खर्च बढाउन नियम मिचेर रकमान्तर

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन धेरै देखाउन नियम मिचेर खर्च गरेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा विनियोजन विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बढीमा दश प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न सकिने प्रावधान विपरित बजेट खर्च गरिएको हो ।

  • लेखा समितिले सोध्यो स्पष्टीकरण
  • मन्त्रीले स्वीकारे गल्ती, अब नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता

बजेट खर्च गर्न नसक्दा चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठूलो मात्रामा रकमान्तर गरेको थियो । यसरी विधि नै मिचेर रकमान्तर गर्नुको कारण बजेट खर्च धेरै देखाउनु भएको मन्त्रीले नै स्वीकार गरेका छन् । मंगलवार सार्वजनिक लेखा समितिलाई जवाफ दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बजेट खर्च कम भएका कारण आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आग्रहमा नै रकमान्तर गरेर खर्च गरिएको बताइन् । उनले आर्थिक मन्त्रालयले खर्च बढी देखाउन रकमान्तर गर्न आग्रह गरेको र सोही अनुसार मन्त्रालयले रकमान्तर गर्दै मेशिनरी सामान तथा गाडी खरिद गरेको जवाफ समितिलाई दिएकी हुन् ।

नियम विपरित बजेट खर्च गरेको पाइएपछि कर्णाली प्रदेशसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले मंगलवार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीलाई बैठकमा बोलाएर रकमान्तरमार्फत खर्च गरिएको बजेटका बारेमा स्पष्टीकरण लिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा मन्त्रालयहरूले हचुवामा बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गरेका थिए । विनियोजन विधेयकमा कुनै पनि कार्यक्रम शीर्षकबाट दश प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यद्यपि मन्त्रालयले भने करिब २० प्रतिशतसम्म बजेट रकमान्तर गरेको पाइएको छ । सबैभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गर्नेमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय छन् । लेखा समितिले तीनवटै मन्त्रालयका मन्त्रीलाई बोलाएको थियो । तर सामाजिक विकासमन्त्री जिल्लाबाहिर रहेकाले उपस्थित भएनन् भने अन्य दुई जना मन्त्रीले समितिलाई जवाफ दिएका छन् ।

समितिको बैठकमा जवाफ दिँदै मन्त्री केसीले रकमान्तर गरी बजेट खर्च गरेको स्वीकार्दै आगामी दिनमा यसलाई कम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । ‘हामीले गल्ती गरेकै हौँ’ उनले भनिन् ‘उतिबेला नियम र कानुन नहेरेरै काम गरेका कारण रकमान्तर बढी भएको हो तर अब यसलाई हामी रोक्छौं ।’ साथै उनले रकमान्तर गरेको बजेटको दुरूपयोग नभएको दावी गर्दै आवश्यक क्षेत्रमा सदुपयोग भएको बताइन् । उनले काम गर्ने क्रममा केही कमजोरी भएको बताउँदै मन्त्री केसीले रकमान्तर गरिएको बजेटमा कर्मचारी, उपभोक्ता समितिले बद्मासी गरेको खण्डमा छानविन गरीदिन लेखा समितिलाई आग्रह गरेकी छन् ।

यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले आर्थिक नियमावली २०७४ मा २५ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्थामा टेकेर रकमान्तर गरिएको बताए । उनले रकम फ्रिज हुन नदिने उद्देश्यले रकमान्तर गरी जनतालाई विकास दिएको दावी गरे । ‘हामीले रकमान्तर गर्दा आर्थिक नियमावली २०७४ मा टेकेर गरेका हौं’ मन्त्री भण्डारीले भने ‘आगामी दिनमा सीमाभित्रै रहेर हामी रकमान्तर गर्नेछौं ।’ उनले आफैमा रकमान्तर राम्रो नभएको स्वीकार गरेका छन् । लेखा समितिले दिएको सुझावलाई मनन् गर्दै आगामी दिनमा रकमान्तर कम गर्ने प्रतिबद्धता समेत मन्त्री भण्डारीले गरे । यता सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको छानविन समितिका संयोजक करविर शाहीले विनियोजन ऐनमा प्रष्ट रूपमा बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्रै रकमान्तर गर्न पाइने भए पनि सरकारले कानुनी व्यवस्था विपरित काम गरेको बताए । ‘संसद्ले पारित गरेको ऐनलाई सरकारले उल्लंघन गर्न मिल्दैन’ उनले भने ‘यदि रकमान्तर नै गर्ने भए पनि प्राथमिकतामा परेका विषयलाई किन हेरिएन ?’

संयोजक शाहीका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले १२.२४ प्रतिशत अर्थात् २० करोड ७५ लाख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १७.४८ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ३५ लाख, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १६.४२ प्रतिशत अर्थात् २९ करोड ४ लाख बजेट रकमान्तर गरेका थिए । समितिका सदस्य गोपाल शर्माले पनि जेठ महिनाको १ गते र १६ गते ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गरेको पाइएको बताए । उनले नियम र कानुनमा नटेकी सरकारले थुप्रै बजेट रकमान्तर गरेकोप्रति समितिको ध्यान गएको बताए । ‘आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा गरिएको रकमान्तरले कस्तो खालको विकास सम्भव हुन्छ ?’ शर्माले प्रश्न गरे । समितिका अर्का सदस्य गुलाबजङ्ग शाहले समेत सरकार कतिसम्म ठीक ढङ्गले हिँडेको छ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी रहेको बताए । खर्च देखाउने नाममा सरकारले गरेको बजेट रकमान्तरलाई रोक्नुपर्ने उनले बताए । साथै बजेट खर्चको लागि संरचना र जनशक्ति खडा गर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएका थिए । सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले सरकार एकपक्षीय रूपमा जान नहुने बताए । उनले पहिलेनै विनियोजन गरिएको रकम कुन प्रक्रियामा टेकी रकमान्तर गरिएको हो त्यसमा सरकार पारदर्शी हुनुपर्ने बताए ।