पुसदेखि कार्यान्वयन

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘बैंक खाता छारीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यक्रमलाई लागू गर्नका लागि कार्यविधि तयार गरेको हो । प्रदेशमा जन्मिने छोरीहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकारले छोरीहरूको बैंक खाता कार्यक्रम ल्याएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यविधि अनुसार साउन १ गते यता जन्मिएका कर्णालीका छोरीहरूको आफ्नै बैंक खाता हुनेछ । सरकारले छोरी २० वर्ष नपुुग्ने बेलासम्म पहिलो महिना एक हजार र दोस्रो महिनादेखि मासिक पाँचसय रूपैयाँका दरले बैंक खातामा जम्मा गरीदिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । कर्णालीका मुुख्य सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले छोरीको संरक्षणका लागि यो कार्यक्रम ल्याएको बताए । उनले भने, ‘कर्णालीमा समग्र महिलाको अवस्था कमजोर छ । छोरीको लालनपालन, हेरचाह र शिक्षामा त्यति लगानी गरेको पाइदैन । हामीले यो कार्यक्रम छोरीको संरक्षणका लागि ल्याएका हौं ।’ छोरीमाथि हुने विभेदलाई अन्त्य गर्नका लागि यस कार्यक्रमले सहयोग गर्ने सरकारले जनाएको छ । छोरी भएकै कारण शिक्षामा जोड नदिइनु र छोराको चाहनाले गर्भ पहिचान गरेर भ्रूण हत्या गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि रोक्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यविधिमा पहिलो महिना खोल्दा एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सय २० वर्षसम्म छोरीको बैंक खातामा जम्मा हुुन्छ । ‘यो रकम छोरीको बैंकमा जम्मा हुुने गरी प्रदेश सरकारलाई सबै स्थानीय तहलाई पठाउने छ’ कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । कर्णालीमा सरदर वार्षिक करिब सात हजार छोरी जन्मिन्छन् । उनीहरूको खाता सरकारले आफै खोलिदिने गरी कार्यक्रम ल्याएको हो । २० वर्षमा एक जना छोरीको बैंक खातामा एक लाख २० रूपैयाँ जम्मा हुुने छ । कार्यविधिमा प्रदेश सरकारले रकमलाई बढाउन सक्ने पनि उल्लेख छ । मुुख्यसचिव भण्डारीले पुस १ गतेदेखि बैंक खाता खोल्न सुरु गरिने गरी तयारी गरेको जानकारी दिए ।

यसरी बैंकमा जम्मा गरिएको रकम छोरीको उमेर २० वर्ष पुुगेपछि मात्र झिक्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । साथै एक दम्पत्तीको बढीमा दुुई छोरीलाई मात्र बैंकमा रकम उपलब्ध गराइने कार्यविधिले सीमा तोकेको छ । यदि २० वर्ष नपुग्दै विवाह भयो वा माध्यमिक शिक्षा पूरा नगरी बीचमै पढाइ छोड्ने छोरीहरूले पनि जम्मा भएको रकम बैंकबाट नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यसैले सरकारले खातामा जम्मा भएको पैसा छोरी २० वर्ष र माध्यमिक तहको पढाइ पूरा भएको प्रमाण–पत्रका आधारमा मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यस कार्यक्रमको मूल्यांकन, अनुुगमन र निर्देशन स्थानीय तह र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ ।

प्रदेश सरकारले अभिभावकसँग पनि विभिन्न शर्तहरू राखेको छ । यस कार्यक्रममा सहभागी हुने अभिभावकहरूले छोरीलाई कम्तीमा माध्यमिक शिक्षा पढाउन प्रतिबद्धता जनाउनु पर्नेछ । साथै अभिभावकहरूले छोरीहरूको २० वर्षसम्म नपुुगेसम्म विवाह नगराउन, छोराछोरीबीच लालनपालन, हेरचाह र संरक्षणमा असमान व्यवहार नगर्ने प्रतिबद्ध हुनुुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।