गाउँबस्तीका पीडा र राज्यको विभेद

Bhim_Bhandari_Kharo
भीम भण्डारी ‘खरो’

गाउँबस्ती हुँदैछ खाली, पठाउन त अमिन
छोडौं त कसका भर गाउँबस्तीको जमिन
घुम्छु र गाउँबस्तीतिर आँगनीमा शोकै
विधर्मीका भान्सापालो धर्मीका पेट भोकै
एकबैरी गाउँको बस्ती दोस्रो बैरी ऋण
सोचेको पु¥याउने गरी फर्कि आउन दिन ।
प्रस्तुत देउडा हरफहरू सुर्खेत पश्चिम क्षेत्रको अवलोकन भ्रमणपछि एकाएक दिमागले सोचेका हुन् । सुर्खेत जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा अझैं सडक सञ्जालले सबै गाविसमा छोएको छैन । आवत–जावतका लागि पुल छैनन् । भेरी–कर्णालीको पानी सित्तै बगेर खेर गएको छ भने जनताको जीवनस्तर सुख्खाराम छ । गर्मीले जनताको आँत सुकाएको अवस्था छ भने लगानीका अभावमा सम्भव भएको पेशा व्यवसाय जनताले गर्न नपाइ तड्पिएको अवस्था छ । गाउँले ऋण मासिक तीन प्रतिशत अर्थात् ३६ प्रतिशत हुन्छ । मासिक तीन प्रतिशतले पनि साहुले ऋण नपत्याउने अवस्था छ । जनताले छोराछोरीको पालनपोषण गर्न र शिक्षा दिक्षा हासिल गराउन घर व्यवहारिक बजेट जनताको ऋणात्मक मात्र नभइ दर्दनाक अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा केही जनताको ऐलानी जग्गामा घरबास छ भने पूरानो दर्ता जग्गा भएका जनताको दर्ता जग्गा स्वयम् कर्मचारी सञ्चयकोष, जिल्ला सदरमुकामस्थित च्याउँझैं उमे्रर थपिएका बैंकहरू कसैले पनि गाविसको दर्ता जग्गालाई धितो, धरौटी र बन्धकी समेतमा स्वीकार गरेर जनतालाई ऋण समेत लगानी नगर्ने परम्परा यथावत छ । जिल्ला विकास समिति, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, नापी, मालपोत र जिल्ला प्रशासनका अधिकृतस्तर माथिका कार्यालय प्रमुखहरू सम्मिलित दर्ता जग्गा मूल्याङ्कन समितिले पनि जिल्लाको दर्ता जग्गाको समानुपातिक मूल्याङ्कन गरेको र जिल्लाको वास्तविक दर्ता जग्गाको मूल्याङ्कन व्यवहार तहमा ठीक किसिमले भएको पाउन पनि सकिदैन । जस्तो, सुर्खेतको मुख्य बजारमा एक कठ्ठाको एक करोड र तेलपानीको बढीमा पन्ध्र हजार मूल्याङ्कन गर्नुलाई यो पनि ग्रामीण भूगोलका लागि पीडादायी मूल्याङ्कन भन्ने बुझिन्छ ।
नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरूले गरेको निर्णय समेतलाई स्वीकार नगर्ने वित्तीय संस्थाहरूले पनि एकै जिल्लाका जनतालाई धितोका दर्जा र दोस्रो दर्जाका भनि नगरपालिका क्षेत्रको जग्गा धितोका रूपमा स्वीकार गर्ने र गाविसको जग्गालाई स्वीकार नगरी ऋण माग गर्ने अधिकारबाटै वञ्चित गरेको अवस्था छ । एउटै राज्य र सरकारमा पनि जनतालाई बासस्थानका आधारमा किन विभेद गरिन्छ ? कानुनी राज्यमा कानुन बमोजिम वित्तीय संस्थाहरूलाई आ–आफ्नो क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सम्मानित अदालतहरू, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय समेतको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक देखिन्छ । किनकी ग्रामीण क्षेत्रका जनता सबैले न्याय माग गर्न अदालत अथवा प्रशासन कार्यालयमा धाउन सक्दैनन् । सरकारको उपस्थिति हुन नसकेको भूगोल कुरेर बसेका जनतालाई ब्याजसहितको ऋण दिनु राज्यका सबै निकायहरूको कर्तव्य पनि हो । ती गरीब जनताले ऋणको सदुपयोग गरेर उत्पादनका क्षेत्रमा पेशा–व्यवसाय गर्न पाउनु पनि संवैधानिक हक नै हो । त्यसैले वित्तीय संस्थाहरूको दादागिरीले पनि ग्रामीण क्षेत्रका जनतामा गरिबी बढेको हो । सहर बजार भनेका गाउँबस्तीबाट उत्पादित वस्तुहरू लिने–दिने स्थान मात्र हुन् । सरकारले गाउँवस्तीलाई उपेक्षा गर्दाको नतिजा भारतबाट तरकारी फलफूल र अन्नबाली आयात गर्नुपरेको तितो सत्यता हाम्रा अगाडि दिउँसोको घामजस्तै ताजा छँदैछ । सहर बजारको साँघुरो क्षेत्रमा उत्पादनविनाको खरिद बिक्री गर्र्ने थलोमात्र हो । उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि किन पछि हट्छन् बैंकहरू ? ग्रामीण क्षेत्रका जनताको अनुभव, योग्यता, क्षमता र स्तर बमोजिमको पेसा गर्न दिनु राज्यको दायित्व पनि हो । त्यस्तै दायित्व जनताको अचल सम्पत्ति स्वीकार गरेर धितो जमानतमा ग्रामीण भूगोलमा ऋण लगानी गर्ने कर्तव्य बैंकहरूको पनि हो । ग्रामीण क्षेत्रमा पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्नु उपयुक्त अझैं वातावरण सरकार र राज्यले नगर्ने नै हो भने अब त गाउँबस्ती कि त खाली हुनेछन् या त महिला मात्र रहनेछन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको एक दशक भयो । अझैं पनि ग्रामीण क्षेत्रले उत्पादनशील विकासको गति लिन सकेको छैन । गाविसहरू पराइ विचारबाट सञ्चालित छन् । जनताका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू अझैं चुनिएका छैनन् । एउटा व्यक्तिका भरमा सिंगो गाविस जबरजस्त चल्दै आएको डेढ दशक भन्दा बढी भयो । जनताका स्थानीय समस्याहरू जस्ताको तस्तै यथावत् छन् । क्षेत्रीय प्रशासनले बढी क्रियाशीलता देखाउनु पर्ने हो तर क्षेत्रीय निकायहरूले देखाउनुपर्ने सक्रियता व्यवहारमा देखिदैंन । क्षेत्रगत रूपमा स्थापित क्षेत्रीय निकायहरूले आफूलाई एउटा पुलका रूपमा सीमित राख्दा पनि जनताले नै पीडा भोग्नुपर्छ कि ग्रामीण भूगोलमा !
