वर्तमान संविधानका मूलभूत स्तम्भहरू

विषय प्रवेश
असोज ३ गते संविधान दिवस धुमधामका साथ मनाइयो । कतै रिबन काटेर , कतै भाषण गरेर, कतै दीपावली गरेर, कतै ¥याली निकालेर, कतै विभिन्न शैक्षिक प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम गरेर त कतै बहस र छलफल गरेर । कतै–कतै यो संविधान अधुरो र अपूरो रहेका आवाज पनि आए । तर औषतमा संविधानमा लेखिएका विषयवस्तु सकारात्मक रहेका तर यसको कार्यान्वयन पक्षका चिन्ता पनि त्यत्तिकै आए । यसै सन्दर्भमा यस लेखमा नेपालका विगतका संविधानको चिनारी, वर्तमान संविधान, यस भित्रका खाटी विषयवस्तु र यसको कार्यान्वयनको बारेमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु ।

विश्वका कुनै पनि स्वतन्त्र राज्य संविधान अन्तर्गत शासित भएका हुन्छन् । संविधानले राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने मूलभूत सिद्धान्तहरूको घोषणा गर्दछ । संविधानलाई सरकारको शक्ति, शासितका अधिकारहरू र ती दुईबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने सिद्धान्त पनि हो । सामान्य रूपमा भन्दा संविधानको उद्देश्य राजनीतिक पद्धति प्रदान गर्नु, शासन पद्धतिको स्थापना गर्नु, नागरिक र सरकारको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्नु, नागरिकका हक अधिकारको रक्षा गर्नु, समाजका मूलभूत मान्यताहरूका बीच आम सहमतिको विकास गर्नु, विभिन्न समुदायको सह–अस्तित्वको आधार निर्माण गर्नु संविधानको उद्देश्य रहेको हुन्छ । यसले जनताको जीउधनको सुरक्षाको लागि आधार प्रदान गर्छ । वर्तमान संविधान नेपालको सातौँ संविधान हो ।

नेपालको संवैधानिक विकासक्रम

नेपालको पहिलो संविधानको रूपमा वि.सं २००४ साल माघ १३ गते घोषणा गरिएको “नेपाल सरकारको वैधानिक कानून” हो । उक्त संविधानको घोषणा पद्मशम्शेरले गरेका थिए । यो संविधान कार्यान्यन नभइकन खारेज भएको थियो । दिल्ली सम्झौता भएपछि वि.सं. २००७ साल चैत्र २९ गतेदेखि लागु गर्ने गरी “नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७” घोषणा गरी करिब आठ वर्ष जति कार्यान्वयन गरिएको थियो । पछि तेस्रो संविधानको रूपमा “नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५” को घोषणा गरियो । यो संविधान पनि धेरै टिक्न सकेन । राजा महेन्द्रले लगाएको पञ्चायती शासन व्यवस्थासँगै “नेपालको संविधान २०१९” घोषणा गरियो । यो संविधान अलि लामो समयसम्म टिक्यो । पछि वि.सं. २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनले शासन व्यवस्थामा ल्याएको परिवर्तनसँगै विं. २०४७ मा “नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७” को घोषणा गरियो । यो संविधानले केही समय सम्म बहुदलीय संसदीय अभ्यासलाई उत्प्रेरित ग¥यो । पछि वि.सं. २०६३÷०६३ सालको जनआन्दोलन तत्कालीन राजनीतिक दल, विद्रोही नेकपा माओवादी समेतको सहकार्य र सहमतिमा पछि सहमतिको दस्तावेजको रूपमा “नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३” जारी गरियो । यसमा नै टेकेर संविधान सभाको निर्वाचन गरी वर्तमान संविधानको निर्माण र घोषणा गरियो ।

वर्तमान संविधानका अन्तरवस्तु

वर्तमान संविधानलाई नेपालको मूल कानुन मानिएको छ । नेपाललाई स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य मानिएको छ । नेपालमा बोलिने सबै मातृ भाषाहरूलाई राष्ट्र भाषा मानिएको छ । देवनागरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषालाई नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा मानिएको छ । वंशजको आधार, अंगीकृत, गैरआवासीय र सम्मानार्थ नागरिकता समेत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । राज्यका मूलभूत राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक–सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय गरी चारवटा सिद्धान्तहरू रहेका छन् । यसैगरी राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति, राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति, अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति, कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति, विकास सम्बन्धी नीति, प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्बद्र्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति, श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति, न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति, पर्यटन सम्बन्धी नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति गरी १३ वटा मूलभूत नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । जसलाई राज्यका सकारात्मक अधिकारको रूपमा लिइन्छ । राज्यसँग भएको साधन, स्रोत र राज्यको आवश्यकताको आधारमा यिनै नीतिहरूलाई आधार बनाएर बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइएको हुन्छ ।

