भेरी–बबईमा मुआब्जा विवाद

राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जामाथिको विवाद सिर्जना भएको छ । सरकारले कायम गरेको मुआब्जा रकम निकै न्यून भएको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका नागरिक असन्तुष्ट बनेका छन् । कतिसम्म भने रकम कम भएको भन्दै आयोजनाको काम नै रोक्ने चेतावनी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको छ ।

स्थानीय प्रशासनले जग्गाको दररेट निकै न्यून कायम गरेको उनीहरूको आरोप छ । आफूहरूले अपेक्षा गरेकोमा आधाभन्दा कम दररेट कायम गरेपछि स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका हुन् । प्रभावित क्षेत्र लेकवेशी नगरपालिका वडा नं. १ का टंकप्रसाद पाण्डेले स्थानीयको अपेक्षा र सरकारले कायम गरेको दरबीच आकाश–जमिनको अन्तर भएको बताए । जुन दररेट आफूहरूका लागि मान्य नहुने उनको भनाइ छ ।

मुआब्जा रकमबारे यसअघि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकसँग सुझाव मागिएको थियो । जसमा उनीहरूले प्रतिकठ्ठा २० लाखका दरले मुआब्जा रकम दिनुपर्ने माग अघि सारे । तर स्थानीय प्रशासनले उक्त रकम निकै धेरै भएको भन्दै पुनः परिमार्जन गरेर ल्याउन सुझाव दियो । त्यसपछि पहिलेको भन्दा पाँच लाख प्रतिकठ्ठा घटेर प्रभावित नागरिकले प्रतिकठ्ठा १५ लाखको मागदावी पेश गरे । तर स्थानीय प्रशासन त्यसमा पनि सहमत हुन सकेन । अन्ततः उसले सूचना जारी गर्दै चार लाख ६० हजार र ६ लाख प्रतिकठ्ठाको दुई वटा रेट निर्धारण गरेको जानकारी दियो । उक्त सूचना प्रकाशित भए लगत्तै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरू आक्रोशित बनेका हुन् ।

उसो त सुरुवातमा २० लाख प्रतिकठ्ठा मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गरेका स्थानीयले त्यसपछि पनि दुई पटक दर परिमार्जन गरिसकेका छन् । २० लाखबाट १५ लाखमा झरेका उनीहरू पछिल्लो पटक भने प्रतिकठ्ठा न्यूनतम १२ लाख रूपैयाँसम्म दिए मान्य हुने बताउन थालेका छन् । प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूले गठन गरेको समन्वय समितिका उपाध्यक्ष समेत रहेका टंकप्रसाद पाण्डेले न्यूनतम १२ लाख रूपैयाँ प्रतिकठ्ठा दिए मान्य हुने बताए । ‘हामी प्रतिकठ्ठा १२ लाखसम्म दिँदा पनि सहमत छौं तर सरकारले भने निकै न्यून दर राखेर सूचना प्रकाशित गरेको छ, जुन हामीलाई स्वीकार्य छैन’ उनले भने ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले साउन २९ गते मुआब्जाको दररेट सम्बन्धी सूचना जारी गर्दै जग्गाको अवस्था हेरेर चार लाख ६० हजार र ६ लाख रूपैयाँ कायम भएको जनाएको छ । तर पीडितहरूले भने १२ लाख प्रतिकठ्ठा नभए आन्दोलनमा उत्रिने बताएका छन् । माग पूरा नभए अहिले भइरहेको काम नै ठप्प पार्ने गरी आन्दोलनमा उत्रिने तयारी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूको रहेको पाण्डेले बताए ।

आक्रोशित नागरिकहरू संगठित भइ आइतवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमार्फत् आफ्ना मागहरूसहितको ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा प्रशासनले सूचनामार्फत् जानकारी गराएको दररेट परिमार्जन गरी १२ लाख पु¥याउनुपर्ने, आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा ऐलानी जग्गामा बसेका नागरिकहरूलाई पनि मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने र प्रभावित क्षेत्रका हरेक घरका एक जनालाई रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरूका छन् ।

दर्ता जग्गाकै मुआब्जा रकममाथि सहमति जुट्न सकिरहेको छैन भने ऐलानी जग्गाको विषय पनि बल्झिने देखिएको छ । स्थानीय प्रशासनले ऐलानी जग्गाको बारेमा अहिले केही बोलेको छैन । तर प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूले भने निकै पहिलेदेखि नै त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई पनि मुआब्जा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । साथै उनीहरूले ऐलानीमा बसेकाहरूलाई मुआब्जा नदिएसम्म दर्ता जग्गाका नागरिकहरूले पनि मुआब्जा नबुझ्ने बताएका छन् ।

४८ मेघावाट बिजुली उत्पादन र करिब ६० हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्यसहितको भेरी–बबई आयोजना निर्माण गर्दा सुर्खेतका तीन स्थानीय लेकवेशी नगरपालिका, गुर्भाकोट नगरपालिका र भेरीगंगा नगरपालिकाको करिब २२ विगाहा क्षेत्रफलमा बसोबास गर्दै आएका नागरिक प्रभावित हुने जनाइएको छ । प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई सरकारले मुआब्जा दिनेछ । तर मुआब्जाको विषयमा सरकार र प्रभावित नागरिकबीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।

मुआब्जा विवाद नसुल्झिए पनि आयोजनाको काम भने धमाधम भइरहेको छ । सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको भेरी–बबईमा अब ४ वर्षे ठेक्का अन्तर्गत सिभिल निर्माण कार्य सुरु भएको छ । आयोजनाको बाँध, विद्युत गृह सहितको निर्माणको कामका लागि गुवाङडुवाङ यूएनटीएन इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी–रमण जेभीले भ्याटसहित ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख १५ हजार रूपैयाँको लागतमा ठेक्का लिएको छ ।