरिकताको लागि पहल नगरिदिने भएको कारण महिलाहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुने गरेको शर्माले बताए । उनका अनुसार विशेषगरी दलित समुदायमा गरिबी र चेतनाको कमीले गर्दा पनि प्रमाण–पत्र बनाउनमा चासो नदेखिएको हो । ‘शिविर र घुम्ती सेवाबाट नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले रोकेको छ’ उनले थपे ‘अब कार्यालयबाट मात्रै नागरिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।’ अधिवक्ता गीता कोइरालाले संविधानले दिएको अधिकारलाई समेत नागरिक प्रयोग गर्न नपाएको बताउँछिन् । उनले यसको लागि प्रशासन, निर्वाचन कार्यालय र जनप्रतिनिधि स्वयम् लाग्नुपर्ने बताइन् । उता जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतकी निर्वाचन अधिकारी निर्मला रेग्मीले निर्वाचन शिक्षा अझै बढाउनुपर्ने बताइन् । ‘कार्यालयले मतदाता नामावली दर्तालाई विशेष ग्राहयता दिएको छ’ उनले भनिन् ‘अब मतदाता नामावली छुटेकाहरूको समेत खोजी कार्यालयले गर्नेछ ।’ उनले मतदाता नामावली के कारणले छुटेको भन्ने विषयमा समेत बहस गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । नेपालको संविधान–२०७२ को भाग २ मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख भए पनि सुर्खेतका सबै दलित महिलाहरूले भने यो अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।