असारे विकास र हाम्रो नियती

123456
नरबहादुर सलामी

अघिल्लो वर्षहरूमा जस्तै यो आर्थिक वर्षमा पनि बजेट सक्न जथाभावी खर्च गर्ने परम्परा रोकिएन । विभिन्न बहाना बनाएर निर्धारित समयमा आयोजनाको काम सुरु नगर्ने तर बजेट सक्न आर्थिक वर्षको अन्तिम जेठ र असारमा जथाभावी खर्च गर्ने नेपालको पुरानो रोग हो । यो वर्ष पनि असारे झरी लागेपछि सडकहरू कालोपत्रे गर्ने, ढलहरू निर्माण÷मर्मत गर्ने, खानेपानी आयोजनाहरूको धारा, ट्याङ्की, पाइप लाइन बन्ने, खोला नभएका ठाउँमा पुल बनाउने लगायत अन्य विकास निर्माणका कामहरू धमाधम भइरहेका छन् । वर्षा लागेपछि भएका कामहरू दिगो र भरपर्दो हुँदैन भन्ने विगतका वर्षमा भएका कामहरूले देखाए पनि यसरी बजेटको चरम दुरूपयोग रोक्नुको साटो झन् सरकारले नै बजेट सकेर प्रगति देखाउन निर्देशन दिनु झनै
विडम्बना हो ।
वर्षा सुरु भएपछि हतार–हतार गरिएको कालोपत्रे केही दिनमा उप्किएर पुनः पहिलेको भन्दा पनि ठूल–ठूला खाल्डाखुल्डी परेका हाम्रै आँखाले देखेका छन् । नयाँ सडकहरू ट्रयाक खुलेको वर्षौसम्म पनि कालोपत्रे हुन नसकिरहेको अवस्थामा बजार नजिकका वा बजार क्षेत्रका वा जहाँ काम गर्नलाई सजिलो छ त्यही वर्षैपिच्छे कालोपत्रे गर्ने नाममा बजेटको दुरूपयोग किन गरिन्छ ? यस्तै वर्षा लागेपछि काम सुरु हुने र त्यो काम गुणस्तरीय नहुने ठेकेदार र सम्बिन्धित पक्षको मिलेमतोमा आयोजना सम्पन्न भएको कागजमा देखाउने गर्नुले यो त जानाजान केही मान्छेहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि कमाउने माध्यम बनाएको जस्तो भएन र ?
विकास निर्माणको कार्य ठेकेदारहरूमार्फत् बनाउँदा समुदायको अपनत्व नहुँदा हेरविचार भएन, जुन ठाउँको विकास गर्नुपर्ने हो त्यहीको उपभोक्ताले चुनेको उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गराउने सरकारको नीतिले गर्दा आजभोलि धेरै काम उपभोक्ता समितिमार्फत् नै हुने गरेका छन् । तर त्यहाँ पनि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी छनौट गर्ने बेलामा काम गर्नसक्ने जनताले चुनेका भन्दा पनि कुन राजनीतिक दलको पहुँच छ उसैको अध्यक्षतामा उसैले चुनेका अन्य पदाधिकारीको उपभोक्ता समितिको गठन हुने गरेका छन् । आफ्नो गाउँ÷ठाउँको विकास निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनीहरू पनि आफ्नो स्वार्थ पूर्ति कसरी गर्ने भन्ने सोच राख्नाले करोडौंको योजना परियोजनाहरू लथालिङ्ग भएका छन् । कतिपय आयोजना÷परियोजनाहरूमा विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको स्वार्थ बाझिदा समयमा काम सञ्चालन हुन नसक्दा राज्यले करोडौंको घाटा व्यहोर्नु परेको छ भने समुदायले आयोजना÷परियोजनाबाट पाउने लाभबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । यसरी सम्बन्धित ठाउँको उपभोक्ता समिति वा त्यहाँका जनताले विकास निर्माणका काममा चासो दिन नसक्दा केही स्वार्थी समूहहरूले कमाउने माध्यम त बनाएका छन् तर तहाँका जनताहरूले भने ती आयोजना÷ परियोजनाबाट पाउने लाभबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।
