‘हामीले न्याय कहिले पाउने ?’

मुना हमाल,
सुर्खेत : द्वन्द्वपीडितको सवालमा स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने कर्णालीका द्वन्द्वपीडितहरूले बताएका छन् । स्थानीय सरकारले द्वन्द्वपीडित परिवारका लागि कुनै पनि नीति र कार्यक्रम नल्याएको गुनासो गर्दै प्रदेश र संघीय सरकारको तुलनामा स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका हुन् । स्थानीय सरकारले द्वन्द्वपीडित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य र सीपमूलक कार्यक्रम तथा रोजगारीमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

बुधवार वीरेन्द्रनगरमा नागरिक आवाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरूले नै द्व््न्द्वपीडितलाई नजिकबाट बुझ्ने भएकोले द्व््न्द्वपीडितका सवालमा स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उनीहरूले बताए । द्व््न्द्वपीडित मुगुको खत्याड गाउँपालिका बिजयसरा शाहीले सबै भन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार भएकाले स्थानीय सरकार नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिईन । जनप्रतिनिधि घर–घरमा पुग्ने भएकाले द्वन्द्वपीडितको समस्या उनीहरूले मात्र बुझ्न सक्ने र स्थानीय सरकारले आफूहरूको सवालमा विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘मेरो घर बिकट गाउँमा छ । प्रदेश र संघबाट द्वन्द्वपीडितको समस्या बुझ्न गाउँ कोही जान सक्दैन । हाम्रो सबै भन्दा नजिक जनप्रनितिधि हुन्छ’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूले हाम्रो समस्या नजिकबाट हेरेका छन् । हामी कहिलेसम्म पीडामा रहने । त्यसैले हाम्रा सवालमा स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार गराउनुपर्छ र द्वन्द्वपीडितकोव्यवस्थापन छिटो गर्नु पर्छ ।’ उनले वडास्तरबाट कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने भनाइ राखिन् ।

स्थानीय तहले नीति बनाएर द्वन्द्वपीडितको सवालमा काम गर्नु पर्नेमा पीडितको माग छ । स्थानीय सरकारले आफूले दिने सेवा सुविधामा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई केही प्रतिशत छुट दिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । राज्यले अहिलेसम्म आफूहरूलाई न्याय दिन नसकेको गुनासो गर्दै उनीहरूले अब स्थानीय तहलाई जिम्मेवार नगराए आफूहरूले न्याय नपाउने पनि उनीहरूको भनाइ थियो । जुम्लाकी विष्णुदेवि आचार्यले स्थानीय तहले द्वन्द्वपीडितका लागि बजेट तथा कार्यक्रम नल्याएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म तिन वटै सरकारले हाम्रा लागि केही गरेका छैन । स्थानीय तहले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा हामीलाई सम्बोधन गरेको छैन । हामीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको समस्या छ । अब यसमा स्थानीय सरकारले नीति बनाएर बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा आफूहरूले श्रीमान गुमाएको र परिवारको जिम्मेवारीसँगै छोराछोरी पढाउन आफूहरूलाई समस्या भएको उनीहरूले गुनासो गरेका थिए । स्थानीय सरकारले द्वन्द्वपीडितका छोराछोरीका लागि छात्रावृत्ति, परिवारका लागि आयआर्जनका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने सुर्खेतकी नन्दा श्रेष्ठले बताईन । ‘कमाउने श्रीमानको मृत्यु भयो । हामीले छोराछोरी कसरी पढाउने ? १८ बर्षसम्म मात्र राज्यले पढाउछु भनेर हुँदैन उच्च शिक्षामा राज्यले हेर्नुपर्छ । उमेरहद नराखेर पढ्न मन लाग्ने बेलासम्म राज्यले द्वन्द्वपीडितका छोराछोरी पढाइ दिनु पर्छ ।’

राज्यले अहिलेसम्म आफूहरूलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै उनीहरूले दोषिलाई कार्वाही र पीडितलाई न्याय छिटो दिनु पर्नेमा जोड दिए । सरकारले आश्वास मात्रै दिने तर द्वन्द्वपीडितको व्यवस्थानमा ढिलाइ गर्नाले पीडा माथि झन पीडा थपिएको सुर्खेतकी द्वन्द्वपीडित ममता नगालले बताइन् । उनले राज्यले आफ्ना श्रीमान गुमाएको बदलामा १० लाख दिएर मात्र ओझेलमा पारेको गुनासो गरिन् । सरकारले आयोगहरू गठन गरेर आफूहरूलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै काम गर्ने गरी आयोगहरू गठन गर्न पनि आग्रह गरिन् ।