सडक बालबालिकाको भविष्य

वीरेन्द्रनगरमा होस् या अन्य सहरी क्षेत्र, जहाँ सडक बालबालिकाहरु यत्रतत्र देखिन्छन् । सडकमा माग्दै हिँडेका, फोहोरमा खेल्दै गरेका बालबालिकाहरुको संख्या दिनप्रति दिन बढ्दैछ । विभिन्न कारणले घर र परिवार छोडेर सडकमा जीवन बिताइरहेका बालबालिकाहरु उत्तिकै जोखिममा पनि छन् । संविधानले मौलिक हकको रुपमा राखेको गास, बास र कपासको अधिकारबाट उनीहरु पूर्ण रुपमा वञ्चित छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यबाट वञ्चित छन् । सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको कुनै टुंगो छैन । यसरी सडक जीवन बिताउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिसँग जुधिरहेका बालबालिकाहरुलाई उल्लेखित जोखिमबाट मुक्त गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

सडक जीवन बिताइरहेका बालबालिकाका आ–आफ्नै बाध्यता छन् । कोही अभिभावकविहिन छन् भने कोही अभिभावकबाटै वेवास्तामा परेका छन् । केही साथीभाईको लहलहैमा लागेर पनि सडक जीवन बिताइरहेका भेटिन्छन् । उनीहरु सडकमा अरुसँग मागेको दुई चार पैसाले खाने कुराको जोहो गर्छन् । नपाए फोहोरमा फालिएका वस्तु टिपेर पेट भर्छन् । सडकपेटीमै रात बिताउँछन् । त्यति मात्र होइन कुलतमा समेत परेका छन् । यस्ता कयौं बालबालिकाहरु बाँच्न पाउने अधिकारबाटै वञ्चित छन् ।

बालबालिकाहरुको संरक्षणको पहिलो दायित्व परिवारको हो । त्यसपछि समाज र समग्र राष्टको । विभिन्न कारणले परिवारविहिन भएका बालबालिकाहरुको सुरक्षा र संरक्षणको दायित्व राज्यको हून्छ । तर राज्यले यस्ता बालबालिकाहरुका लागि ठोस कदम नचाल्दा सडक बालबालिका चुनौतीको रुपमा बढ्दै गएका छन् । पछिल्लो समय भने केही प्रयास भएका छन् । सडब जीवन बिताइरहेका र जोखिममा परेका बालबालिकाहरुको उद्दार र संरक्षणका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट थोरै भएपनि पहल हुन थालेका छन् । यसैक्रममा वीरेन्द्रनगरमा आमाघर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सामाजिक महाशाखाले विभिन्न संघ–संस्थाको सहकार्य र समन्वयमा जोखिममा परेका बालबालिकाको उद्धार तथा पुनस्र्थापनाका लागि ‘आमाघर’ सञ्चालनमा ल्याएपछि हरिशरणजस्तै घर नहुने बालबालिकाहरूले घर पाएका छन् । वीरेन्द्रनगर–९ स्थित एकल महिला समूहको कार्यालयमा सञ्चालन गरिएको ‘आमाघर’मा अहिले नौं जना बालकहरुलाई सडकबाट उद्धार गरेर राखिएको छ । विभिन्न कारणले सडक जीवन बिताइरहेका बालबालिकाहरूको उद्दार र पुनस्र्थापनाका लागि आमाघर सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

आमाघरको योजना प्रशंसनीय छ । तर अहिलेलाई यो अल्पकालिन योजना मात्रै हो । त्यसैले सरकारले दिर्घकालिन रुपमै सडक बालबालिकाहरुको सुरक्षा र संरक्षणका लागि योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । घरपरिवार भएकाहरुलाई आफ्नै घरमा पुनस्र्थापित गर्ने र नहुनेहरुलाई संरक्षण दिएर उनीहरुको भविष्य सुरक्षित गर्नुका साथै असल नागरिक उत्पादन गर्नु राज्यकै दायित्व र जिम्मेवारी हो ।