गोष्ठी र अन्तरक्रियामै सीमित

सुर्खेत : प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले साउन यता २७ वटा भन्दा बढी अन्तरक्रिया र अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न ग¥यो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा मन्त्रालयमार्फत भएका सबैभन्दा उल्लेखनीय प्रगति यिनै हुन् । अर्थात् यो चार महिना मन्त्रालयले अन्तरक्रिया र अभिमुखीकरणकै नाममा बिताएको छ ।

बजेट खर्चको लागि विभिन्न कार्यविधि आवश्यक पर्ने भएकोले प्रथम चौमासिकमा छलफल र अभिमुखीकरणमै मन्त्रालयले चार महिना बिताएको सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयबाट खर्च भएको पूँजीगत बजेट विभिन्न छलफल तथा अभिमुखीकरणमा खर्च भएको हो’ उनले भने ‘बजेट खर्च गर्नको लागि विभिन्न नियमावली तथा आर्थिक ऐनमा टेकेर खर्च गर्नुपर्ने लामो प्रक्रियाको कारण पनि पूँजीगत बजेट खर्च न्यून भएको हो ।’

मन्त्रालयले विभिन्न स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी चार वटा घरेलु हिंसा सम्बन्धी तथा जातीय छुवाछुत लगायतका विषयमा चेतनामूलक कार्यक्रम गरेको रोकायले जानकारी दिए । त्यस्तै प्रदेश विपद् सचेतना दिवसको अवसरमा कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्लाहरूमा विपद् सम्बन्धी सप्ताहव्यापी कार्यक्रम तथा चार वटा विपद् न्यूनीकरण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको उनले जानकारी दिए । सुर्खेत जिल्लामा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई विपद् प्रतिकार्य, खोज तथा उद्धार सम्बन्धी नयाँ प्रविधिबारे प्रशिक्षण, स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूसँग कानुनी सहायता विषयमा अन्तर्रक्रिया कार्यक्रम समेत प्रथम चौमासिकको कार्तिक मसान्तसम्ममा गरिएको उनले जनाए ।

यसैगरी प्रदेश प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयारीको लागि छलफल, कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर क्षेत्रभित्र सीसीटिभी तथा साईरन जडान सम्बन्धी छलफल, कर्णालीमा डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि छलफल, विपद्को समयमा तत्काल उपभोग गर्न सकिने खाद्य वस्तु भण्डारणका लागि जानकारी कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी छलफल यही चार महिनाको अवधिमा गरिएको जनाइएको छ । अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा छलफल कार्यक्रमसँगै मन्त्रालयले सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठानको गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश तयार गरी सहमतिको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी समेत रोकायले दिए । पत्रकारिता विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि तयार भएको उनले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले शान्ति अध्ययन तथा घाइते अपाङ्गता पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनको लागि गठन आदेश जारी गरी सहमतिको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइएको र कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि समेत तयार गरी सहमतिको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

प्रथम चौमासिकमा बजेट खर्च पनि निकै न्यून छ । बजेट खर्च गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रियाको थालनी मात्रै भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । दोस्रो चौमासिकमा भने अपेक्षा गरेअनुसार नै बजेट खर्च बढ्ने लेखा अधिकृत मोहनकुमार जैसवालले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले प्रथम चौमासिकका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको करिब पाँच दशमलव तीन प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको बताए । उनले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि विनियोजन गरिएको वार्षिक बजेट ६९ करोड ९९ लाख २४ हजारमध्ये दुई करोड चार लाख ९१ हजार रूपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिए । जसमा चालुतर्फ एक करोड ५६ लाख ३६ हजार र पूँजीगततर्फ ४८ लाख ५५ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ । चालुतर्फ करिब चार प्रतिशत र पूँजीगततर्फ करिब एक दशमलव तीन प्रतिशत खर्च भएको अधिकृत जैसवालले बताए ।