कर्णालीमैत्री नीति बनाउ

उचित स्वास्थ्य सेवा पाउनु हरेक नागरिकको मौलिक हक हो । जसलाई संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । तर कर्णाली प्रदेशका अधिकांश नागरिकले भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट समेत वञ्चित छन् । भौगोलिक रुपमा विकट कर्णालीमा पर्याप्त स्वास्थ्य संस्थाहरु नै छैनन् । भएका स्वास्थ्य संस्थाहरु पनि विभिन्न समस्याले ग्रस्त छन् । भौतिक पूर्वाधारको अभाव छ । आवश्यक औषधि र उपकरण छैनन् । जनशक्तिको अभाव त कहिल्यै नसुल्झिने समस्या बनेर रहेको छ । जसले गर्दा यहाँका नागरिकले संविधानले सुनिश्चित गरेकै अधिकारको पूर्ण रुपमा उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

रोग, भोग र गरिबीले पिल्सिएका कर्णालीवासीलाई मृत्युले पाइलैपिच्छे पछ्याइरहन्छ भन्दा फरक नपर्ला । झाडापखाला लागेरै सयौंले ज्यान गुमाउँछन् । सिटामोल समेतको अभावले सास्ती भोग्नुपर्छ । कुपोषणकै कारण बालबालिकाले वर्षेनी मृत्युवरण गरिरहेका छन् । सुरक्षित प्रसूति सेवा नपाएर मृत्यु हुने महिलाहरुको संख्या पनि ठूलो छ । विभिन्न सूचकहरुलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने त कर्णालीको स्वास्थ्य अवस्था कहाली लाग्दो नै छ । समग्र नेपालमा पाँच वर्षमुनीका एक हजार जना बालबालिकाहरुमध्ये ३९ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ भने कर्णालीमा उक्त दर ५७ रहेको छ । यस्तै शिशु मृत्युदर पनि समग्र मुलुकको भन्दा कर्णालीको बढी छ । जीवित जन्मिएका एक हजार शिशुमध्ये नेपालको मृत्युदर ३२ छ भने कर्णालीको ४७ छ । नवजात शिशु मृत्युदरदेखि मातृ मृत्युदर, कुपोषण, पुड्कोपना जस्ता समस्यामा पनि कर्णाली अगाडि देखिन्छ । कर्णालीको कहालींलाग्दो स्वास्थ्य अवस्थाको दृष्टान्त हो, यो ।

समस्या नै समस्याग्रस्त स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याई कर्णालीका नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच पु¥याउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । यसका लागि सरकारले विशेष नीति अवलम्बन गरी सोही अनुसारका योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । समग्र मुलुकका लागि तर्जुमा गरिएका नीतिले कर्णालीको वास्तविक समस्यालाई समेट्न सक्दैन । त्यसैले कर्णालीका लागि छुट्टै नीति र योजना चाहिन्छ ।

संघीय व्यवस्था अनुसार कर्णालीमा छुट्टै प्रदेश सरकार बनेको छ । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार प्रदेशले आफ्नो छुट्टै स्वास्थ्य नीति बनाएर लागू गर्न सक्दछ । सोही अधिकार बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश स्वास्थ्य नीति बनाउँदैछ । तर सामाजिक विकास मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको नीतिको मस्यौदा हेर्ने हो भने त्यसमा संघीय सरकारले बनाएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिकै अनुशरण गरिएको छ । केन्द्रको सिको नगरेर होइन कर्णालीका लागि कर्णालीमैत्री स्वास्थ्य नीति बनाउन जरुरी छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । यहाँको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गराएर बनाइने नीतिले मात्र कर्णालीका नागरिकको भावना समेट्न सक्दछ ।