सुर्खेत र दैलेखका दश पालिकामा लागू
सुर्खेत : अबको दुुई वर्षभित्रमा सुर्खेत र दैलेख जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्ने गरी काम सुरु भएको छ । सरकारले सुरु गरेको सामुुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत दुई जिल्लाका दश स्थानीय तहमा विद्युत विस्तार गरिने भएको हो । सुुर्खेतका चार वटा र दैलेखका ६ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । सुुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका, चिङ्गाड गाउँपालिका, भेरीगंगा नगरपालिका र गुुर्भाकोट नगरपालिकामा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । दैलेखमा भैरबी गाउँपालिका, नौमूले गाउँपालिका, भगवतिमाई गाउँपालिका, नारायण नगरपालिका र महाबु गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । यसका लागि एक अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । सामुुदायिक विद्युुत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले दश वटै स्थानीय तहमा कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेको र ठेक्का प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । अबको दुुई वर्षभित्र १० वटा स्थानीय तहलाई विद्युतीकरणमार्फत उज्यालो बनाइने उनले बताए ।
‘अहिले कर्णाली प्रदेशका दुई वटा जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमा विद्युतीकरण कार्यक्रम लागू भएको छ । यी ठाउँमा अबको दुुई वर्षमा काम सकेर समुदायलाई हस्तान्तरण गर्छौं । कर्णालीका अन्य जिल्लामा पनि यो कार्यक्रमलाई लागू गर्ने तयारीमा छौँ’ ज्ञवालीले भने । उनले जनताको सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएकाले यो कार्यक्रम सफल हुुने उल्लेख गरे ।
संघीय सरकारको ९० प्रतिशत र स्थानीय तहको १० प्रतिशत लगानीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । स्थानीय तहको दशप्रतिशतमध्ये पाँच प्रतिशत स्थानीय नागरिकले पनि लगानी गर्न सक्ने जनाइएको छ । आफ्नो लगानी भएपछि समुुदायलाई पनि अपनत्व महसुुस हुुने र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले यो कार्यक्रम कोशेढुुङ्गा सावित हुुँदै गएको उनले उल्लेख गरे । यस कार्यक्रममार्फत स्थानीय स्तरमा रोजगारी पनि सृजना हुुने अपेक्षा गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशलाई अबको तीन वर्षभित्र उज्यालो गराउने लक्ष्य लिएको अध्यक्ष ज्ञवालीको भनाइ छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन नसक्ने जिल्लाका दुुर्गम ठाउँहरू ग्रिड, माइक्रोहाइड्रो र बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको समन्वयमा सोलारबाट पनि उज्यालो गराइने जनाइएको छ ।
कर्णाली विद्युतको पहुँचको हिसाबले पछाडि छ । हाल विद्युुतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन कर्णालीको सुुर्खेत सल्यान, जाजरकोट, दैलेख र रुकुुमपश्चिम मात्र जोडिएका छन् । अन्य पाँच जिल्ला भने राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छैनन् । सरकारले आगामी तीन वर्षमा सबै जिल्लामा विद्युुतको पहुुँच पुु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । विद्युत विस्तार गरेर कर्णालीका सबै जिल्लालाई उज्यालो जिल्ला घोषणा गरिने गरी कार्यक्रमलाई अघि बढाइने पनि ज्ञवालीले जानकारी दिए । यो वर्षदेखि जाजरकोटमा पनि कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि जाजरकोटका स्थानीय तहसँग छलफल गरिसकेको उनले बताए ।
साझा बिसौनी ।