कहिले बन्द होला सरकार गिराउने खेल ?

नेकपा माओवादी एकता केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएपछि केपी ओलीको सरकार सङ्कटमा परेको छ । अब केपी ओलीले राजीनामा दिएर सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु, वा संसद विघटन गरेर नयाँ चुनावमा जानुको विकल्प छैन । कसैको पनि बहुमत नपुगेको अवस्थामा आफूलाई साथ दिएको ठूलो दलले नै सरकारबाट हात झिकेपछि संसदमा उनको पक्षमा मत पुग्ने सम्भावना निकै न्यून देखिन्छ । सबै राजनीतिक दलहरू एकताबद्घ भएर नयाँ संविधान लागू गर्ने÷गराउने अनि भूकम्प र बाढीबाट घरबारबिहीन भएका पीडितहरूको समस्यामा हातेमालो गर्दै देशलाई सङ्कटको घेराबाट बाहिर निकाल्नुपर्नेमा जनताको समस्याप्रति गैरजिम्मेवारी पन देखाउँदै नयाँ सरकार गठनको खेलमा लाग्नु अत्यन्त खेदजनक छ । अबको केही समय सहमतीय सरकार गठनको नाममा बित्नेछ, त्यसपछि जसले जतिसुकै सहमतीय सरकार भनेर फलाके पनि बहुमतीय सरकार गठनको खेल सुरु हुनेछ । नेपाली कांग्रेसको रणनीति अनुसार अब नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी एकता केन्द्र सरकारमा हुनेछन् भने नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा बस्नेछ ।
नयाँ संविधान जारी गर्ने समयमा प्रमुख चार राजनीतिक दलहरू जसरी एकताबद्घ भएर अगाडि बढेका थिए, संविधान लागू गर्ने समयमा पनि त्यसरी नै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीच विश्वासको वातावरण बिग्रदैं जानु हामी सबैको लागि दुर्भाग्य हो । नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालीन एनेकपा माओवादीले नेकपा एमालेलाई समर्थन दिएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्यो । नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षमा बसेपछि असल प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा आफै समस्याको भूमरिमा रुमल्लिरह्यो । अहिलेको संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल र प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले सरकारको दाबी गर्नु जायज नै भए पनि अहिलेको समय र परिस्थितिले नयाँ सरकार माग गरेको थिएन । केपी ओलीको सरकार यो भन्दा पहिले नै ढलाउने खेल सुरु भए पनि नौ बुँदे सहमति र अन्य भद्र सहमतिले गर्दा आजसम्म टिकेको थियो । तर सहमति पालनामा केपी ओलीले इमान्दारिता देखाएनन् भन्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको बारम्बारको आरोपलाई ओलीले हल्का रूपमा लिन हुँदैन थियो । नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूबाट पनि यदि प्रचण्डसँग सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भद्र सहमति भएको हो भने इमान्दारिता देखाउनुपर्छ भनेर अध्यक्षलाई पटक–पटक सम्झाउँदा पनि ओलीले कुनै सहमति भएको थिएन भनेर अरुको सुझावलाई बेवास्ता गर्नुबाट नै उनको सरकारको दिनगिन्ती सुरु भइसकेको थियो । सरकार सञ्चालनका क्रममा संसदमा आफ्नो बहुमत नभएपछि सत्ता साझेदारको मनसायलाई पनि बेवास्ता गर्नुहुँदैनथ्यो । तर त्यो इमान्दारिता र परिपक्वता केपी शर्मा ओलीले देखाउन सकेनन् । यसरी सरकार बनाउने, गिराउने खेल त आजको होइन, २०४६ सालमा निरंकुश शासन विरुद्ध एकजुट भएर आन्दोलन गरेका नेपालका राजनीतिक दलहरूले प्रजातन्त्रको प्राप्तीपछि भने राजनीतिक परिपक्वता र देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नबाट पटक–पटक चुकेका छन् । २०४८ सालको निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसले आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेपछि खिचडी सरकार त कति बने बने ।
यसरी वर्षैपिच्छे नयाँ सरकार बन्दा देशले नयाँ–नयाँ प्रधानमन्त्री, केही थान उपप्रधानमन्त्री र दर्जनौं मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री त पाउला तर देशको आर्थिक अवस्था भने दिन प्रतिदिन खस्कदै गएको छ । नेपालीहरूको जनजीवन दिन प्रतिदिन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । गत वर्ष वैशाखमा गएको महाभूकम्प र त्यसपछिको अघोषित भनिएको आततायी भारतीय नाकाबन्दी जस्ता कारणले यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशत रहने अनुमान छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पनि ३ देखि ४ प्रतिशतको बीचमा रहेको आर्थिक वृद्घि दर अहिले ०.