संविधानको अपनत्व र दिगोपना

आज संविधान दिवस, नेपाली जनताले सात दशकदेखि प्राप्त गर्न खोजेको दस्तावेज घोषणा भएको दिन । नेपालमा थुप्रै संविधानहरू बनेपनि जनताको प्रत्यक्ष अपनत्व नभएका कारण लामो समयसम्म टिक्न सकेका थिएनन् । वि.सं. १९९७ सालदेखि सुरू भएको लोकतान्त्रीकरणको आन्दोलन ७० वर्षपछि संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएर संस्थागत हुन पुगेको थियो । यस बीचमा २००७ साल, २०४६ साल, २०५२ देखि २०६२ सम्म भएको माओवादी सशस्त्र युद्ध, २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनहरूमा उठेका मुद्दाहरूलाई दस्तावेज गर्ने संविधानको लक्ष्य थियो ।

थुप्रै असहमति हुँदा–हुँदै जनताको राय सुझावलाई पनि लत्याएर ह्वीप जारी गरेर संविधान घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि संविधानप्रति असहमति देखाउँदै संशोधनका लागि विभिन्न ठाँउमा भएका आन्दोलनहरूमा कैयौंको ज्यान गएको थियो भने थुप्रै घाइते भएका छन् । संविधान निर्माणको चार वर्ष पुग्दा देशमा अझै पनि त्यसबारेको विवाद साम्य भएको छैन ।

नेपालमा लिखित ६ वटा संविधानले तत्काल विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक शक्ति सन्तुलन गर्न नसकेको कारण ७औं पटक २०७२ सालमा संविधानसभाबाट हामीले नेपालको संविधान निर्माण ग¥यौँ, यसलाई अन्तिम संविधान मान्नको लागि अपनत्वको दायरालाई फराकिलो बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने समय आएको छ ।

अपनत्व

संविधान निर्माण गर्दा उठेका असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन नगरेसम्म मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्न असहज हुन्छ । मधेसी, थारू, दलित, मुस्लिम आदिले निरन्तर संविधान संसोधनको आवाज उठाइरहेका छन् । खासगरी संघीयताको सवालमा आफ्नो राज्य सहितको अधिकार दिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड रहेको पाइन्छ, यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै राजावादीहरू पनि नेपालमा हिन्दु अधिराज्यको माग गरिरहेका छन्–हामीले पश्चिमी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू सर्वोपरी लागु गर्नु जायज नहुन पनि सक्छ किनभने हरेक मुलुकको आ–आफ्नै इतिहास, सभ्यता र आवश्यकता हुन्छ । नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु रास्ट्रको संविधानमा व्यवस्था गर्दा कसैलाई हानी हुँदैन । राज संस्था सांस्कृतिक अभिभावक भएर अस्तित्व खोजिरहेको हो भने त्यसका लागि सबैले सोच–विचार गरौँ । कुनै राजनैतिक दलको प्रतिनिधि राष्ट्रपति हुँदा त्यो संस्था साझा बन्न नसकिरहेको अवस्थामा राजसंस्था अधिकतम जनताको साझा बन्न सक्छ भने एकपटक जनमत संग्रह गरेर जाँदा दीर्घकालीन समाधान निस्कन सक्छ । अथवा साझा संस्थाको बारेमा बहस छलफल गरौँ ।

संविधान नमान्ने शक्तिमा विप्लव नेतृत्वको नेकपा विद्रोहमा छ, सरकारले विप्लवलाई प्रतिबन्ध गरेको छ । प्रतिबन्धबाट समस्याको समाधान हुँदैन, संविधानमा शासकीय स्वरूपलाई बदल्न सकेको खण्डमा यो शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने सम्भावना छ । हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सरकार प्रमुख र पुर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिका संसदीय प्रणाली ल्याउन ढिलो गर्नु हँुदैन ।

टेलिभिजनका रियालिटी शोहमका विजेता चुन्न भोट हाल्ने नेपालीहरूलाई आफ्नो सरकार प्रमुख चुन्न प्रत्यक्ष भोट हाल्ने अधिकारको व्यवस्था ल्याउँदा लोकतन्त्र अझ बलियो र सहभागितामूलक हुन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्न सांसद बन्नुपर्ने र त्यसका लागि निर्वाचनमा करोडौं खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्यका लागि पूर्ण समानुपातिक संसदीय निर्वाचन गराउने र सांसदहरूको जिम्मेवारी नीति निर्माणमा सिमित गर्नुपर्छ ।

संघीयतामा सबैको समानुपातिक अस्तित्व, संवैधानिक राजसंस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिका संसदीय व्यवस्था जस्ता महŒवपूर्ण विषयहरू संविधानमा समावेश भएको खण्ण्डमा संविधानप्रति सबैको अपनत्व हुनसक्छ । संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरेमा हामीले हाम्रो मौलिक शासन व्यवस्था कायम गर्न सक्छौं ।

संस्थाहरूको रूपान्तरण

हामीले राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्दै एकात्मक राज्यलाई संघीयतामा लिएर गएका छौँ । संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा गए पनि अहिले नेपाली जनता उहीं पञ्चायतकै झ–झल्को महशुस गरिरहेका छन् । हामीले कर्मचारीतन्त्रलाई कर्मकाण्डी मात्र नभएर परिणाममुखी बनाउनु पर्छ जसको लागि अहिलेको हुकुमी शैलीमा बनेको मर्यादाक्रमलाई भत्काएर निश्चित लक्ष्य र परिणाम दिनसक्ने युनिट र इकाईहरूमा बदल्नुपर्छ । महिनौसम्म फाइलहरू चाङ लागेर बस्दा जनताले छिटो–छरितो सेवा पाउन मुस्किल भएको छ ।

