सरकारी अनुदानबारे लक्षितवर्ग नै अनभिज्ञ
सुर्खेत : खलंगा–४ जाजरकोटकी ५४ वर्षीया पम्फा चन्दले मैनबत्ती तथा ढकिया उद्योग सञ्चालन गरेकी छन् । उक्त उद्योगबाट महिनामा करिब दश हजार बराबरको आम्दानी गर्छिन् । उनको लागि यो उद्योग रोजगारीको स्रोत त बनेको छ तर उनको चाहना भने आफू मात्रै रोजगार बन्ने होइन आफूजस्तै अरु महिलाहरूलाई पनि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेछ । यद्यपि उनीसँग यसका लागि आवश्यक लगानी छैन । थप लगानी गरेर अरुलाई पनि रोजगारी दिने सपना बुनेकी चन्द आर्थिक अभावकै कारण सानो उद्योगमा खुम्चिएर बसिरहँदा यता सरकारले भने हरेक वर्ष उद्यमीहरूका लागि भनेर छुट्याएको बजेट खर्च हुन नसकेर फ्रिज भइरहेको छ । तर यसबारे पम्फाजस्ता उद्यमी अनभिज्ञ छन् । सरकारले उद्यमीहरूका लागि सहुलियत र अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको भए पनि अनुदानका विषयमा उनलाई जानकारी नै छैन ।
पम्फा मात्रै होइन उनीजस्तै सानो पूँजी लगानी गरेर उद्यम सञ्चालन गरिरहेका अधिकांश महिला उद्यमीहरू राज्यले आफ्नै लागि छुट्याएको बजेट र अनुदानबारे अनभिज्ञ भएको पाइएको छ । जसले गर्दा उनीहरू न आफूले लगानी बढाएर उद्योग विस्तार गर्न सकेका छन् न त सरकारी सेवाबाट लाभान्वित नै हुन पाएका छन् । उद्योग दर्ता गरेरै काम गर्न थालेको धेरै वर्ष भए पनि सरकारले कुनै सहयोग नगरेकोमा पम्फाले दुखेसो पोखिन । त्यसो त उनले आफूजस्तै उद्यमीहरूका लागि सरकारले के सहयोग गर्छ भनेर सोधखोज नै नगरेकी पनि होइनन् । स्थानीयतहदेखि प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग समेत सोधखोज गर्दा पनि जानकारी पाउन नसकेको उनको दुखेसो छ । ‘जाजरकोटबाट प्रदेश सभामा जितेका माननीयज्यूहरूलाई धेरै पटक सोधेँ’, उनले भनिन् ‘तर कसैले पनि महिला उद्यमीहरूको लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभएन ।’ उनले अहिलेसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कुनै पनि सहयोग नपाएको बताइन् । सहयोग पाउने त परको कुरा जानकारी पाउन समेत नसकेको उनको गुनासो छ ।
कतिपय महिला उद्यमीहरू आफ्ना लागि सरकारले दिने सेवाबारे जानकारी नै नपाएर अलमलमा छन् भने जानकारी पाएका महिलाहरूले पनि आवश्यकता अनुसार पाउन नसकेको भन्दै गुनासो गर्ने गरेका छन् । वीरेन्द्रनगर–६ स्थित लगनशील महिला लघुउद्यमी सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष कृष्णा वंशीले समेत सरकारले कनिका जस्तै छरेको अनुदानले ठोस काम गर्न नसकेको बताइन् ।
कृष्णाको सहकारीले ढाँका उद्योग र सिलाइ–कटाइ तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर आवश्यक औजार खरिदका लागि आवश्यक रकम जुटाउन नसक्दा उनीहरूले समस्या भोग्दै आएका छन् । मेसिन अभावको कारण बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको गुनासो उनले गरिन् । सहकारीले सरकारबाट अनुदान नै नपाएको पनि होइन । तर पर्याप्त नभएको वंशीले बताइन् । गत वर्ष उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशमार्फत पाँच लाख रूपैयाँ प्राप्त गरे पनि उक्त अनुदान अपुग भएको उनले बताइन् । ‘थोरै अनुदान दिने र अनुगमन शून्य हुन्छ’ उनले भनिन् ‘ढाँका सिलाउने मेसिनलाई करिब १५ लाख पर्छ । तर अनुदान पाँच लाख आयो ।’ सरकारले ठोस योजना बनाई पुग्नेगरी अनुदान नदिने र नियमित अनुगमन समेत नगर्दा आफूहरूलाई समस्या भएको उनले बताइन् ।
पम्फा र कृष्णा जस्तै कर्णाली प्रदेशका अधिकांश महिला उद्यमीहरूका यस्तै गुनासा छन् । जसलाई अनुदानको विषयमा जानकारी नै छैन । अनुदान प्राप्त गरेका महिला उद्यमीहरूलाई पनि सरकारले छरेको कनिके अनुदानप्रति गुनासो छ । तर सरकार भने महिलाहरूका लागि बजेट विनियोजन भएको भन्दै पन्छिने गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सरकारले महिला उद्यमीहरूका लागि मात्रै चार करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए । उनले कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्लाहरूको लागि लक्षितवर्ग दलित, महिला, अपाङ्गता भएका र जनजातीहरूका लागि कुल १६ करोड सरकारले विनियोजन गरेको बताए । जसमध्ये चार करोड महिला उद्यमीहरूका लागि छ । उनले उक्त रकम साविकको घरेलु तथा साना उद्योग र हालको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयमार्फत प्रस्ताव आव्हान गरी वितरण गरिने बताए । तर गत वर्ष निवेदन परेको उद्योगहरू भित्रैबाट कस्ता खालका उद्योगलाई अनुदान दिने भन्ने कुराको भने टुङ्गो लागि नसकेको रोकायले
जानकारी दिए ।
साझा बिसौनी ।