बल्झिरहने द्वन्द्वका घाउ

सुर्खेत : नारायण नगरपालिका–५ दैलेखका कृपाराम दमाईकी छोरी बीर्मा नेपाली २०५९ साल मंसिर ७ गते तत्कालीन राज्यपक्षबाट बेपत्ता पारिइन् । बीर्मालाई बेपत्ता पारिएको १७ वर्ष पुगिसक्दा समेत उनको कुनै अत्तोपत्तो छैन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र नेपाल सरकारले समेत बीर्माको खोजीको लागि कुनै चासो नदेखाएको बीर्माका बुवा कृपारामले गुनासो गरे । ‘छोरी बेपत्ता भएपछि दैलेखमा बस्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो, त्यसैले हामी सुर्खेत झरेका हौं’ उनले भने ‘राज्य किन निर्दयी बनेको छ । मेरो छोरीको कि सास चाहियो, कि लास चाहियो ।’ मरेकै भए पनि मृत घोषणा गरेको भए काजकिरिया गर्ने समेत उनले बताए । छोरी बेपत्ता भएको पीडाले विक्षिप्त उनले थपे ‘बेपत्ता पार्नेलाई कारवाही मात्रै भएको देख्न पाए पनि मेरो मनले शान्ति पाउँथ्यो ।’ सोझा जनतालाई लडाएर नेताहरू महलमा पुगेको आरोप समेत उनले लगाए ।

यस्तै लेकवेशी नगरपालिका–४ का टंक बोहोराले समेत आफ्नो बहिनीलाई खोजी दिनको लागि धेरै हारगुहार गर्दा समेत राज्य पक्षबाट कुनै पहल कदमी नभएको बताउँछन् । अर्की द्वन्द्वपीडित चन्द्राकुमारी खड्काले पनि आफ्नो छोरालाई बेपत्ता पार्ने व्यक्ति खुलेआम बाटोमा हिँड्दा समेत राज्यबाट कानुनी उपचार नभएको बताइन् ।

शुक्रवार नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको बेपत्ता व्यक्तिहरूका परिवारबीच छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । उनीहरूले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगले पटक–पटक म्याद थप्न नमिल्ने भन्दै यसलाई नेताहरूले कमाई खाने भाँडो बनाएको समेत आरोप लगाएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै महिला द्वन्द्वपीडित तथा नेतृ हरिमाया शर्माले राज्यले पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताइन् । रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा सुर्खेतका मन्त्री प्रदिप पौडेलले देशभर करिब साढे तीन हजार मानिस बेपत्ता भएको बताए । जसमा करिब दुई हजारको पत्तो लागे पनि अझै एक हजारभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएको जानकारी उनले दिए ।

सुर्खेत जिल्लामा २५ जना मानिस बेपत्ता भएको समेत उनले जानकारी दिएका छन् । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले धेरै नेपालीको मुटु छियाछिया पा¥र्यो । धेरै नेपाली छोरीको सिउँदो उजाडियो, धेरै आमाको काख रित्तियो । तर अझै पनि बेपत्ता व्यक्तिहरूका परिवार भने न्याय नपाएरै तड्पिएको अवस्था छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारको न्यायको लागि विभिन्न संघ–संस्थाको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश, मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह सुर्खेत तथा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको संयुक्त पहलमा उक्त ज्ञापन पत्र बुझाईएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा विभिन्न सात बुँदे माग समेत राखिएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवाललाई पीडितमुखी बनाई राज्यले अपनत्व गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने, बेपत्ता पारिएका भनिएका घटनाहरू, तिनका कारण र पीडितहरूको अवस्थाबारे जाँच बुझ गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिनुपर्ने, जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी २००६ अनुमोदन गरी सो अनुसारको कानुन बनाउनुपर्ने माग राखिएको इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगले हालसम्म गरेका कामकारबाही सार्वजनिक गर्नुपर्ने, आयोगका छानविन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञ र मनोसामाजिक परामर्शदाताहरू समावेश हुनुपर्ने, सरोकारवालाबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न, आपसी संवादको माध्यमबाट सत्यको खोजी, अभियोजन र न्याय, मेलमिलाप, परिपूरण संस्मरण तथा संस्थागत सुधार जस्ता संक्रमणकालीन न्यायको नीतिगत मार्गचित्र तयार पार्न, संवाद र सहमतिको माध्यमबाट आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा द्वन्द्वपीडित नागरिकका सम्बन्धमा भएको निर्णय र सिफारिसको तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राखेका हुन् ।