अपाङ्गता भएकाहरूका लागि सात करोड

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएकाहरूका लागि सात करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि सरकारले सात करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको हो । प्रदेशका दशवटा जिल्लाहरूमा विभिन्न कार्यक्रमको लागि सरकारले उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयको शैक्षिक विकास महाशाखाका अधिकृत रेशमबहादुर केसीका अनुसार कर्णाली प्रदेशलाई अपाङ्गतामैत्री प्रदेश निर्माण गर्नको लागि सरकारले उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो । उनका अनुसार विशेषगरी विद्यालयलाई लक्षित गरी सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हो । सरकारले छुट्याएको बजेट अपुग भएको खण्डमा भवन निर्माणको लागि तथा शैक्षिक सामाग्री खरिदको लागि थप सहयोग गर्न सक्ने समेत केसीले जानकारी दिए  ।

अपाङ्गगता पुर्नस्थापना केन्द्र सुर्खेतका लागि ५० लाख, बौद्धिक अपाङ्गगता तथा अटिज्म बालबालिकाहरूका लागि प्रदेशमा पुर्वाधारयुक्त आवासिय विद्यालय सञ्चालनका लागि एक करोड, विशेष शिक्षा सञ्चालित प्रदेशका १० जिल्लाका १० विद्यालयको भौतिक पुर्वाधार निर्माणको लागि दुई करोड रूपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै हुम्ला बहिरा संघ सर्केगाड गाउँपालिका–४ दुल्लीको लागि २५ लाख, दृष्टिविहिन भवन छायाँनाथ–२ मुगुको लागि २५ लाख, तीला गाउँपालिका–४ जुम्लाको लागि २५ लाख, मोतिराम माध्यमिक विद्यालय सीपखाना रास्कोट नगरपालिका कालिकोटको लागि २५ लाख बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ ।

यसैगरी जनज्योती माध्यमिक विद्यालय राकम–४ दैलेख, ठुलीभेरी नगरपालिका–३ दुनै डोल्पा, सिद्धबहिरा विद्यालय वीरेन्द्रनगर–८ सुर्खेत, माध्यमिक विद्यालय दोपाई मुसिकोट नगरपालिका–१३ रूकुम पश्चिम, महेन्द्र आदर्श माध्यमिक विद्यालय बाँझकाँडा सल्यानका लागि २५ लाखका दरले सररकाले बजेट विनियोजन गरेको छ । विद्यालयका अतिरिक्त विद्यालय बाहिर रहेका अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समेत सरकारले स्वरोजगारमुलक कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको अधिकृत केशीले बताए । उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आयआर्जन कार्यक्रमका लागि ५० लाख, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सीप तथा क्षमता, स्याहार तालिम, स्वरोजगार कार्यक्रम, उद्योग व्यवसाय स्तरोन्नती तथा अभिवृद्धिका लागि समेत सरकारले ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको हो । यस्तै सहायता सामग्री खरिदको लागि ३० लाख कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्लामा रहेको ३३ वटा स्रोत विद्यालयलाई सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हो ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले भने सरकारले छुट्याएको बजेट देखाउनको लागि मात्रै भएको टिप्पणी गरे । उनले कर्णाली प्रदेशमा रहेका करिब ५० हजार अपाङ्गता भएकाहरूको अवस्था नबुझेरै बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । ‘कर्णालीमा अपाङ्गता भएकाहरू सबैको बोझको रूपमा रहेका छन्’ उनले भने ‘कर्णाली प्रदेशमा परिवार, सरकार तथा विद्यालय समेतले अपाङ्गता भएकाहरूलाई बोझको रूपमा लिन्छन् ।’ अपाङ्गता भएका छोराछोरी जन्मेको अवस्थामा आमाबुवाहरूले छिटै मरेको भए हुन्थ्यो भन्ने अवस्था कर्णालीमा रहेको समेत शर्माले बताए । कर्णाली प्रदेशका विद्यालय तथा स्थानिय तहमा समेत उनीहरू पनि मान्छे हुन् र उनीहरूलाई सेवा सुविधा दिनुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास हुन नसकेको उनको गुनासो छ । आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षा लगाएतका शैक्षिक विकासका लागि समेत सरकारले काम गर्नुपर्ने शर्माले बताए ।