सरकार नै निम्त्याउँछ बखेडा

सुर्खेत : कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा भएको खर्च विवरण समयमै सार्वजनिक गरिएको भए २४ जेठ २०७५ मा कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध हुने नै थिएन । १ वैशाखमा पर्यटन वर्ष उद्घाटन गर्दा भएको खर्च दुई महिनासम्म पनि सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध पा¥यो । खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै कांग्रेस सांसदले पहिलो पटक प्रदेश संसद् अवरुद्ध पारेका थिए ।

सरकारकै ढिलासुस्ती र कमजोरीका कारण प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध पारेको यो एक मात्र घटना भने होइन । डेढ वर्षको अवधिमा कांग्रेसले ६ पटक कर्णाली प्रदेशसभाका बैठक अवरुद्ध पारेको छ । सरकारको विपक्षमा रहने प्रतिपक्षी दलले संसद् अवरुद्ध पारे पनि त्यसको मुख्यकारण भने सरकारकै कमजोरी हुने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । जस्तो कि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट पारित भएको तीन महिनासम्म पनि सरकारले रातो किताब ल्याएन । सरकारले वर्षभरी गर्ने विकास योजना समावेश हुने ‘रातो’ किताब नल्याएकै कारण २३ असोज २०७५ मा तेस्रो पटक संसद् बैठक अवरुद्ध हुनपुग्यो । बजेट र योजनाको किताब सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध पारेको थियो ।

पछिल्लो पटक त कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध मात्रै पारेन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजीनामा नै माग ग¥यो । संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षले सरकारको आलोचना गर्नु र विरोध जनाउनु नौलो परिघटना होइनन् । तर कर्णालीमा भने सरकारबाट पटक–पटक भइरहने उस्तै किसिमका कमजोरीका कारण प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध पार्दै आएको छ । पर्यटन वर्षको हिसाब सार्वजनिक गर्नेदेखि रातो किताब ल्याउनेसम्मका कामका लागि पनि प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध पार्नुपर्ने अवस्था कर्णालीमा देखिएको छ । कांग्रेस सांसदहरूले संसद् अवरुद्ध पारेपछि मात्रै सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा गरिएको खर्च संसद्लाई जानकारी गराएका थिए । यस्तै कांग्रेसको चर्को विरोध र संसद् अवरोधपछि नै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को विस्तृत योजनासहितको रातो किताब सार्वजनिक गरिएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले यस्ता कमजोरी पटक–पटक दोहो¥याउँदै आएको छ । कतिसम्म भने संसद्बाट संशोधनसहित विनियोजन विधेयक पारित गरिएकोमा त्यसलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा पूरानै विधेयक पठाइएपछि कांग्रेसले संसद् बैठकमा अवरोध गर्नुका साथै आर्थिकमन्त्रीको राजीनामा नै माग गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले चर्को विरोध गरेपछि संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो । सहमति गरिएका विभिन्न पाँच वटा बुँदासहित आर्थिक मामिलामन्त्री ज्वालाले बजेट संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उक्त प्रतिबद्धतालाई विनियोजन विधेयकको अङ्ग हुनेगरी सदनबाट सर्वसम्मत् रूपमा पारित गरिएको थियो । तर सदनबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखलाई पठाउँदा भने संशोधन गरिएका बँुदा नै समावेश नगरी पूरानै विधेयक पठाइयो । जुन प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरिसकेका छन् । सरकारको यही गल्तीको विरोधमा प्रतिपक्षले गत भदौ ३० गते छैठौं पटक सदन अवरुद्ध गरेको थियो । त्यसयता सदन सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

सरकारले पटक–पटक उस्तै खालका गल्ती दोहो¥याउन थालेपछि सत्तापक्षकै सांसदहरू पनि सरकारको बचाउमा बोल्न सकिरहेका छैनन् । ‘बजेट पारित भएपछि रातो किताब ल्याउनुपर्ने जस्तो कुरामा पनि सरकारले ध्यान नदिनु सरकारकै गल्ती हो’ नेकपाकै एक सांसदले साझा बिसौनी सँग भने, ‘यस्तै गल्ती भइरहे हामीले नै आलोचना गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध पार्नु अस्वभाविक होइन ।’ उनले मन्त्रीहरूको कार्यक्षमतामा नै प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सरकार आफैले बखेडा निम्त्याउँदै आएको टिप्पणी गरे । ‘प्रतिपक्षले अहिलेसम्म जति पटक संसद् अवरुद्ध पारेको छ त्यसको प्रमुख कारण सरकारबाटै भएका कमजोरी हुन्’ उनले भने ।

उता प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही पनि संसद् अवरोध गर्नु आफूहरूको चाहना नभइ बाध्यता भएको बताउँछन् । सरकारले कुनै गल्ती र कमजोरी नगरी काम गरेमा आफ्नो तर्फबाट सधैं सहयोग र सहकार्य हुने उनले बताए ।