गाउँले कुरीकँ बस्ने, अन्तरपुस्ता धन
माग्दा ऋण हुँदैन भन्छ, विचौलिया मन
दाउरा भाउ दारकाटी लैजाने वनले
ऋण दिन नमान्या किन, सरकारी मनले ?
वास्तवमा ग्रामीण जनताले नै पुस्तौं पुस्तादेखि हस्तान्तरित जल, जमिन, जंगल र खानी समेत निःशुल्क सुरक्षा गरेर कुरी बसेका छन् । ग्रामीण भूगोलमा अनि सरकारको अपस्थिति हुन नसकेको स्थानमा बसेका जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने र गराउने जिम्मेवारी सरकार र उसका सरकारी कर्मचारी समेतको हो । कानुनी दायित्व पूरा गर्ने र गराउने जिम्मेवारी पनि सरकारको प्रशासनकै हो । कानुन बमोजिम नचल्ने निकायहरूको नियमन गर्ने निकाय पनि प्रशासन नै हो । जिम्मेवार निकायले चासो नलिनाले पनि ग्रामीण जनता पीडादायी छट्पटिमा बस्नुपर्छ । सरकारी पक्षकै बेवास्ताका कारण यो वर्षको गर्मीमा हरियो वन नेपालको धनमा व्यापक डढेलो सल्कियो । डढेलो लाग्नुका धेरै कारणहरूमध्ये ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी रवैया पनि एक प्रमुख कारण हो । वन भू–संरक्षण, जल उत्पन्न प्रकोप, प्रहरी एवम् प्रशासनले सरकारी बजेटको व्यवस्थापनमा पनि समयमा जनचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्नु र आगलागीपछि कुवा खन्न जाने चलन र मिलेमतोमा बील मिलाउने र बजेट सदुपयोग नगरी बाँडफाँड गरेर खाने परम्परा यथावत् रहँदा पनि वन सम्पदामा आगलागी भयो । आगलागी पछि वन र सामुदायिक वनहरूले छापामा विज्ञापन गरे भने गृहमन्त्रालयको चेतना कार्यक्रम पनि जिल्लाको वनसम्पदा सखापपछि कुनै–कुनै विद्यालयसम्ममा ढिलोगरी पुग्यो सम्पत्ति गलेर खरानीको राशपछि कुवा खन्ने र त्यो कुवाको फेरि पुनः बजेट माग गर्ने जस्ता सरकारी क्रियाकलापले पनि ग्रामीण भूगोलमा जनताका पीडा र छट्पटिहरू यथावत छन् । अन्तरपुस्ता हस्तान्तरित जंगलमा निश्चित व्यक्तिहरूको हाली मुहाली भएकाले पनि जनता रिसाउँदा डढेलो सल्काएको तितो यथार्थता हाम्रा अगाडि
छ । सरकारी राजस्वमा जम्मा हुने त्यो रकम केही व्यक्तिहरूको पैतृक धन बनेको छ ।
ग्रामीण भूगोलमा सडक, विद्युत, पुल, क्याम्पस, स्वास्थ्य र सिँचाइ सुविधा मात्रै छैनन् कि स्वयम् गाविस भवन पनि अझैं निर्माण भएका छैनन् । बजेटको व्यवस्थापन भएर पनि निर्माण नगरिएका यस्ता निकायको उदाहरण दिनुपर्दा तेलपानी सडक, रानीघाटको पक्की पुल, हरिहरपुर गाविसको भवनलाई प्रस्तुत गर्न सान्दर्भिक हुन्छ । राज्यका केही निकायहरूको गैरजिम्मेवारी र ढिलासुस्तीका कारण एउटै राज्यका दुई किसिमका जनता र चरम विभेद पाउन
सकिन्छ । ग्रामीण भूगोलका पीडादायी अवस्था र छट्पटिहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सबै सरकारी निकायहरू र निजी क्षेत्र समेतले कानुनी दायित्व पूरा गर्न सक्नुपर्छ ।
जा चरीअँ राजधानी, हाम्रो खबर लैजा !
सरकारीको राश लाग्यो, मध्यपश्चिम हैजा !