लोकसेवा ऐन अन्यौलमा

सीता वली, सुर्खेत : प्रदेशसभाबाट पारित भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशको लोकसेवा ऐन अन्यौलमा परेको छ । २०७५ साल चैत्र २७ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ अझै राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेको छैन  ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट ड्राफ्ट भएको उक्त विधेयक कर्णाली प्रदेश सभामा पुगेपछि दफाहरू थप गरिएको थियो । प्रदेशसभाबाट विधेयक संशोधन गर्दा गलत दफा उल्लेख गरेर ऐन बनाइएको छ । संशोधन गरिएका दफा राख्दा गम्भीर गल्ती भएको थियो । उक्त गल्तीले गलत अर्थ लाग्ने गरी ऐन बनेको छ । ऐनको परिच्छेद–५ मा रहेको विज्ञापन प्रकाशन गर्ने सम्बन्धीको दफा २० को उपदफा २ मा यस्तो गल्ती भएको फेला परेको छ । ऐनमा भएको यही त्रुटिकै कारण प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेको ऐन राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेको छैन । गत जेठ महिनामा नै प्रमाणीकरण भएको विधयेकमा वाक्यांशको तालमेलन नमिल्दा अहिलेसम्म पनि राजपत्रमा प्रसाशित हुन नसकेको आन्तरिक मामिला तथा काुनन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

संसद सचिवालयका अनुसार उक्त त्रुटि प्रदेशसभामा विधेयक संशोधनका क्रममा भएको हो । जुन राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेबेलामा थाहा भएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले संसदमा टेबुल गरेका थिए । जसमा नेकपाका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेपछि केही दफा संशोधन गरिएको थियो । २०७५ चैत्र १२ गते कर्णाली प्रदेश संसद सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त विधेयक संसदले फास्ट ट्रयाकमार्फत् पारित गरेको थियो ।

मन्त्रालयका कानुन अधिकृत एकराज चौलागाईले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट लोकसेवा विधेयक संशोधनको लागि पत्र माग भई आएकोले उक्त पत्र पठाएको बताए । ‘विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित गर्न समस्या होईन’ उनले भने ‘तर विधेयक नै सिलसिलेवार नमिलेको कारण प्रकाशनमा समस्या भएको हो ।’

उता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेशका कानुन सचिव बलसागर गिरीले भने विधेयक बिग्रिएको भएपनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्ने बताए । उनले लोकसेवा सम्बन्धी विधेयक संसदले पारित गरेको बताउँदै विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भईसकेपछि ऐन बनेको र त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित नगरीकन संशोधन गर्दा कानुन विपरित हुने बताए ।

‘विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’ उनले भने ‘यो विधेयकमा केही कानुनी अड्चन समेत देखिएको छ । त्यसैले पनि विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित गर्न ढिलाई भएको होला ।’ गिरीका अनुसार अस्थायी वा ज्यालादारीमा कर्मचारी थप गर्ने गरी प्रदेश सभाले बुँदा थप गरेको र यो कार्यविधी ऐन भएकोले त्यसबाट सेवा सम्बन्धी ऐन नभईकन कर्मचारी थप्न राम्रो नहुने बताए ।

कर्मचारी थप्ने कुरा सेवा सम्बन्धी ऐनले बोल्ने समेत सचिव गिरीले बताए । उनले मन्त्रालयमा आएको विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित नगरी आन्तरिक मामिला मन्त्रालय पन्छिन नपाईने समेत बताए । जस्तो भएपनि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले राजपत्रमा विधेयक छाप्नै पर्ने उनको भनाई छ  । ‘लोकसेवाको जाँच खोल्नलाई पहिला प्रदेश निजामती सेवा ऐन चाहिन्छ’ उनले भने ‘निजामती सेवा ऐन ल्याउनलाई माथीको आधार मापदण्ड पास भई आउनुपर्ने हुन्छ । साथै प्रदेश किताब खानाको समेत आवश्यक पर्छ ।’ सबै संरचनाहरू भएपछि मात्रै लोकसेवा चलायमान हुने भएपनि कर्णालीमा भने हतारमा लोकसेवा सम्बन्धी विधेयक ल्याईएको समेत उनले बताए ।