विद्युत विस्तार योजना

विकासका अन्य पूर्वाधारमा जस्तै कर्णाली प्रदेश विद्युत पहुँचका हिसाबले पनि पछि छ । यहाँका अधिकांश बस्ती बिजुलीविहिन छन् । बिजुली पुगेका स्थानमा पनि पर्याप्त र नियमित छैन । प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमै लोडसेडिङ्गले सताइरहेको छ । वि.सं. २०४५ सालमा विस्तार गरिएको कोहलपुर–सुर्खेत ३३ केभी प्रसारण लाइन नै यहाँको विद्युत आपूर्तिको एक मात्र विकल्प हो । जुन यहाँका लागि अपर्याप्त छ ।

दिनप्रति दिन जनसंख्या बढ्दै छ । उद्योगधन्दाको संख्यामा वृद्धि भएको छ । विकास निर्माणका गतिविधि बढ्दै छन् । यसले विद्युतको माग पनि बढ्दो नै छ । तर क्षमता थप नहुँदा समस्या हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ लामो समयदेखि चर्चा भएपनि अलपत्र १३२ केभी विद्युत प्रसारणलाइन विस्तार योजना अलपत्र पर्दै आएको छ । यद्यपि उक्त योजना अब भने अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ ।

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) सम्पन्न भएसँगै क्षमता विस्तार कार्य अघि बढ्ने बाटो खुलेको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभागले आयोजनाले पार्ने वातावराणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । यसले आशाको सञ्चार गराएको छ । यो योजना कार्यान्वयनमा आए सुर्खेतमा विद्युत अभावको समस्या निराकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कर्णालीमा औद्योगिक विकास अपेक्षाकृत रुपमा हुन नसक्नुका प्रमुख कारणहरुमध्ये एक विद्युत अभाव पनि हो । जलविद्युत उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अन्धकारमा बस्नुपर्ने कर्णालीवासीको बिडम्वनापूर्ण अवस्था रहीआएको छ । यो समस्या समाधानका लागि दुई वटा विकल्प छन् । एउटा, अहिलेको विद्युत क्षमता विस्तार गर्ने । अर्को, यहीँको स्रोतलाई उपयोग गर्दै विद्युत उत्पादन गर्ने । विद्युत उत्पादन तत्काल र सजिलै गर्न सकिने काम होइन । यसका लागि समय लाग्छ । सुरु भएकै आयोजना पनि समयमै सम्पन्न नभएका थुप्रै उदाहरण हाम्रैसामु छन् । त्यसैले सकेसम्म तत्कालका लागि राष्ट्रिय प्रसारणलाइन विस्तार भएका ठाउँमा क्षमता विस्तार गर्न सकिन्छ । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी पनि त्यसैको एक उदाहरण हो । यो आयोजना सम्पन्न भएमा सुर्खेतका आम नागरिकसँगसँगै यहाँको औद्योगिक क्षेत्रले समेत लाभ लिनेछ ।

लामो समयदेखि चर्चामै सीमित भएको १३२ केभी विस्तार योजना कार्यान्वयन गर्न यहाँका स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार र जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरुको प्रतिबद्धता र दबाबमूलक पहलले मात्रै जतिसक्दो छिटो आयोजना अघि बढाउन सकिनेछ । यसका लागि सबै जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका अपेक्षित छ । जसले सुर्खेतलाई लोडसेडिङ्गको चर्को मारबाट मुक्त बनाउनेछ ।