विपन्नलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा

सीता वली,
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकार विपन्न नागरिकहरूका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने गरी कानुन निर्माणमा जुटेको छ । गरिब तथा असहाय वर्गका नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित कानुन तर्जुमा गर्न लागिएको हो । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशसभामा पेश गरेको प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७६ मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त विधेयकको दफा ३१ मा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो । जुन विधेयक संसद्मा टेबुल भइसकेको छ । स्वास्थ्य संस्थाले आफूसँग उपलब्ध शैयाको दश प्रतिशत गरिब, विपन्न तथा असहाय वर्गलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो विधेयक पारित भएर ऐन बनेपछि प्रदेश अन्तर्गतका सबै स्वास्थ्य संस्थाले आफूसँग भएका शैयाहरूको दश प्रतिशत शैया विपन्न तथा असहाय वर्गका बिरामीहरूका लागि निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

यति मात्र होइन उनीहरूलाई अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवा निःशुल्क प्रदान समेत गर्नेगरी सरकारले कानुन निर्माण गर्न लागेको हो । दफा ३२ को उपदफा (२) मा अस्पतालमा भर्ना भएका गरिब, विपन्न तथा असहाय वर्गका बिरामीलाई अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवा निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर औषधि वा अस्पतालबाहिरबाट लिनुपर्ने निदानात्मक सेवाको हकमा भने यो व्यवस्था बाध्यात्मक नहुने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी कानुन बमोजिम प्रदेशभित्रका सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमा आवद्ध गर्नको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्ने, नेपाल सरकारबाट लक्षितवर्गका लागि दिइने योगदान रकमका अतिरिक्त प्रदेश सरकारबाट थप योगदान गरी स्वास्थ्य बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने लगायतका व्यवस्था उक्त विधेयकमा रहेका छन् । विधेयकमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको समेत व्यवस्था गरिएको छ । भौगोलिक अवस्था, रोगको प्रकोप र सेवाको प्रकृतिका आधारमा प्रदेश सरकारले प्रदेश स्वास्थ्य योजना बमोजिम विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा सञ्चालन गरिने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्वास्थ्य संस्थाको ईजाजत, दर्ता, नवीकरण तथा खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ । विधेयकको धारा ४४ मा जनस्वास्थ्यको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरिने व्यवस्था रहेको छ । जसमा मन्त्रालयले प्रदेशभित्र खाद्यान्न, मासु, पानी लगायतका उपभोग्य वस्तु उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्री वितरणलाई स्वच्छ बनाउनको लागि स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्ने मदिरा, चुरोट र सूर्तिजन्य पदार्थको आयात, उत्पादन, बिक्री वितरण तथा सेवन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । साथै त्यस्ता वस्तुको विज्ञापन सामग्रीको वितरण, प्रचार–प्रसार प्रयोजन तथा होर्डिङ्ग बोर्ड राख्न निषेध गर्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ । साथै स्वास्थ्य संस्थाको भित्र र बाहिरको वातावरण बिरामी तथा अन्य व्यक्तिको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने हुनु पर्नेछ भनी दफा ४६ मा व्यवस्था गरेको छ ।

प्राकृतिक विपद्बाट निम्तिने स्वास्थ्य जोखिमका सन्दर्भमा पनि विधेयकमा समेटिएको छ । विपद्को समयमा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन, औषधि तथा उपचार सामग्रीको व्यवस्था, औषधिको दुरूपयोग हुन नदिने, उपकरण तथा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत विधेयकले समेटेको छ । स्वास्थ्य अनुसन्धान, सूचना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, बिरामीको गोपनियता कायम राख्नुपर्ने, बिरामीमाथि अनुसन्धान गर्न नपाइने, विज्ञापन गर्न नपाउने, गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, मापदण्ड तथा गुणस्तर समितिको गठन गर्नुपर्ने लगायतका कुरालाई मन्त्रालयले विधेयकमा प्रस्ताव गरेको हो ।

विधेयकको दफा २४ मा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ । जसमा स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य उपचार गर्दा सबैलाई सम्मान र आदर व्यवहार गर्नुपर्ने जनाइएको छ । कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले कसैलाई निजको उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्ग, पेसा, यौनिक वा लैङ्गिक पहिचान, शारीरिक अवस्था वा एचआईभी संक्रमण, अपाङ्गगता लगायत कुनै पनि आधारमा बिरामीलाई भेदभाव गर्न नहुने भनी विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसमा नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेशका सबै नागरिकहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा प्रदान गरिने छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

Loading...