स्थानीय तहले बुझाएनन् खर्च विवरण

सुर्खेत : आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिना भइसक्दासम्म पनि सुर्खेतका स्थानीय तहहरूले गत वर्षको खर्च विवरण नबुझाएको पाइएको छ । जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को खर्च विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई बुझाएका छैनन् ।

साउन मसान्तसम्म बुझाइसक्नुपर्ने विवरण बुझाउन स्थानीय तहले अटेर गरेका हुन् । केन्द्र सरकार तथा विभिन्न वैदेशिक सहायताको रकम कहाँ कति खर्च गरिएको छ भन्ने विवरण अझै पनि नआएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका लेखा नियन्त्रक गोविन्द सुवेदीले जानकारी दिए । विकास निर्माणमा बाहेक तलब भत्ता तथा अन्य कार्यमा खर्च गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन, प्रहरी तथा समन्वय समितिहरूले खर्चको विवरण बुझाएको भए पनि स्थानीय तहले भने अटेरी गरेको उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहहरूले यसअघि नै हिसाब मिलान गरी खर्चको विवरण बुझाइ सक्नुपर्ने हो’ उनले भने ‘तर सुर्खेतका स्थानीय तहहरूले भने अझै पनि खर्चको विवरण बुझाएका छैनन् ।’

स्थानीय तहहरूले गत वर्षको खर्चको विवरण समयमै नदिँदा चालु आर्थिक वर्षको लागि दिइने अनुदान दिन नसकिएको समेत सुवेदीले बताए । ‘समयमै खर्चको विवरण नदिने स्थानीय तहहरूलाई अहिलेसम्म कुनै कारबाही हुने गरेको छैन’ उनले थपे ‘तर खर्चको विवरण नबुझाएमा भने अनुदान रोकिन्छ ।’ आफूले गरेको खर्चको विवरण दिन स्थानीय तहहरूले अटेरी गरेको समेत उनले आरोप लगाएका छन् । समयमै खर्चको हिसाब मिलान गर्नुपर्ने भए पनि उनीहरूले अटेरी गर्दै विवरण नबुझाएको उनले बताए । यो अवस्थाले संघीयता नै धरापमा पर्ने उनको भनाइ छ । सुवेदीले एउटा सरकारको निर्देशनलाई अर्को सरकारले अटेरी गर्दा संघीयताको अनर्थ लाग्ने समेत बताए ।

समयमै खर्च विवरण नबुझाउँदा स्थानीय तहको पारदर्शीतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । तर स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले भने विवरण तयार पार्न समय लागेका कारण ढिलाइ भएको बताउने गरेका छन् । चौकुने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हितप्रसाद पौडेलले विवरण तयार गरिसकेको बताए । ‘अनुसूचीहरू धेरै पेजको रहेछ’ उनले भने ‘अनुुसूचीहरू विश्लेषण गरेर राखेको छ । जसलाई वर्गीकरण गर्न समय लागेको कारण केही ढिला भएको हो ।’ चौकुने गाउँपालिकाले केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान रकमको खर्च विवरण तयार गरिसकेको पौडेलले बताए ।

नेपाल सरकार तथा विभिन्न वैदेशिक सहायतामार्फत सुर्खेतका नौ वटा स्थानीय तहका लागि दुई अर्ब ८६ करोड ३२ लाख ९८ हजार रूपैयाँ अनुदान आएको थियो । जसबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका लागि ६२ करोड ४६ लाख ८८ हजार रूपैयाँ निकासा भएको थियो । त्यस्तै भेरीगंगा नगरपालिकामा २९ करोड ५० लाख ४१ हजारमध्ये २९ करोड ४४ लाख ९० हजार मात्रै निकासा भएको लेखा नियन्त्रक सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । यसैगरी सिम्ता गाउँपालिकाको २६ करोड ५७ लाख ६९ हजारमध्ये २६ करोड ५४ लाख ८४ हजार, लेकवेशी नगरपालिकामा २६ करोड ४२ लाख ७७ हजारमध्ये २६ करोड ३९ लाख ८४ हजार र बराहताल गाउँपालिकामा २८ करोड २० लाख ६६ हजार मध्ये २८ करोड १५ लाख २४ हजार निकासा भएको छ । चौकुने गाउँपालिकामा २४ करोड ४२ लाख २८ हजारमध्ये २३ करोड ९३ लाख ८५ हजार निकासा भएको छ भने चिङ्गाड गाउँपालिकामा १८ करोड ३४ लाख ३६ हजार रूपैयाँ मध्ये १८ करोड ३० लाख २६ हजार, गुर्भाकोट नगरपालिकामा ३८ करोड १५ हजारमध्ये ३६ करोड ६६ लाख ५४ हजार र पञ्चपुरी नगरपालिकामा ३२ करोड २२ लाख ४९ हजारमध्ये ३१ करोड ८९ लाख ७९ हजार निकासा भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यसरी प्राप्त रकम खर्च भएको विवरण यहाँका स्थानीय तहहरूले नबुझाउँदा यो वर्ष प्राप्त हुने अनुदान प्रभावित हुने भएको छ ।