अनावश्यक खर्च रोक

कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार निर्माणलाई नै प्रमुखता दिइएको छ । अझ गत वर्षलाई त सरकारले पूर्वाधार निर्माण वर्षकै रुपमा लिएको थियो । त्यसैले पनि बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधारमा छुट्याइएको थियो । तर विडम्वना के छ भने छुट्याइएको बजेटको खर्च निराशाजनक नै रह्यो । पूर्वाधार निर्माणमा अपेक्षित उपलब्धि हुन सकेन । तर साना तथा ठूला आयोजनाहरुको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने नाममा भने सरकारले करौडौ रकम खर्च गरेको पाइएको छ ।

भौतिक पुवार्धार विकास मन्त्रालय मातहतका विभिन्न कार्यालयले एक वर्षमा परियोजना प्रतिवेदनमै सवा चौध करोड भन्दा बढि रकम खर्चिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा खानेपानी, सिंचाई तथा सडक आयोजनाहरुको परियोजना प्रतिवेदनको नाममा कार्यालयहरुले १४ करोड ७५ लाख २९ हजार ६ सय ५९ रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् । कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाहरुका खानेपानी, सडक तथा सिँचाईका योजनाहरु निर्माणका लागि परियोजना प्रतिवदेन तयार गर्दा उक्त रकम खर्च भएको हो ।

डीपीआर भनेको कुनै पनि आयोजना निर्माणको डिजाइन, त्यसका लागि लाग्ने समय, कुल जनशक्ति र कुल खर्च आदि उल्लेख गरिने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन हो । यो विकास निर्माणको प्रक्रियाको एक महङ्खवपूर्ण पक्ष समेत हो । तर डीपीआर गर्ने र योजनाहरु कार्यान्वयन नहुने समस्या विगतदेखि नै देखिदै आएको छ । हरेक वर्ष डीपीआरका नाममा ठूलो बजेट सकिन्छ । त्यसमध्ये केही आयोजना अघि बढ्छन् केही यत्तिकै अलपत्र पर्छन् । सम्बन्धित निकायले पनि डीपीआर निर्माणमा जति चासो राख्छन् त्यसको कार्यान्वयनमा त्यति ध्यान दिएको देखिदैन । जसले गर्दा डीपीआरका नाममा हुने धेरै खर्च बालुवामा पानी हाले सरह हुँदै आएको छ । यसको अन्त्य गर्न जरुरी छ ।

अर्कोतर्फ पूर्वाधार निर्माण हचुवाका भरमा हुन थालेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुको पहुँचका आधारमा योजना छनौट हुने गरेका छन् । मतदाता रिझाउन जुनसुकै आयोजनाको पनि डीपीआर गराउन दवाब दिने तर त्यसको महङ्खव र कार्यान्वयनमा ध्यान नदिदा उक्त कार्यमा खर्च भएको बजेट खेर गइरहेको छ । योजना छनौटको निश्चित मापदण्ड बनाउन जरुरी देखिएको छ । सोही मापदण्डका आधारमा योजना छनौट गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने गरेको खण्डमा हचुवाका भरमा छानेर बजेट खर्चिने तर उपलब्धि नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सक्दछ । पूर्वाधार निर्माणमा कर्णाली पछाडि परेको छ । यो सत्य हो । तर पूर्वाधार विकासका नाममा आवश्यकता भन्दा पनि हचुवाका भरमा रकम खर्चिने हो भने प्रदेश समृद्धिको सपना साकार हुन सक्ने छैन ।