बजेट कार्यान्वयनमा अलमल

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट पारित भएको दुई महिना बितिसक्यो । तर यो दुई महिनाको अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया नै सुरू हुन सकेको छैन ।

अघिल्लो वर्षहरूमा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेर आलोचित बनेको कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन सकेको छैन । कतिसम्म भने प्रदेशसभाबाट पारित भएको विनियोजन विधेयक (बजेट) नै विवादमा तानिएको छ । प्रदेशसभाबाट संशोधनसहित विनियोजन विधेयक पारित गरिए पनि संशोधन नगरी पूरानै विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि उक्त विधेयक विवादमा तानिएको हो । त्यही विवादले प्रदेशसभाको बैठक नै अवरुद्ध हुँदै आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद्लाई झुक्याएर पूरानै विधेयक प्रमाणीकरण गराइएको भन्दै गत सोमवार संसद् बैठक अवरूद्ध पार्नुका साथै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजीनामा समेत माग गरेको छ । सोही विवाद नसुल्झिएपछि असोज आठ गतेसम्मका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको छ ।

एकातर्फ बजेटमाथि विवाद सिर्जना भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने योजनामा बजेट बाँडफाँट गर्न सकेका छैनन् । यो वर्ष कार्यान्वयन गर्ने विकास योजना छनोटमै मन्त्रालयहरू अल्मलिँदा बजेट बाँडफाँटमा ढिलाइ भएको छ । त्यतिमात्र होइन संसद्बाट बजेट पारित भएको दुई महिना बितिसक्दासम्म पनि रातो किताब तयार हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालयहरूले बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी पाइसक्दा समेत पनि योजनाको टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरूलाई बजेटको अख्तियारी समेत दिइसकेको जनाएको छ । गत साउन मसान्तभित्रै बजेट बाँडफाँट गरी प्रदेशस्तरीय मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) मा समावेश गरीसक्न अख्तियारी र मार्गदर्शन पठाए पनि केही मन्त्रालय बजेट बाँडफाँटमै अल्मलिएको आर्थिक मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अख्तियारी दिइसकेको जनाए पनि कतिपय मन्त्रालयले भने योजनाहरू स्वीकृत हुन नसकेका कारण किताब ल्याउन नसकिएको जनाएका छन् ।

योजना छनौटमा मन्त्रालयहरू अल्झिएका बेला सरकारले अगाडि सारेको संगठन व्यवस्थापन संरचना (ओएनएम) ले पनि बजेट बाँडफाँटमा थप समस्या सिर्जना गरेको मन्त्रालयहरूले जनाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको नयाँ संरचना अनुसार केही कार्यालय खारेज भएका छन् भने केही गाभिएका छन् । यस्तै केहीलाई पनि फुटाइएको छ । यसले गर्दा पनि बजेट बाँडफाँटमा मन्त्रालयहरूलाई थप अन्यौलता सिर्जना गरेको छ । सरकारले नयाँ संगठन संरचना बनाए पनि ती कार्यालयमा कुन कर्मचारी कति भन्ने टुंगो समेत लाग्न बाँकी छ ।

गत असार ३१ गते कर्णाली प्रदेशसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि बजेट पारित भएको थियो । बजेट पारित हुनु भन्दा अगाडिदेखि नै बजेट भागवण्डाको विषयमा संसद्मा निकै चर्काचर्की भयो । बजेट बाँडफाँटमा असन्तुष्ट सांसदहरूले संशोधन नभएसम्म चर्को विरोध गरिरहे । विरोध यतिसम्म चर्कियो कि अन्ततः सरकार बजेट परिमार्जन गर्न तयार भयो । तर गत असार १ गते संसद्मा पेश भइ ३१ गते पारित भएको बजेटको दुई महिना बितिसक्दा समेत विषयगत मन्त्रालयहरूले योजनाका किताब निकाल्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा यो वर्षको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । दुई महिनासम्म पनि बजेट कार्यान्वयनमा जान नसकेपछि अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि विकास बजेटको ठूलो रकम खर्च नभइ फ्रिज हुनसक्ने देखिएको छ ।