विवाद र अवरोधमा रुमलियो वर्षे अधिवेशन

सुर्खेत : १० जेठबाट सुरु भएको कर्णाली प्रदेशसभाको यस वर्षको वर्षे अधिवेशन १० असोजसम्म चल्यो । यो चार महिनाको अवधिमा मुस्किलले एक महिना बैठक सञ्चालन भयो । ३३ वटा बैठक बस्दासम्मको अधिकांश समय भने विवाद र अवरोधकाबीच प्रदेशसभा रुमलियो ।
प्रदेशसभाको बैठक कहिले सरकारले ‘विजनेश’ दिन नसकेर लामो समय स्थगित हुन पुग्यो भने कहिले प्रतिपक्ष दलको अवरोधले समेत स्थगित भयो । त्यतिमात्र होइन सत्तापक्षकै सांसदहरूले प्रतिपक्षले भन्दामाथि उठेर सरकारको आलोचना गरेको दृष्यले पनि वर्षे अधिवेशनको अवधिभर प्रदेशसभा गुञ्जियो ।

वर्षे अधिवेशन बजेट अधिवेशन पनि हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्नु यो अधिवेशनको प्रमुख काम हो । तर विवाद र अवरोधकै कारण असार १ गते प्रदेशसभामा पेश गरिएको बजेट एक महिना लगाएर ३१ असारमा मात्र पारित भयो । संसद्बाट पारित भए पनि बजेटमाथिको विवाद भने अधिवेशन अवधिभर नै कायम रह्यो ।

आलोचनाबाट सुरु आलोचनाबाटै अन्त्य वर्षे अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । सरकारलाई सहयोग गरेरै जाने चाहना आफूहरूको भए पनि सरकारले त्यस्तो वातावरण निर्माण गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

पहिलो बैठकमा सरकारको आलोचना गर्नेमा प्रतिपक्ष दलका सांसद मात्रै थिएनन् सत्तापक्षकै सांसदले पनि सरकारप्रति असन्तुष्टि पोखिरहेका थिए । नेकपाका तर्फबाट सांसद यामलाल कँडेलले अपेक्षाअनुसार काम सरकारले नगरेको भन्दै सचेत गराए । त्यतिमात्र होइन सार्वजनिक छलफल हुनेगरी सरकारले बनाउने बजेटबारे बाहिर हुने संवाद रोक्न आग्रह समेत गरे । ‘बजेट पास गर्ने संसद्बाट हो तर, एक करोड भन्दा कमका आयोजना नै बन्दैनन् भन्ने कुरा मन्त्रीमात्रै होइन परसम्मका व्यक्तिलेसमेत भनिसके’ उनले भने, ‘संविधानले धेरै अधिकार दिएको छ, औकात हेरिकन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ हेक्का राखौं ।’ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद शोसिला शाहीले त सरकारले मन्त्रीका कार्यकर्तालाई पोस्ने खालका कार्यक्रम मात्रै ल्याउने गरेको भन्दै आलोचना गरिन् ।

यसरी सरकारको आलोचना गर्दै सुरु भएको वर्षे अधिवेशनका हरेकजसो बैठकका अधिकांश समय सरकारको आलोचनामै बितेको छ । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि विशेष समय लिएर बोल्ने सांसद हुन् या शून्य समयमा । हरेकजसो बैठकमा कुनै न कुनै सांसदले सरकारको काम र प्रवृत्तिमाथि आलोचना गरिरहे । यो आलोचनाको श्रृखंलाले अधिवेशनको अन्तिम बैठकसम्मै निरन्तरता पायो । कतिसम्म भने आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि ल्याइएको बजेट सत्तापक्षकै सांसदहरूको विरोध र आलोचनाका कारण पारित नहुने अवस्थामा पुगेको थियो । यद्यपि अन्तिममा संशोधनसहित पारित गरियो । सरकारका मन्त्री र सत्तापक्षकै सांसदहरूबीचको विवाद संसद् बैठकमा झल्किन्थ्यो । सत्तापक्षका कतिपय सांसदले मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति आलोचना मात्र गरेनन् उनीहरूको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै पद त्याग्न सुझाव समेत दिए ।

तीन पटक प्रतिपक्षको अवरोध वर्षे अधिवेशन तीन पटकसम्म प्रतिपक्षी दलको अवरोधको मारमा समेत प¥यो । यो अधिवेशनमा पहिलो पटक ८ असार २०७६ मा कांग्रेस सांसदले संसद् अवरुद्ध पारे । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटमाथिको छलफलमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही उपस्थित नभएपछि प्रतिपक्षी दलले सदन अवरुद्ध पारेको थियो । त्यसपछि २९ असार २०७६ मा कांग्रेसले दोस्रो पटक संसद् अवरुद्ध पा¥यो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि सरकारले ल्याएको बजेट बहुमतका आधारमा पारित गर्न खोजिएको भन्दै कांग्रेस सांसदहरूले सदन अवरुद्ध पारेका हुन् । आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेट पारित गर्न प्रस्ताव पेश गरेलगत्तै प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रम विपरित बजेट ल्याएर संशोधनविना नै पारित गर्न खोजिएको भन्दै विरोध जनाए । बजेट संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित कांग्रेस सांसदहरूले सदन चल्न दिएनन् । पछिल्लो पटक ३० भदौमा कांग्रेसले पुनः संसद् अवरुद्ध पा¥यो । संसद्लाई नै गुमराहमा राखेर संशोधनविना नै विनियोजन विधेयक प्रमाण्ीाकरण गरेको पाइएपछि कांग्रेस सांसदहरूले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरुद्ध पारेका हुन् । कहिले सत्तापक्षका सांसद र सरकारका मन्त्री तथा कहिले सरकार र प्रतिपक्षको विवादकैबीच विनियोजन विधेयकसहित ६ वटा विधेयक पारित गर्दै प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन सम्पन्न भएको छ ।

Loading...