डीपीआरमै करोडौं खर्च

सीता वली
सुर्खेत : साना तथा ठूला आयोजनाहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने नाममै कर्णाली प्रदेश सरकारले करोडौं रकम खर्च गरेको पाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका विभिन्न कार्यालयले एक वर्षमा परियोजना प्रतिवेदनमै सवा चौध करोडभन्दा बढी रकम खर्चिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा खानेपानी, सिँचाइ तथा सडक आयोजनाहरूको परियोजना प्रतिवेदनको नाममा कार्यालयहरूले १४ करोड ७५ लाख २९ हजार ६ सय ५९ रूपैयाँ खर्च गरेका हुन् । कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाहरूका खानेपानी, सडक तथा सिँचाइका योजनाहरू निर्माणका लागि परियोजना प्रतिवदेन तयार गर्दा उक्त रकम खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका सूचना अधिकारी भिमबहादुर कार्कीका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा कार्यालयहरू मर्ज हुनुभन्दा पहिलेका कार्यालयहरूबाट अघिल्लो वर्षमा उक्त रकम खर्च भएको हो ।

पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका लेखा अधिकृत श्यामकुमार शर्माका अनुसार साविकको पूर्वाधार विकास कार्यालय सुर्खेतले सुर्खेतसहित सल्यान र दैलेख जिल्ला समेत हेर्ने भएकोले तीन जिल्लामा गरी १० करोड ५४ लाख ९७ हजार ८ सय ५५ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । एकवर्षको अवधिमा सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका योजनाहरूमा प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्दा उक्त रकम खर्र्चिएको उनले बताए ।

मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार साविकको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले भने तीन वटा जिल्ला सुर्खेत, कालीकोट र दैलेख हेर्ने भए पनि सुर्खेतमा मात्रै सिँचाइ आयोजनाहरूको परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्दा पाँच लाख ८७ हजार चार सय ६४ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । सुर्खेतका घाटगाउँ सिँचाइ योजना, चौकुने गाउँपालिका सुर्खेतका लागि दुई लाख ९३ हजार तीन सय १४ रूपैयाँ र न्याचलखोला सिँचाइ योजना लेकवेशी नगरपालिका सुर्खेेतमा दुई लाख ९४ हजार रूपैयाँ खर्च गरिएको हो  ।

त्यस्तै खानेपानी योजनामा कालीकोटमा ३४ लाख सात हजार नौ सय ५० रूपैयाँ खर्च गरेको छ । सुर्खेत जिल्लामा भने खानेपानी योजनाका डीपीआरमा १५ लाख ९७ हजार रूपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले बताएको छ । दैलेख जिल्लामा एउटा खानेपानी योजनाको डीपीआर बनाउनै १९ लाख ६७ हजार चार सय ४० रूपैयाँ खर्च भएको छ । दैलेखकै सिँचाइ योजनाको प्रतिवेदन बनाउन दुई लाख ९४ हजार रूपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय हुम्ला जिल्लाका ६ वटा आयोजना प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्दा एक करोड ३० लाख ६९ हजार रूपैयाँ खर्च भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले जानकारी दिएको छ । यसैगरी साविकको पूर्वाधार विकास कार्यालय रुकुमपश्चिमले रुकुमपश्चिमसहित जाजरकोट र डोल्पा जिल्ला हेरेको थियो । तीन जिल्लाका आयोजनाहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउनमै एक करोड ७७ लाख ४० हजार रूपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । साविकको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय रुकुमपश्चिमले रुकुमपश्चिमसहित जाजरकोट, सल्यान र डोल्पा हेर्दै आएकोमा डोल्पा जिल्लामा सिँचाइ योजनाको डीपीआरमा तीन लाख ९० हजार रूपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै सल्यान जिल्लामा भने एउटा सिँचाइ योजनाको डीपीआर बनाउँदा दुई लाख ९७ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यस्तै साविकको पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लाले समेत जुम्ला, कालीकोट र मुगु जिल्लाका जम्मा २७ वटा पूर्वाधार विकासका आयोजनाको डीपीआर गर्दा एक करोड ७० लाख एक हजार तीन सय ३६ रूपैयाँ खर्च गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । केही जिल्लाहरूले सिँचाइ तथा खानेपानीका आयोजनाहरूमा प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्दा गरेको खर्च भने नपठाएको सूचना अधिकारी कार्कीले बताए । उनले कार्यालयहरू समायोजन प्रक्रियामा गएकोले केही कार्यालयहरूले रिपोर्ट पठाउन ढिला गरेको समेत जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश सरकारले डीपीआर बनाउन जोड दिँदै आएको छ । तर हरेक वर्ष डीपीआर बनाउन ठूलो रकम खर्चिने गरे पनि ती योजनाहरूको कार्यान्वयनमा भने ढिलाइ हुने गरेको छ । डीपीआर बनाइसकेका कैयौं आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र परेका छन् । तर सरकारले भने योजना कार्यान्वयनमा भन्दा पनि डीपीआर बनाउने नाममै रकम खर्चिने गरेको पाइएको छ ।