पूर्वाधार निर्माणका कतिपय योजना कार्यसम्पन्न भएको ६ महिना पनि नपुग्दै मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका हुन्छन् । त्यसैगरी निर्णयकर्तालाई आउने राजनीतिक दबाबले पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा समयमा कार्य गराउनुपर्ने बाध्यताले निर्माण कार्यमा हुने गुणस्तरीयतालाई मलजल पु¥याएको पाइन्छ । विकास कार्यक्रमहरू गुणस्तरीय, उपलब्धिमूलक र सकारात्मक परिणामका लागि हुनुपर्छ । विकास जनताका लागि हो भने यसका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक साझा दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । यसले दबाबमा होइन, आवश्यकतामा योजनाको छनौट, कार्यान्वयन र सञ्चालनमा सहयोग पुग्छ । आवश्यकतामा सञ्चालन हुने स्थानीय तथा राष्ट्रिय विकास गुणस्तरीय र दिगो रहने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै योजनाको ठेक्का–पट्टा लगायतका कार्यहरू सुरु गरेमा योजना दिगो, भरपर्दो साथै लाभग्राही हुने थियो ।
जुनसुकै राजनीतिक दल सरकारमा गए पनि देश र जनताको लागि ठूल–ठूला सपनाहरू देखाइन्छ, बाँडिन्छ तर व्यवहारमा भने आफ्ना दलका कार्यकर्ताहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीको तोक आदेशमा जथाभावी राज्यकोषको रकमलाई आफ्नो खल्तीको रकम जसरी मनलाग्दी बाँड्ने चलनले भने निरन्तरता पाइरहेको छ । स्थानीय निकाय रिक्त हुनाले पनि भ्रष्टाचार र बेथिति बढेको देखिन्छ । स्थानीय निकायमा जनताबाट चुनिएर गएको जनप्रतिनिधि भए भोलि जनताको अगाडि जवाफ दिनुपर्छ वा अर्को निर्वाचनको लागि भए पनि राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने हुने थियो तर स्थानीय निकाय रिक्त हुँदा त्यो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व लिनुपरेको छैन । वर्षको ११ महिना सुतेर बस्ने जनप्रतिनिधि अनि सरकारी कर्मचारीहरू चालु आ.ब. सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहेको बेला विभिन्न बहाना बनाएर मिलेमतोमा झुटा बिल भरपाई बनाउने, सम्बन्धित क्षेत्रमा काम नगरी प्रगति भएको झुटा विवरण देखाउने र विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गरेर भए पनि बजेट सक्ने प्रचलनले कामको गुणस्तरलाई ध्यान नदिई केवल बजेट सक्नका लागि जथाभावी खर्च हुने गरेको तथ्य त महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आ.ब. २०७१÷०७२ को ५३ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कुल बेरुजु देखिएको रकम तीन खर्ब २८ अर्ब ५२ करोड पुग्नुले देखाउँछ । यसमा आ.ब. २०७१÷०७२ मा मात्रै ५६ अर्ब ६५ करोड ३० लाख रहेको छ ।
विकास कार्यक्रमहरू समयमै सम्पन्न नहुने र आर्थिक वर्षको अन्ततिर कार्यान्वयनमा आउनुमा केही कानुनी र नीतिगत र व्यवहारिक समस्याहरू जिम्मेवार त होलान् तर यससँग सम्बन्धित व्यक्ति÷निकाय र संयन्त्रहरूले इमान्दारीता पूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बहन गर्न नसक्नु वा नियतमा नै खोटो हुनु पनि हो । जसले गर्दा केही प्रबुद्ध वर्गहरूलाई त फाइदा होला तर समस्त नेपाली जनताहरूले भोग्नुपर्ने समस्या र दुर्गतीमा कुनै फेरबदल आउने छैन । बहाना बनाउनेहरूले त यो वर्षको सुरुवातमै महाभूकम्पले थिलथिलो पा¥यो त्यसबाट उठ्न नपाउँदै आततायी नाकाबन्दी झेल्नुप¥यो भन्लान् तर त्यसपछिका बाँकी समय के गरी बित्यो । विकसित देशहरूमा भए जनताले तिरेको करको एक÷एक हिसाब दिनुपर्ने थियो, समयमा काम नसके जिम्मेवारीबाट बर्खास्त हुने थियो वा नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने थियो तर नेपालमा त्यो संस्कार र संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन ।