भ्रष्टाचार मुलुकको मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि बनेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग आफै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको छर्लङ्ग छ । यदि अख्तियारले राम्रो कार्यसम्पादन गरेको भए नेपाल भ्रष्टाचारको सूचाङ्कमा वर्षेनी माथी उक्लिरहेको हुने थिएन । अहिले स–साना भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कार्वाही गरे जस्तो गरेर ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरू राजनैतिक नेतृत्वसँग मिलेर गुप–चुप राख्ने काममा अख्तियार लागेको छ । हामीले यसको विकल्पमा लोकपाल जस्तै अत्यन्तै शक्तिशाली अङ्ग बनाउनुपर्छ, जसले निर्धक्कसँग राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, न्यायाधीशदेखि तल्लो स्तरसम्म छानविन गरेर कारबाही गर्न सकोस् । नेपाली जनता अथावा जननिर्वाचित प्रतिनिधिप्रति उत्तरदायी लोकपालले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ ।

शैक्षिक संस्थाहरूको शल्यक्रिया अनिवार्य भएको छ, मुलुकका सबैजसो विश्वविद्यालय र विद्यालयहरू समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि नैतिकवान, इमान्दार र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न असफल भैरहेका छन् । हामीले हाम्रो शैक्षिक संस्थाहरूलाई सर्टिफिकेट उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा सिमित गरिरहेका छौँ, त्यसको लागि सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षण संस्था, पहिचान र सामथ्र्यको परिधिभित्र रहेर प्रादेशिक विश्वविद्यालय र केन्द्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालय स्थापना गरेर ज्ञान, विज्ञान र विचारको आविष्कार तथा बिकासका क्षेत्रमा उन्नति हासिल गर्नुपर्छ । न्यायालयमा न्याय पाउने कुरा आम जनताको लागि सुनिश्चितता नहुनू दुर्भाग्यपूर्ण छ, यसको पुनःसंरचना गरेर लोकतान्त्रिक बनाउने हो भने जनताको विश्वास बढेर जानेछ । यसैगरी महŒवपूर्ण संस्थाहरूको रूपान्तरण गरेर हामीले जनतालाई विश्वासिलो सेवा सुविधा प्रदान गरेको खण्डमा मात्र संविधानले सही प्रतिफल दिनेछ ।

राजनैतिक संस्कार

हामीले सुशासन र सदाचारयुक्त राजनैतिक अभ्यासको थालनी गरेनौ भने विस्तारै जनतामा मुलुक, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र राजनैतिक दलप्रतिको विश्वास टुट्दै जाने खतरा उत्पन्न हुनसक्छ । हामी सबै नागरिक जिम्मेवार भएनौ भने मुलुकको सार्वभौमसत्ता र समृद्धि दुबै कमजोर हुनसक्छन्, त्यसका लागि हामीलाई एउटा राष्ट्रिय चिन्तनको आवश्यकता छ । अब सबै राजनैतिक दलको उद्देश्य भनेको तीव्र र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्दै समुन्नत समाजवादमा पुग्ने हो, त्यसका लागि हाम्रो रास्ट्रिय नीति नै साझा बनाएर जानुपर्छ । राष्ट्रिय विकास, कुटनिती, लोकतन्त्र, सार्वभौमसत्ता आदि जस्ता कुरा साझा विषय हुन्, यसमा सबै राजनैतिक दलहरू इमान्दारिताका साथ सहकार्य गरेर जानुको विकल्प छैन ।

राजनैतिक दल र नेतृत्व आसेपासे पूँजीवादको दुस्चक्रबाट उम्कन सक्नुपर्छ तब मात्र राज्यप्रति सबै जनताको समान अपनत्व हुनेछ, संविधानप्रति सबैको विश्वास बढेर जानेछ । सत्तामा बसेकाहरूले सीमित आसेपासेहरूसँग मिलेर राज्यकोषको दोहन गर्न अन्त्य गर्नैपर्छ नत्र नेपाली जनता स्वभाविक कर तिर्न पनि संकोच माने अवस्थामा पुग्नेछन् । हामीले विकास र समृद्धिको लक्ष्य लिएपछि त्यसै अनुसारको पारदर्शीता, उत्कृष्टता र इमान्दारितासहितको राजनैतिक अभ्यास गरौँ ।

हामीले संविधान बनेपछि सबै कुराको हल हुन्छ, रातारात गरीब, उत्पीडित र असहाय जनताको जीवन जादुमय तरिकाले रूपान्तरण हुन्छ भन्ने बालसुलभ खालको बुझाई राखेका थियौँ र त्यतिबेला राजनैतिक नेतृत्वले नेपाली जनतालाई त्यही भनेको थियो । संविधान विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानको दस्तावेज मात्र हो, यसले हामीलाई एउटा निश्चित परिधिभित्र बाँधेर मात्र राख्ने हो । हामीले संविधानमा उल्लेख्य गरेका मौलिक हकलाई कार्यनयन गर्ने, तीव्र आर्थिक विकाससँगै राष्ट्रिय पूँजीलाई बलियो र स्वाधिन बनाउँदै समाजवादको बाटो तय गर्ने दिशामा गयौँ भने मात्र संविधानको औचित्य पुष्टि हुनेछ र यसप्रति सबै जनताको अपनत्व बन्नेछ । यसैगरी संविधानलाई दीर्घकालीन बनाउन सम्भव छ । संविधान दिवसको सबै नेपाली दाजु–भाइ, दिदी–बहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना ।