जनप्रतिनिधिसँग कर्मचारी असन्तुष्ट

सुर्खेत : स्थानीय तहदेखि प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीहरूप्रतिको गुनासो गरेर थाक्दैनन् । उता कर्मचारीहरू पनि मौका आउँदा जनप्रतिनिधिहरूसँगको असन्तुष्टि पोख्न पछि पर्दैनन् । कर्णाली प्रदेशमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूबीचको जुहारी चल्दै आएको छ ।

जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारीहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् भने कर्मचारीहरूले जनप्रतिनिधिहरूको कार्यशैली मात्र नभएर नियतमै प्रश्न उठाउने गरेका छन् । शनिवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा पनि जिल्लाका कर्मचारीहरूले जनप्रतिनिधिहरूप्रतिका यस्तै गुनासोका चाङ लगाए ।

निजामती सेवा दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरिएको खुला बहस कार्यक्रममा कर्मचारीहरूले खुलेरै आफ्ना गुनासा राखे । जसमा जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्ने शैली नजानेकोदेखि नियतवश कर्मचारीलाई दुःख दिने गरेकासम्म गुनासा उनीहरूले राखेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर खत्रीले अझै पनि जनप्रतिनिधिको पूरानै शैली भएको कारण काम गर्न समस्या भएको बताए । त्यति मात्र होइन उनले कानुन मिचेरै काम गर्न दवाव दिने जनप्रतिनिधिहरूप्रति असन्तुष्टि पोखे । कानुन एकातिर र काम गर्ने प्रणाली अर्कोतिर भएकोले समेत स्थानीय तहमा काम गर्न असहज भएको खत्रीको गुनासो थियो ।

प्रक्रिया विपरितका अनावश्यक काममा समेत दवाव आउने गरेको उनको भनाइ थियो । ‘जनप्रतिनिधिको दबाबका कारण धेरै स्थानीय तहमा बेरुजु आउने समस्या बढ्न सक्छ’ उनले भने । साथै जनप्रतिनिधिहरूले नातावादलाई प्रश्रय दिँदा पनि चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ । ‘जहाँ सिस्टममा हिँडेको छ, त्यहाँ समस्या नआउँला तर धेरै स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधिको नातावाद हावी भएका कारण काम गर्न असजिलो भएको छ’ उनले भने । यद्यपि समस्या जनप्रतिनिधिका कारण मात्रै नभएर क्षमता नभएका कर्मचारीका कारण समेत काममा असहजता भएको खत्रीले बताएका छन् ।

त्यस्तै कारागार कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख लक्ष्मी खरेलले केन्द्रमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीहरूले तालिम, वैदेशिक भ्रमण तथा अध्ययनको अवसर पाए पनि दुर्गममा बसेर सेवा गर्ने कर्मचारीले भने कुनै अवसर नपाएको गुनासो गरिन् । ‘कर्मचारीहरूलाई तीनवटै निकायमा विभेद छ’ उनले भनिन् ‘देशभरका सबै स्थानमा एउटै सुविधा दिँदा काममा प्रभावकारिता आउँदैन ।’ उनले कर्मचारीको मनोवृत्तिको कारण सेवाग्राहीले समेत दुःख पाउने अवस्था भएको बताइन् । कार्यालयमा सूचना समेत लुकाएर राख्ने प्रवृत्तिले आफूहरूलाई काम गर्न सहज नभएको गुनासो खरेलले गरिन् ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी दुर्गाप्रसाद चालिसेले कानुनको अभावमा काम गर्न समस्या भएको बताए । समायोजनमा स्वास्थ्यको विषयमा अझै अन्यौल भएकोले यो विषय समेत छिट्टै टुङ्गिनुपर्ने उनले भनाइ राखेका थिए । त्यसैगरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख निर्मला रेग्मीले हाल कार्यालयमा कुनै पनि काम नभएको बताइन् । ‘कार्यालयको भवन मात्रै ठूलो छ’ उनले भनिन् ‘तर कामको हिसाबमा भने प्रगति शून्य छ । निर्वाचन आउने समयमा मात्रै राजनीतिक दलहरू तात्तिने निर्वाचन कार्यालयको ठूलो रोग बनेको छ ।’ अहिले पनि निर्वाचनस्थल सार्नुपर्ने, मृत्यु भएका वा नयाँ नामावली दर्ता गराइदिन सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई उनले आग्रह गरिन् । कार्यक्रममा सहभागी तीनै तहका कर्मचारीहरूले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने क्रममा बेहोरेका समस्याका बारेमा छलफल गरेका थिए । उनीहरूले कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मिलेर मात्रै संघीयतालाई सफल बनाउन सकिने भन्दै यसका लागि सबैले पहल गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव केवल भण्डारीले निजामती सेवा दिवसको अवसर पारी कर्णालीमा कर्मचारीहरूले कस्तो अवस्थामा काम गरिरहेका छन् भन्ने जानकारीका लागि छलफलको आयोजना गरेको बताए । कर्मचारीहरूका गुनासालाई सकेसम्म समाधान हुनेगरी आफूले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने समेत उनले बताए ।