जनताले तिरेको राजश्वबाट हुने विकास निर्माणका कामहरू जनताकै भलाइका लागि खर्च गर्नका लागि जनताको करबाटै तलबभत्ता खाने जनप्रतिनिधि र नीति÷निर्माताले पनि आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी इमान्दारिताका साथ पालन गर्नैपर्ने हुन्छ । यसका अलावा आयोजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यतालिका बनाउनुपर्छ र कार्यतालिका अनुसारको काम भए÷नभएको अनुगमन गरिनुपर्छ, काम नभएमा सम्बन्धित व्यक्ति÷कर्मचारीलाई के कति कारणले भएन भनेर जिम्मेवारी लिने संस्कारको विकास तुरुन्त गरिनुपर्छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया छोटो, सरल र निर्माणमैत्री बनाउनुपर्छ भने उपभोक्ता समितिते योजना सम्झौता गर्ने अवधि प्रष्ट किटान गरिदिनुपर्छ । सरकारी निकायको तोकिएको समयमा हुनुपर्ने खर्च र उपलब्धि तथा योजना तथा कार्यक्रम समयममै कार्यान्वयन गराउन नसक्नुलाई पनि कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग आवद्ध गराउनुपर्छ । जग्गा प्राप्ती निर्माणस्थल लगायतका विषयमा टुङ्गो लागिसकेको आयोजना मात्र स्वीकृत गर्ने नीति लिइनुपर्छ ।
त्यसैगरी आयोजना व्यवस्थापकलाई निश्चित तहसम्मको कार्यसम्पन्न नहुन्जेसम्म सरुवा नगर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । ठेकेदारहरूलाई जिम्मेवार बनाउन क्षमता हेरेर निश्चित रकमको सीमा निर्धारण गरि एकै समयममा एकभन्दा बढी कामको जिम्मेवारी नपाउने नियम बनाएमा धेरै ठाउँमा ठेक्का पार्ने, सम्झौता गर्ने काम सुरुगरी अपलपत्र छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ । आर्थिक वर्षलाई साउनको सट्टा नयाँ सालसँगै वैशाखबाट सुरु हुने व्यवस्था गरियो भने वैशाख महिनामा कार्यक्रम स्वीकृति, अख्तियारी प्रवाह लगायतका बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियागत कार्यहरू सकिन्छन् भने जेठ, असार, साउन प्रथम चौमासिकभित्र खरिद तथा सम्झौताका प्रक्रियागत कामहरू टुंगिन्छन् र वर्षात्को अन्त्यसँगै विकास निर्माणका कार्यहरू सुचारु गर्न सकिन्छ ।
अन्तमा सन् १९७० मा नेपाल र मलेसियाको स्तर एउटै थियो तर अहिले मलेसिया लाखौं नेपालीहरूलाई रोजगार दिने रोजगारदाता मुलुक भएको छ । हाम्रो प्रति व्यक्ति आय ७२१ अमेरिकी डलर हुँदा मलेसियाको १०,७९६ पुगेको छ । सन् १९७१ मा मलेसियामा डा. महाथिरको टिमले २० वर्षे दीर्घकालीन योजना बनाएर नलागेको भए सायद उनीहरूको अवस्था पनि हाम्रो जस्तो हुने थियो होला । त्यसैले हामीले पनि नेपाल र नेपाली जनताको मागको आधारमा समृद्घशाली नेपाल बनाउनका लागि हाम्रो संयन्त्र र संस्कृतिमा फेरबदल ल्याउनैपर्छ नभए जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुको पनि कुनै अर्थ रहने छैन । केवल कागजमा मात्र प्रगति विवरणहरू देखिनेछन्, सडकहरू हिलाम्मे नै भइरहेछन् । रुख–रुखमा जहाँतहीँ पाइपहरू झुण्डिनेछन् तर जनताको अवस्था काकाकुल नै रहनेछ, केही स्वार्थी समूह, नेता÷कर्मचारीहरूको काठमाडौंमा गगनचुम्बी महलहरू ठडिनेछन् यता जनताहरू भने एक छाक खानकै लागि तड्पिरहनेछन्, जीवनजल नपाएर मृत्युवरण गर्न विवश भइरहनेछन्, कति आमाहरू अकालमै मर्न बाध्य हुनेछन्, लाखौं बालबालिकाहरूले सुन्दर भविष्य कोर्न नपाई मर्नेछन् । जनताले भोग्नु परेको दुःख र नियतिमा कुनै फेरबदल आउने छैन ।