के गर्दैछ विज्ञ समूह ?

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशको एकीकृत विकासका लागि सहयोग लिन गठन गरेको विज्ञ समूह (थिङ्क–ट्याङ्क) निष्क्रिय बनेको छ । करिब डेढ वर्षअघि सरकारले ११ सदस्यीय समूह गठन गरेको थियो । यो सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने सल्लाहकार समूह हो । आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक लगायतका मामिलामा नीतिगत सुधारको सुझाव दिन र योजना निर्माणमा सरकारलाई सघाउन गठन गरिएको समूहमा विभिन्न क्षेत्रका विषय विज्ञहरूलाई समूहमा राखिएको छ ।

निकै महत्वाकांक्षाका साथ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्मादेखि पूर्वाधार तथा अर्थतन्त्रका विज्ञ डा. सुरेन्द्र उप्रेती, कृषि विज्ञ डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, कानुन विज्ञ मुक्ति प्रधान लगायतलाई राखिएको समूह सुरुवातमा केही आक्रामक देखिए पनि पछिल्लो समय भने निष्क्रिय बनेको हो । तीन महिनायता त समूहको बैठक समेत बस्न सकेको छैन ।

त्यसो त गठन भएदेखि समूह काठमाडौं केन्द्रित भएको थियो । कर्णालीका योजना बनाउन सघाउन गठन गरिएको समूह काठमाडौं केन्द्रित भएको भन्दै चर्को आलोचना समेत भएको थियो । समूह गठन भए पनि सरकारले स्पष्ट कार्यसूची नबनाइदिँदा थप समस्या भएको समूहका सदस्यहरू बताउँछन् । समूहका सदस्य डा. सुरेश तिवारीले प्रदेश सरकारले स्पष्ट कार्यसूची नदिएको बताएका छन् । उनले सरकारले निर्माण गर्ने नीतिमा आवश्यक सुझाव दिने काम विज्ञ समूहको भएको भन्दै समूहको सक्रियता सरकारमै निहित हुने बताए । उनले भने ‘सरकारले नै काम दिएपछि हामीले गर्ने हो । कार्यसूची बनाएदेखि त्यही अनुसार हामीहरूलाई काम गर्न सहज हुने थियो ।’

विज्ञ समूह गठन भएदेखि हालसम्म सरकारले अनुरोध गरेको कामसहित विभिन्न नीति निर्माणमा सुझाव दिएको र प्रदेशमा कर्मचारीको संरचना (ओएनएम) गर्दा सरकारलाई सघाएको तिवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार समूहले हालसम्म पहिलो प्रादेशिक योजना निर्माणमा समेत सुझाव दिएको थियो । त्यस्तै प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सघाएको उनले बताए । समूहका विभिन्न विषयका विज्ञ भएकाले आवश्यकताका आधारमा सुझाव दिने गरेको जनाइएको छ । स्वास्थ्य विशेषज्ञ तिवारीले आफूले कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नीति निर्माण गर्दा सुझाव दिँदै आएको बताए ।

समूहमा फरक–फरक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरू छन् । त्यसमा पनि कतिपय कर्णालीबाहिरका छन् । जसले गर्दा सरकारलाई समन्वय गर्न पनि समस्या भएको बुझिएको छ । त्यसमाथि यो स्वयम्सेवक भूमिका हो । कुनै पनि पारिश्रमिक नदिने गरी सरकारले समूहको सदस्य छनौट गरेको छ । विना पारिश्रमिक सरकारले चाहेअनुसार काम गराउन पनि समस्या भएको बताइन्छ । समूहका सदस्यहरू नै यसलाई घुमाउरो तरिकाले स्वीकार्छन् । विज्ञ तिवारीले साझा बिसौनीसँग भने, ‘समूहका सबै साथीहरू कर्णालीबासी हुनुहुन्न । अवैतनिक समूह, त्यसमा पनि स्वयम्सेवक रूपमा अन्य प्रदेशका साथीहरूलाई काम गराउन पनि नैतिक रूपमा अप्ठ्यारो रहेको छ ।’ त्यतिमात्रै होइन प्रदेशको विज्ञ समूह काठमाडौंमा नै बढी केन्द्रित भएको महसुस आफूलाई पनि हुने गरेको उनको भनाइ छ । व्यक्तिगत रूपमा आफूले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य नीति, सेवा प्रवाह नीति लगायत स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गरे पनि समग्रमा विज्ञ समूहले भने काम गर्न नसकेको उनले स्वीकारे । कर्णाली प्रदेश विज्ञ समूहको कार्यसूची के हो भन्ने विषयमा एक पटक बहस हुनु जरुरी भएको डा. तिवारीको भनाइ छ । कार्यविधि र स्रोत नहुनुका साथै प्रशासनिक रूपमा समेत विज्ञ समूह सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो सिर्जना भएको छ । तर प्रदेश सरकारले भने विज्ञ समूह गठन गरे पनि त्यसलाई प्रभावकारी परिचालनमा ध्यान दिएको छैन ।