जटिलता बढ्यो

राजनीतिक अस्थिरताले फेरि निरन्तरता पाएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि देशको राजनीतिमा सरकार परिवर्तनको संवैधानिक एवम् राजनीतिक वातावरण सिर्जना भएको छ । संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने दलहरू फेरि सत्ता समीकरणमा जुटेका छन् । यसले संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता बढेको छ । संविधान कार्यान्वयन भनेकै संविधानलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नु हो । लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष र चुनौती सरकारको स्थायित्वसँग जोडिएकोे हुन्छ । जुन मुलुकमा पद्धति निर्माण अर्थात् कानुनी राज्यको अवधारणा मजबुत भइसकेको हुन्छ, त्यहाँ हत्तपत्त सरकार परिवर्तन गरिदैंन वा सरकार परिवर्तनको खेलमा दल लाग्दैनन् । त्यस्ता मुलुकमा सरकार परिवर्तन भए पनि राज्यको क्रियाकलापमा तात्विक असर पार्दैन तर संक्रमणबाट गुज्रिरहेको नेपालको अवस्था फरक छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्व भएन भने संविधान कार्यान्वयन गर्न व्यवधान आउने, वैदेशिक लगानी र विकासको वातावरण नबन्ने र मुलुकमा राजनीतिक विश्वास सिर्जनाको खतरा बढ्छ । त्यसैले संविधानतः सरकार परिवर्तन गर्न पाइने भएता पनि लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि सरकार परिवर्तनको खेलमा नलाग्नु नै संविधानले गरेको अपेक्षा हो तर संविधानको यस अपेक्षालाई दलहरूको सत्तास्वार्थले मूर्त रूप लिन दिएन । एउटा सरकार ढालेर अर्को बनाउने खेललाई राजनीतिको मूल कार्यनीति सम्झन पुग्ने कथित राजनीतिक संस्कारले स्वस्थ वातावरण तयार गर्न सक्दैन । त्यसैले राजनीतिक अस्थिरतातर्फ जसरी मुलुकलाई धकेल्ने कार्य भइरहेको छ, त्यो एकातिर राष्ट्रिय हितविपरित छ, अर्कोतिर संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि उत्तिकै घातक छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्न संस्थागत संरचनाले पूर्णता पाउनुपर्छ । २०७२ को संविधान जारी हुना साथै लादिएको नाकाबन्दीको मारले संस्थागत संरचनाको पूर्णतामा असर पारेकोमा दुई मत छैन तर त्यत्तिकै घातक रह्यो दलका नेताबीचको असहयोग र संस्थागत नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा । क्षमतावान, पेसाकमर्की र दक्ष मानिसले मात्रै मुलुक बनाउन सक्छन् भन्ने आधारभूत तथ्यसमेत बुझ्न नचाहने व्यक्तिका हातमा दल र राज्यको नेतृत्व हुनु देशका निम्ति अर्को दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । संसदीय नियमावली बन्न झण्डै नौ महिना लाग्यो । प्रधानन्यायाधीश मुलुकले पाउन महिनौं कुर्नुप¥यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्य एवम् राजदूतजस्ता आधारभूत नियुक्तिका लागि वर्षौ दिन कुर्नुपरेको छ । प्रक्रिया थालनी हुने अवस्था आएपछि सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलीय आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग जस्ता संविधानले परिकल्पना गरेका विभिन्न नयाँ आयोग बन्न सकेका छैनन् । संस्थागत संरचनाले पूर्णता पाउनु केवल आधारभूत पक्ष मात्र हो । ती संस्थाले कार्य गर्ने र संविधानलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवहारमा उतार्ने पक्ष मुख्य हो । जुन अझै हुन सकिरहेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा दल र नेता यस्ता आधारभूत कार्यलाई छिटो र दक्षतापूर्वक सम्पन्न गर्नतिर लाग्नुपर्नेमा सत्ताको खेलमा लागेका छन् । लोकतन्त्रको उद्देश्य सत्ताको खेल होइन । सर्वसाधारणलाई को प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने पक्ष महŒवको होइन । आज नेपाली नागरिकका लागि संविधानलाई जीवन्तता दिने विषय प्रमुख हो जुन काम हुन सकिरहेको छैन वा त्यसका प्रारूप मात्रै बनिरहेको अवस्थामा मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्दा के २०७२ को संविधानले मूर्तता पाउला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन् । संविधान कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौती देखिएका छन् । यी चुनौतीलाई सत्ताको खेलले अरू जटिल बनाएको छ ।