न्याय दिने निकायनै समस्याग्रस्त

सीता वली,
सुर्खेत :डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा न्यायिक समिति त गठन भएको छ तर कानुनी सल्लाहकार नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भएको छ । कानुनी सल्लाहकार नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या हुँदै आएको छ ।

नगरपालिकाकी उप–प्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक चन्द्राकुमारी बुढाका अनुसार कानुनी सल्लाहकार नहुँदाको जटिलता त छँदैछ त्यसमाथि कर्मचारीको अभाव र इजलास समेत नहुँदा न्यायिक समिति निष्क्रियजस्तै बनेको छ । पछिल्लो समय त समितिमा आउने उजुरीको संख्या समेत घटेको छ । न्यायिक समितिका लागि आवश्यक भौतिक संरचनाको समेत अभाव रहेको संयोजक बुढाले बताइन् ।

यस्त दैलेखका भैरवी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको अवस्था पनि समस्याग्रस्त नै छ । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पदमकुमारी विष्टका अनुसार न्यायिक समिति सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । ‘न्यायिक समितिलाई बस्नको लागि कोठाको व्यवस्था समेत छैन’ कठिनाइ सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा न्यायिक समितिबाट सम्पादन हुने मुद्दाहरू समेत अल्झनमा परेका छन् ।’ उनका अनुसार न्यायिक समिति सञ्चालनका एक होइन अनेक समस्या छन् । ‘न मेलपिलाप केन्द्र छ, न त मेलमिलापकर्ताहरूनै गाउँपालिकामा छन्’ उनले थपिन् ‘पीडितहरूलाई मुद्दा लेखाउनको लागि वकिलहरूको अभाव छ । त्यसैले प्रक्रिया अनुसार भन्दा पनि भैरवी गाउँपालिकामा ठाडो निवेदन मात्र आउने गरेका छन् ।’

डोल्पा र दैलेखमा मात्रै होइन कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा पर्ने चौरजहारी नगरपालिकाको न्यायिक समिति पनि अनेक समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । समिति सञ्चालनमा थुप्रै चुनौती भएको समितिकी संयोजक तथा उप–प्रमुख राधा रोकाले बताइन् । ‘कानुनी सल्लाहकार भन्दा पनि राजनीतिक सल्लाहकार जस्तै नियुक्ति गरिएको छ’ उनले भनिन् ‘न्यायिक सचिवालय समेत नहुँदा थुप्रै समस्या झेल्नु परेको छ ।’ कर्मचारी अभाव, कानुनी सल्लाहकारको अभाव लगायतको थुप्रै समस्याले नगरपालिकाको न्यायिक समितिले प्रक्रिया अनुसार काम गर्न नपाएको रोकाले बताइन् । ठाडो निवेदनमा आएका जग्गा विवाद, गाली बेइज्जती र लेनदेन लगायतका मुद्दाहरू मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याउने गरेको उनले बताइन् ।

स्थानीय तहका समस्या स्थानीय तहमा नै सुल्झाउने उद्देश्यसहित संविधानले नै न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । तर स्थानीय सरकार कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्ष बितिसक्दासम्म पनि कर्णाली प्रदेशका न्यायिक समितिहरू भने प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन समेत सकिरहेका छैनन् । लामो समयसम्म न्यायिक समिति गठनमै अल्झिएका स्थानीय तहहरू समितिको गठनपछि पनि न्याय सम्पादनमा रुमलिएका छन् । यहाँका न्यायिक समितिहरूले विशेष गरेर कानुनी सल्लाहकारको अभाव, न्यायिक सचिवालयको अभाव, तथा भौतिक संरचना वा ईजलासको अभाव लगायतका समस्या झेलिरहेका छन् । जसका कारण अझै पनि स्थानीय तहमै नागरिकले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

न्यायिक समिति स्थानीय तहका न्यायालय हुन् । जहाँ इजलास हुन्छ, मुद्दामा बहस पैरवी गर्ने र सुनुवाइ गर्ने यसको व्यवस्थामा छ । तर कर्णालीका अधिकांश न्यायिक समिति भने बहस गर्ने र मुद्दा छिन्ने नभइ मेलमिलाप गराउने थलो मात्रै बनेका छन् । सामान्य झै–झगडाका मुद्दामा दुवै पक्षलाई बोलाएर मेलमिलाप गराउनेसम्मका काम ती समितिले गर्दै आएका छन् । कतिसम्म भने कतिपय स्थानीय तहमा त इजलास नै नगरी प्रमुख र उपप्रमुखको कार्यकक्षमा वादी र प्रतिवादीलाई राखेर सामान्य छलफल मात्रै गराउने गरिएको छ । जसले गर्दा स्थानीय न्यायालयको रूपमा रहेको समितिबाट न्याय पाउने जनअपेक्षा घट्दै गएको छ भने न्यायिक समितिले नै हेर्नसक्ने मुद्दा पनि प्रहरी र प्रशासनमा पुग्ने गरेका छन् । न्यायिक समितिले न्यायालयको अनुभूति नै दिन नसकेको गुनासो सेवाग्राहीको छ ।

संविधानको धारा २१७ मा भएको गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा एक न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था बमोजिम उप–प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति रहेको हुन्छ । जसलाई आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको लगायतको मुद्दा निरूपणको अधिकार दिइएको छ ।