संसद् अवरोधको गुत्थी


सुर्खेत : गत सोमवारदेखि स्थगित भएको कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजीनामा माग्दै सोमवारको बैठक अवरुद्ध पारेको थियो । कांग्रेसको अवरोधका कारण स्थगित भएको बैठक त्यसयता बस्न सकेको छैन ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुट्न नसकेपछि संसद् बैठक अनिश्चित बनेको हो । पटक–पटक औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा दुवै पक्षबीच छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । कांग्रेसले आर्थिक मामिलामन्त्री ज्वाला अक्षम सावित भएको भन्दै पद छोड्नुपर्ने अडान राखेको छ । आफ्नो माग पूरा नभएसम्म संसद् चल्न नदिने कांग्रेसको अडानले पटक–पटक संसद् बैठक सुरु नै नभइ स्थगित हुँदै आएको छ । बुधवार र बिहीवार पनि बैठक बस्न नसकेपछि सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गरिएको थियो । पछिल्लो पटक बिहीवार सूचना टाँसेर असोज ८ गते दिउँसो तीन बजेसम्मका लागि संसद् स्थगित भएको जानकारी संसद सचिवालयले दिएको छ ।

कांग्रेसले आर्थिक मामिला–मन्त्रीको राजीनामा माग गरे पनि उसको मुख्य माग भनेको बजेट संशोधन हो । सदनबाट बजेट पारित गर्दा सरकारले गरेको सहमति अनुसार संशोधन गरिए कांग्रेस मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अडानबाट पछि हट्नेछ । आफ्नो आवाज बुलन्द पार्न मन्त्रीकै राजीनामा माग गरिए पनि पूर्व सहमति अनुसार बजेट संशोधन भएर रातो किताब आएमा संसद् सुचारु गर्न कांग्रेस तयार छ । यद्यपि सरकारले अटेर गरेमा भने मन्त्रीको राजीनामाको माग कायमै रहने उसको अडान छ ।

संशोधनको सहमति विपरित आर्थिक मामिला मन्त्रीले पूरानै विनियोजन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको पाइएपछि कांग्रेस विरोधमा उत्रिएको हो । संसद्बाट बजेट पारित गर्दा आर्थिक मामिलामन्त्री ज्वालाले संशोधनको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उक्त प्रतिबद्धतालाई विनियोजन विधेयकको अङ्ग हुने गरी सर्वसम्मत् रूपमा बजेट पारित गरिएको थियो । तर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखलाई पठाउँदा संशोधनविनाकै पूरानो विवरण पठाइनु संसदकै अपमान भएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको भनाइ छ । यसरी संसद्लाई नै गुमराहमा राख्ने कार्य गरेकाले मन्त्री ज्वालाको राजीनामा मागिएको उनले बताए ।

बजेट पारित गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास लगानी कोषको नाममा विनियोजित तीन अर्बमध्ये एक अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ जनता सडक कार्यक्रममा थप गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाउने सहमति गरिएको थियो । यस्तै सबै मन्त्रालय र निकायको चालु शीर्षकको बढी भएको बजेट घटाउने, दोहोरिएका र कतिपय संस्थाका नाममा किटानी गरिएको योजनालाई हटाइ चालुतर्फको बजेटलाई पूँजीगततर्फ रकमान्तर गर्ने सहमति भए पनि यसलाई संशोधन नगरी बजेट कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर भएको भन्दै प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले विरोध गरेको हो ।

सांसद शाहीले बजेट संशोधनको माग नै कांग्रेसको प्रमुख माग भएको बताए । ‘हामीलाई अर्थमन्त्रीकै राजीनामा चाहिएको हैन’ उनले भने ‘सहमति अनुसार बजेट संशोधन गरेर रातो किताब ल्याएमा संसद् सुचारु हुन्छ ।’ उनले सरकारले डल्लो बजेट ल्याएको कारण ठूलै छलफलपछि बजेट बाँडफाँट गर्ने सहमतिमा संसद्बाट पास भएको तर अर्थमन्त्रीले संसद्लाई नै गुमराहमा राखी झुठ बोल्दै पूरानै बजेट प्रमाणीकरणका लागि पठाएको बताए ।

संसद्लाई छलेर सरकारले बजेट पारित भएको लामो समय बितिसक्दासम्म पनि रातो किताब नल्याएपछि सरकारको नियतमै शंका पैदा भएको उनको भनाइ छ । आर्थिक मामिलामन्त्रीका लागि दुईवटा विकल्प रहेको भन्दै शाहीले कि संसद्बाट संशोधनसहित पारित गरेको बजेट ल्याउनुपर्ने कि राजीनामा दिनुपर्ने बताए । आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म संसद् कुनै पनि हालतमा चल्न नदिने उनले बताएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले समय अभावको कारण बैठक लामो समयको लागि सरेको बताए । ‘प्रतिपक्षले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको कारण भदौ ३० गते बैठक स्थगित भएको थियो’ उनले भने ‘उहाँहरूले आफूहरूले राखेको माग पूरा हुनुपर्छ भन्ने अडानमा हुनुहुन्छ । सरकार त्यसैको छलफलमा रहेको छ त्यसैले बैठक केही समय पर सारिएको हो ।’