निर्णय भएको दुई वर्षपछि कार्यविधि

• अलपत्र परेको श्रम दिवस पुनः कार्यान्वयनमा ल्याइने
• महिनाको दुई दिनबाट घटाएर एक दिनमा झारियो

मुना हमाल,
सुर्खेत : दुई वर्षअघि गरिएको श्रम दिन (दिवस) मनाउने निर्णय कार्यान्वयन गराउन कर्णाली प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएको छ । २०७४ फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठकबाट हरेक महिनाको दुई दिन श्रमदिन मनाउने निर्णय गरिएको थियो । हचुवाका भरमा गरिएको उक्त निर्णय बीचमै अलपत्र परेपछि कार्यविधि बनाएर पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो । श्रमप्रतिको सम्मान वृद्धि गर्नुका साथै सबैलाई श्रममा जोड्नका लागि भन्दै मुख्यमम्न्त्री, मन्त्री, कर्मचारीसहित सबैको सहभागितामा हरेक महिनाको एक गते र १५ गते सार्वजनिक कार्यमा श्रम गरेर दिवस मनाउने निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णयअनुसार सुरुवातका केही हप्ता मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित मन्त्रीहरूले सरसफाइसहित विद्यालयको भवन निर्माणका लागि श्रमदान समेत गरे । तर यसले निरन्तरता पाउन भने सकेन । सरकारले नै बेवास्ता गरेपछि निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेर अलपत्र परेको थियो । यद्यपि अब भने अभियानले निरन्तरता पाउने भएको छ । दिगो तथा संस्थागत रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले श्रमदिन अभियान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि–२०७६ तयार गरेको छ ।

सरकारले यो दिवसलाई अब निरन्तरता दिनुका साथै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । महिनामा दुुई पटक मनाउँदै आएको दिवसलाई एक दिनमा घटाइएको छ । अबदेखि महिनाको एक दिन मात्रै श्रमदिन अभियान सञ्चालन गर्ने मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी केशव उपाध्यायले जानकारी दिए । श्रम दिन अभियानमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने गरी स्थानीय तहरूसँग समन्वय गरेर अभियानलाई प्रभावकारी गराइने उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको कार्यविधिमा अभियानको क्षेत्र, सरोकारवालाको भूूमिका, निर्देशन, स्थानीयस्तरसम्म सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति बनाएर सञ्चालन गरिने विषयहरू समेटिएका छन् । श्रम अभियानलाई सरोकारवालाको सहयोग, सहकार्यबाट व्यवस्थित, प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक गराउन कार्यविधि तयार गरेको हो । श्रम अभियान प्रदेशको स्वास्थ्य, कृषि, सरसफाइ, सार्वजनिक स्थल, वातावरण संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिका अनुसार रक्तदान, सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, जनचेतनामूलक कार्यक्रम सार्वजनिक स्थलको मर्मत सम्भार निःशुुल्क रूपमा गरिनेछ ।

यसका लागि प्रदेश सरकारले वार्षिक कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुुपर्ने र कार्यान्वयन गर्दा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । अन्य सरोकारवाला पनि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न सक्नेछन् । प्रदेश र स्थानीयका कार्यालय, सुरक्षा निकाय, विद्यालय, बैंकहरू, आमा समूहलगायत नागरिक अगुुवा, सामाजिक अभियन्तालगायत सबै यस अभियानमा सहभागी हुुन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

श्रमदिनलाई दिगो र संस्थागत रूपमा सञ्चालनका लागि प्रदेशस्तरमा मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरेर अभियान सञ्चालन गरिने कार्यालयले जनाएको छ । स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्न पालिका प्रमुुखको संयोजकत्वमा स्थानीय अभियान व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति बनाइने छ । प्रदेश र स्थानीय तहले अभियान सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र अभियन्ताबाट पनि प्राप्त सहयोग हुुने उल्लेख छ । कार्यविधि बने पनि यसको कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका गरिएको छ । औपचारिक कार्यक्रममै व्यस्त हुने मन्त्रीहरूले सरकारले गरेका निर्णयलाई समेत निरन्तर रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । लोकप्रिय कार्यक्रमको रूपमा गरिएको यो निर्णय पनि नागरिकतहसम्म पुग्न भने सकेको छैन ।