सरकारको असक्षमता

प्रधानमन्त्री केपी ओली छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण सकेर फर्किसकेका छन् । चीन भ्रमणमा भएका केही सहमतिहरू उपलब्धिमूलक भएपनि यतिबेला सरकारको समग्र कामकारवाहीका बारेमा छलफल र बहसले तीव्रता पाएको छ । सरकारले कुरा मात्रै बढी र काम कम गरेको आरोप लाग्न थालेको छ । नाकाबन्दी खुले पनि नेपाली बजार अझै सहज भइसकेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको अभाव टरेको छैन । कालोबजारी अझै व्याप्त छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले ठोस पहल गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओली मुलुकमा कालोबजार व्याप्त भएको मात्र हैन नियन्त्रण गर्न नसकेको पनि लाजै नमानी स्वीकार गर्छन् । यसले सरकारको लाचारीपन देखाउँछ । भूकम्प पीडित र बाढीपीडितको समस्या जहाँको त्यहीँ छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भए पनि सुरुवातमै विवादित हुन पुग्यो । भूकम्पपछि सबैजसो सहयोग स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका स्थानीय निकायहरूबाटै वितरण र परिचालन गर्ने सरकारको नीति र कार्यविधि छ । अहिले त स्थानीय निकायमा कर्मचारीमात्रै छन् । यी कर्मचारीहरू उनैको मन्त्रालय मातहतका हुन् । सरकारले अहिलेसम्म कालोबजार रोक्न कुनै प्रभावकारी प्रयासै गरेन । उल्टै, नाकाबन्दीको असर कमजोर बनाउने निहुँमा तस्करी र कालोबजारीलाई सरकारले देखेको नदेख्यै गरेर हुर्कन र फैलन दियो । 
कालोबजारको कमाइ राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता र सरकारी कर्मचारीलाई पनि भाग लाग्ने र कालो आर्जनको ठूलो हिस्सा सरकारका उच्च पदाधिकारीसम्म पुग्ने सन्देह गरिएको थियो । कालोबजार रोक्न प्रभावकारी उपाय अपनाउनुको साटो सार्वजनिक रूपमा लाचारी प्रकट गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रवृत्तिले समाजमा व्याप्त शङ्का विश्वासमा बदलिएको छ । सरकार प्रमुखका हैसियतमा कालोबजार नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै हो । कर्मचारीले असहयोग गरे तिनलाई कारबाही गर्ने गराउने पनि उनैले हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नैका लागि प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष मातहतमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र नामको विभाग पनि छ । त्यस विभागले कालोबजार नियन्त्रण गर्न कुनै कर्मचारीलाई कारबाही गरेको थाहा भएको छैन । कालोबजारविरुद्धका एकाध कारबाही पनि नेपाल प्रहरीबाट भएका छन्  । प्रधानमन्त्रीले सतर्कता केन्द्रलाई परिचालन गरेका भए कालोबजार केही  नियन्त्रित हुनसक्थ्यो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री नै हुन् । प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख पनि उनैले आफ्नै तजबिजमा आफैँले रोजेका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेका छन् । यसैले पुनर्निर्माण कार्य प्रभावकारी नहुनुको सबैभन्दा मुख्य दोषी र जिम्मेवार प्रधानमन्त्री ओली नै हुन् । 
यसैगरी पुनर्निर्माण कार्यमा सबैभन्दा बढी अप्ठेरो स्थानीय निकायका कर्मचारीकै कारण भएको छ । हुनत, उद्धारपछि भूकम्पपीडितसम्बन्धी लगभग सबै काम गर्ने पनि स्थानीय निकाय कर्मचारी नै हुन । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा समेत थुप्रै गाउँ विकास समितिमा सचिवको दरबन्दीमात्र छ । कतिपय गाविस सचिवले २ वा त्यसभन्दा पनि बढी गाविसमा काम गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई धान्नै नसक्ने कामको बोझ परेको छ । त्यसमाथि सर्वदलीय संयन्त्रका नाममा सरकारी पैसा बाँडीचुँडी खानमात्र जानेका राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्ताको झुन्डको तिनलाई घाँडो भिराइएको छ । उनीहरूको चित्त नबुझ्नेबित्तिकै सचिवहरू जागिरमात्र हैन ज्यानै जोखिममा पर्नसक्छ । उनीहरूको चित्त नबुझ्ने बित्तिकै पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी नै पुगेको कार्यक्रम समेत राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्ताले रोक्न सक्दारहेछन् भने गाविस सचिवहरूसँग तिनले कस्तो व्यवहार गर्दा होलान् ? तर यस्ता कार्यप्रति सरकारको ध्यान आकृष्ट हुन सकेको छैन ।