वर्तमान संविधानलाई मुलुकको दीर्घकालीन संविधानको रूपमा हेरिएको छ । संविधानको स्रोत नेपाली जनतालाई मानिएको छ । सार्वजनिक सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । यो संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान हो । नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले निर्माण गरेको पहिलो संविधान पनि हो । त्यसैले यस संविधानलाई पहिलो पटक जनताले निर्माण गरेको संविधान पनि भनिन्छ । यसमा राज्यको पुनर्संरचनाको अवधारणा पनि आएको थियो । जुन अहिले कार्यान्वयनमा रहेको छ । धर्म निरपेक्षतालाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यो संविधानमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातनाविरुद्धको हक, निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक, छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनियताको हक, शोषणविरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, देश निकालाविरुद्धको हक र संवैधानिक उपचारको हक गरी जम्मा ३१ वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा १३ वटा संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरेको छ । जसमा अख्तियार दुरूपयोग अनुुुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग , राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाती आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।

भाषिक स्वतन्त्रता र सम्मानको पनि त्यत्तिकै महŒव दिइएको छ । दुई सदनात्मक संसदीय शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गरिएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेको छ । संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकारिएको छ । कानुनी राज्यको अवधारणाको प्रत्याभूति गराइएको छ । नागरिक स्वतन्त्रतालाई ध्यान दिइएको छ । जनताका आधारभूत राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारहरूको संरक्षण गरिएको छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गरिएको छ । सुशासन र पारदर्शीतालाई विशेष जोड दिइएको छ । लोककल्याणकारी राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू र नीतिहरूको अवलम्बन गरिएको छ ।

वर्तमान संविधानको धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्य उल्लेख गरिएको छ । जसमा प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य भनेर चार वटा कर्तव्य उल्लेख गरिएको छ । जुन राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु आदि नागरिक कर्तव्य अन्तर्गत पर्दछन् । संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको तोकिएको छ । वर्तमान संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा राज्य शक्तिको अधिकारको बाँडफाँट गरिएको छ । जसमा संघको अधिकार, प्रदेशको अधिकार, संघ र प्रदेशको साझा अधिकार, स्थानीय तहको अधिकार र संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको साझा अधिकार गरी अधिकारको बाँडफाँट गरिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नतोकिएको अधिकार भने अवशिष्ट अधिकारको रूपमा संघको नै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा पनि नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ५८ मा उल्लेख गरिएको छ । संघ र प्रदेश दुवै तहबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति रहने व्यवस्था रहेको छ । संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको छैन । संघमा जम्बो मन्त्रिपरिषद् हुनबाट रोक्न जम्मा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । सात प्रदेशबाट ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित तीन गरी जम्मा ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश संसदले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री निर्वाचित गर्छन् भने राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था गर्छन् । आमाको नामबाट पनि वंशजको नागरिकता लिन पाइने व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रिय जनावर गाईलाई नै मानिएको छ ।

साविक जिल्लाका जिल्ला अदालत कायमै राखिएको छ । यसरी वर्तमान संविधानमा धेरै कुरा नयाँ पनि आएका छन् । तीनै तहको निर्वाचन भएर अहिले देशमा ७६१ वटा सरकारले धमाधम काम पनि गरिरहेका छन् । अझै ती सरकारहरूको मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन । कतै कतै विवाद र विकृति पनि सिर्जना भएका समाचारहरू आएका छन् । नेपाल सरकारले “सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को नारा बोकेर हिँडेको छ । यी सरकारहरूको पहिलो ५ वर्षको कार्यकाललाई जनताले परीक्षाको रूपमा हेरेका छन् । परिणामले भविष्य निक्र्यौल गर्नेछ ।

उपसंहार
वर्तमान संविधान जनताका प्रतिनिधिले बनाएको एक मात्र संविधान हो । यसमा पर्याप्त मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित राखिएको छ । यसमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको स्वरूप राखिएको छ । निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । संसदबाट निर्वाचित व्यक्ति मुलुकको कार्यकारी बन्छ । राजनीतिक स्थिरतालाई ध्यानमा राखी दुई वर्षसम्म सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था रहेको छ । संविधान दुईतिहाइले जतिबेला पनि संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । समानुपातिक र प्रत्यक्ष मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहेको छ । दुई सदनात्मक गणतन्त्रात्मक संघीय व्यवस्था रहेको छ । केन्द्रीकृत न्यायपालिका रहेको छ । विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था रहेको छ । कार्यकारी पदमा पुग्न वंशजको आधारमा नागरिकता अनिवार्य गरिएको छ । यसरी समग्रमा वर्तमान संविधान राम्रो छ । यसको कार्यान्वयनमा सबैले संवेदनशील भएर ध्यान दिन सकेमा मुलुकको विकास, समृद्धि र जनताको सुख धेरै टाढा रहेको छैन ।

(लेखक अमरज्योति नमूना माध्यमिक विद्यालय नेवारेमा कार्यरत शिक्षक हुन् । )

प्रकाशित मितिः   ५ आश्विन २०७६, आईतवार १२:०३