७७ रहनुले हामी कतातिर गइरहेका छौं भन्ने देखाउँछ । एउटा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ, अर्को सरकारले बजेट ल्याउँछ अनि कार्यान्वयन गर्ने बेला अर्को सरकार बनिसकेको हुन्छ । कुनै एउटा पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्र अनुसार सरकारमा जाँदा बनाएको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट बनाइ कार्यान्वयन गर्न पाउनुपथ्र्यो तर यहाँ त्यस्तो हुन सकेको छैन । जुनसुकै राजनीतिक दलको भएपनि कम्तीमा पाँच वर्ष निर्वाध रूपमा सरकार सञ्चालन गर्न पाउनुपथ्र्यो तर यहाँ त संविधानमा दुई वर्षसम्म सरकारप्रति अविश्वासको प्रस्ताव लान नपाइने व्यवस्थाको पनि खिल्ली उडाइयो । यसरी आफ्नो सरकारको आयु कहिलेसम्म हो भन्ने हेक्का नहुनाले पनि देशलाई दीर्घकालीन भारपर्ने कुराभन्दा पनि आगामी चुनावमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउन जनतालाई आकर्षित गर्ने खालको बजेट आउने गरेको छ ।
कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासमा फड्को मार्न स्थायी सरकार हुनैपर्छ । मलेसियामा डा. महाथिर महमद वा सिंगापुरका प्रधानमन्त्री लि क्वान जसले वर्षौसम्म निरन्तर शासन गर्ने मौका पाए र देशलाई समृद्ध बनाउन सके । तर हामीकहाँ केही राजनीतिक दलका सीमित नेताहरूले राजनीतिलाई जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने र राज्यको स्रोत साधन दोहन गर्ने माध्यम मात्र बनाएका छन् । जोसँग देश र जनताको लागि केही गर्ने इच्छाशक्ति छ उसलाई जहिले पाखा लगाउने काम भएका छन् । राजनीति गर्नेले आफ्नो इमान बिर्से । अब नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासको लागि यहाँका राजनीतिक दल र नेपाली जनताहरूले केही अलोकप्रिय निर्णय गर्ने बेला आएको छ । नेपाली जनताले नयाँ संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने अत्यधिक जनमत दिए पनि आफ्नो स्वार्थमा दखल पुग्ने हुँदा राजनीतिक दलहरूले त्यो व्यवस्था राख्न चाहेनन् । तर अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख हुने व्यवस्था राख्नैपर्छ जसले गर्दा वर्षदिन नपुग्दै सरकार ढलाउने खेलको अन्त्य हुनेछ । अबको निर्वाचनमा निश्चित प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राख्नैपर्छ, जसले गर्दा जनसेवाका नाममा आफ्नो स्वार्थको लागि राजनीतिक दल खोल्ने परम्पराको अन्त्य हुनेछ । अर्को कुरा हामी नेपाली जनता जन्मजात कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा आदि मात्र भयौं अब नेपाली जनता हुनुपर्छ । चुनावमा मेरो पुर्खा कांग्रेस, एमाले भनेर होइन कि जसले राम्रो गर्नसक्छ उसलाई आफ्नो जनप्रतिनिधिमा चुन्नुपर्छ चाहे जुनसुकै पार्टीको होस् । राजनीतिक आस्थाको आधारमा अन्धभक्त भएर समर्थन गर्नाले पनि आजको अवस्था आएको हो । अर्को कुरा अब यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्ने व्यक्ति मात्र जनताप्रति जिम्मेवार हुन्छ, अर्को चुनावमा पनि जित्नुपर्ने हुनाले जनताको काम गर्न बाध्य हुन्छ ।
अन्तमा देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र जुनसुकै तन्त्र आए पनि त्यो जनताको झुपडीसँग पुग्न सकेन भने त्यसलाई जनताले आफ्नोपनको अनुभव गर्ने रहेनछन् । शासन संचालन गर्नेहरूले आफ्नो स्वार्थको कुरा मात्र होइन कि जनताहरूको इच्छा चाहनाको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । संसारमा जसले जनचाहनाको बेवास्ता गरेको छ, उसले आफ्नो वर्चश्व गुमाउनु परेको धेरै उदाहरण छन् । आगामी दिनमा जनइच्छा बुझेर राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कदम चालुन अन्यथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा मच्चाएको बेथिति, विसंगतिको परिणाम अर्को चुनावमा कुनै तानाशाहीले सत्ता कब्जा नगर्ला भन्न सकिदैंन । अब बन्ने सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार विभिन्न तहका चुनाव इमान्दारितापूर्वक सम्पन्न गर्दै देशलाई स्थायी सरकार दिने दिशातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरू पनि आफ्नो दलीय स्वार्थको दायराबाट अघि बढेर देश र जनताको लागि इमान्दारिता देखाउन सकेमात्रै हामी सबैले कल्पना गरेको नयाँ नेपाल बन्ला नत्र त अन्य देशहरूको स्वार्थपूर्ति गर्ने क्रिडास्थल मात्र बन्नेछ ।

प्रकाशित मितिः   ३० असार २०७३, बिहीबार ०९:२९