एमसीपीएमको नतिजा सार्वजनिक, जिविसले गुमायो अनुदान

Unknown

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ३१ असार ।
जिल्ला विकास समिति सुर्खेतले २० प्रतिशत अनुदान गुमाउने भएको छ । स्थानीय निकायको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन (एमसीपीएम) को कार्यक्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम अङ्क प्राप्त गर्न नसकेपछि सरकारबाट पाउने पूँजीगत अनुदानमा २० प्रतिशत कटौती भएको हो । अब जिल्ला विकास समिति सुर्खेतले ८० प्रतिशत मात्रै अनुदान पाउने भएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को नतिजा अनुसार २० प्रतिशत अनुदान गुमाउने २१ जिल्लामा सुर्खेत पनि परेको छ । सुर्खेतसहित यस क्षेत्रका कालिकोट, डोल्पा र हुम्लाले पनि २० प्रतिशत अनुदान गुमाउने भएका छन् ।
सरकारले स्थानीय निकायले कसरी आफ्ना कामहरू गरिरहेका छन् भनेर न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (एमसीपीएम) गरेको छ । स्थानीय निकाय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र स्थानीय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ अनुरूप जिविस, गाविस र नगरपालिकाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छ । स्थानीय निकायको खर्च गर्ने प्रणाली, पारदर्शीता, वित्तीय व्यवस्थापन तथा सुशासन, नागरिक उत्तरदायित्वको निर्वाह, संस्थाको कार्यप्रणाली, योजनाको कार्यान्वयन लगायतका सूचकलाई झल्काउँछ । यस्तै परिषद् भएको समय, बेरुजु फछ्र्यौटको अवस्था, योजनाको सार्वजनीकरण लगायत सूचकलाई पनि मापनमा समावेश गरिएको हुन्छ ।
यी सूचकमा राम्रो कार्यसम्पादन नगर्नेहरू मूल्याङ्कनमा असफल हुन्छन् र थप अनुदान पनि गुमाउँछन् । उत्कृष्ट काम गर्ने निकायलाई सरकारले १० देखि २० प्रतिशतसम्म थप अनुदान दिने गरेको छ । १० वटा न्यूनतम शर्त र ४० वटा कार्य सम्पादन सूचक सरकारले निर्धारण गरेको छ । उक्त शर्त र सूचक पूरा गरेको आधारमा अङ्क प्रदान गरिन्छ र नतिजा सार्वजनिक गरिन्छ । यस पटक ८७ अङ्कसहित धनकुटा प्रथम हुँदा ८५ अङ्क ल्याएर दैलेखले दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ । उनीहरूले २० प्रतिशत थप अनुदान प्राप्त गर्नेछन् ।

वीरेन्द्रनगरलाई थप अनुदान
जिल्ला विकास समिति सुर्खेतको अनुदान कटौती हुँदा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भने थप अनुदान पाउने भएको छ । स्थानीय निकायको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आफूलाई सफल सावित गर्दै वीरेन्द्रनगरले थप १५ प्रतिशत अनुदान पाउने भएको हो । प्राप्त अङ्कका आधारमा पहिलो पहिलो समूहमा परी १५ प्रतिशत थप अनदान नगरपालिकाले पाउने भएको छ । वीरेन्द्रनगर मुलुकका सबै नगरपालिकामध्ये एमसीपीएम मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट १५ भित्र पर्न सफल भएको छ । प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक हुँदा वीरेन्द्रनगरले ८० अङ्क प्राप्त गरेको थियो । गत वर्ष भने अन्तिम नतिजामा पनि ५८ अङ्क मात्र प्राप्त गरी असफल भएको थियो । अघिल्लो वर्ष वीरेन्द्रनगरको नगरपालिकाको १० प्रतिशत अनुदान कटौती भएको थियो ।
नगरपालिकाले कार्यसम्पादन र सेवामा सुधार गरेकाले यसवर्ष थप १५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्न सफल भएको नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत बालाराम शर्माले बताए । उनले खर्च गर्ने प्रणाली, पारदर्शीता, वित्तीय व्यवस्थापन तथा सुशासन, नागरिक उत्तरदायित्वको निर्वाह, संस्थाको कार्यप्रणाली, योजनाको कार्यान्वयनमा आफूहरूले विशेष ध्यान दिएकाले सफल भएको बताए । पूँजीगत अनुदान थप भएपछि नगरपालिकाको विकास निर्माणमा थप सघाउ पुग्ने अधिकृत शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार गत वर्ष वीरेन्द्रनगरले एक करोड ८६ लाख रूपैयाँ पूँजीगत अनुदान प्राप्त गरेको थियो । अब त्यसमा १५ प्रतिशत थप भएर आउनेछ । यसले विकास निर्माणका काममा सहयोग पुग्ने उनले बताए ।