आधुनिक प्रणाली बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती

सुर्खेत :  वार्षिक बजेट तर्जुमाका साथै यसको प्रभावकारी र पारदर्शी कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षदेखि आधुनिक सूचना प्रणाली लागू गरिएको छ । तर त्यही सूचना प्रणाली कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि भने बजेट कार्यान्वयनको मुख्य बाधक बनेको छ ।  प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (पी–एलएमबीआइएस्) र प्रदेश एकल खाता कोष (एमटिएसए) कार्यान्वयनमा मन्त्रालयहरू अलमलिएका छन् । यही नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा अलमल हुँदा लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न नसकिएको मन्त्रालयहरूले बताएका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको मुख्य कारण विद्युतीय बजेट प्रणाली भएको बताए । उनले यो नयाँ प्रणाली अनुसार काम गर्न समस्या हुँदा बजेट खर्च पर्याप्त नभएको जिकिर गरे ।

त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. मानबहादुर बि.के.ले समेत कार्यालयको नयाँ संरचना र विद्युतीय बजेट प्रणालीकै कारण बजेट कार्यान्वयन न्यून भएको दावी गरे । उनले मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट समेत मातहतका अन्य कार्यालयलाई पुनः विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्दा समस्या भएको बताए । कर्णाली प्रदेशका सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूले विद्युतीय बजेट प्रणाली र ओएन्एम् नै बजेट कार्यान्वयन न्यून हुनुको कारण भएको दावी गर्दै आएका छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्यायले कागजलाई विस्थापित गर्नको लागि लागू गरिएको विद्युतीय बजेट प्रणाली पारदर्शी भए पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्एम्) का कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रदेश मन्त्रालयस्तरीय बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा बजेटको समावेश गरेपछि प्रदेश एकल खाता कोषमा देखिनुपर्ने हुन्छ । बजेटको अख्तियारी समेत प्रदेश मन्त्रालयस्तरीय बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत गर्ने उनले बताए । ‘समग्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन न्यून भएकै हो’ उनले भने ‘ओएनएम्का कारण खर्च भएको बजेट पनि विद्युतीय बजेट प्रणालीमा समावेश हुन सकेन ।’ विद्युतीय बजेट प्रणालीमा कार्यान्वयन भएको बजेट समेत समावेश गर्न नसकेको कारण खर्च न्यून देखिएको समेत उनले बताए ।

ओएनएम गरिएसँगै कतिपय कार्यालय समायोजन भएका छन् भने केही खारेज भए । जसले गर्दा नयाँ कार्यालय स्थापना भए पनि विद्युतीय बजेट प्रणालीमा नाम समावेश नभएका कारण पनि समस्या भएको उपाध्यायले बताए । प्रथम चौमासिकमा प्रणालीका कारण समस्या भए पनि दोस्रो चौमासिकमा समस्या नआउने उनको दावी छ । पी–एलएमबीआइएस् वार्षिक बजेट खर्च गर्ने सरकारी निकायले विस्तृत क्रियाकलापसहित बजेट प्रस्ताव गर्न तयार गरिएको सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली हो । अर्थात् खर्च शीर्षक, क्रियाकलाप, इकाई, परिमाण, लागत तथा चौमासिक विभाजनसहितको विस्तृत तथ्याङ्कका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्न स्थापित संयन्त्र ।

यस्तै पीटीएसस प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको कारोबारहरूको निकासाका लागि तयार पारिएको प्रणाली हो । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र नगद व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन यो प्रणाली लागू गरिएको छ । यसले विगतको झन्झटिलो कागजी प्रक्रियाबाट मुक्त गर्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । तर संघीय सरकारसहित सबै प्रदेशमा लागू भएको यही प्रणाली कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको बाधक बनेको छ । कर्णाली प्रदेशका सातवटा मन्त्रालय तथा अन्य तिनवटा कार्यालय गरी दशवटाकार्यालयहरूले प्रथम चौमासिकमा जम्मा १.६१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् । चालुतर्फको जम्मा खर्च ३.६८ प्रतिशत भए पनि पूँजीगततर्फ ०.३५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।