कर्णालीबाट बाइस अर्ब बजेट फिर्ता

सुर्खेत, खर्च हुन नसक्दा कर्णालीबाट एक वर्षमा २२ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी बजेट फिर्ता गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा खर्च हुन नसकेपछि उक्त रकम फ्रिज भएको हो । संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको बजेट समयमै खर्च हुन नसकेको हो । चालु र पूँजीगत गरी कर्णालीका १० जिल्लाबाट २२ अर्ब २४ करोड ७६ लाख ५५ हजार ६ सय ४९ रूपैयाँ बजेट फ्रिज भएको पाइएको छ ।

सबैभन्दा बढी सुर्खेत जिल्लाबाट फ्रिज भएको छ । संघ तथा प्रदेश अन्तर्गतको चालु र पूँजीगत गरी १५ अर्ब ९९ करोड दुई लाख एक सय नौ रूपैयाँ सुर्खेतबाट फिर्ता भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । संघ र प्रदेशकै गरेर चालुतर्फको जम्मा बजेट चार अर्ब ५६ करोड ६४ लाख आठ हजार आठ सय मध्ये दुई अर्ब १५ करोड १३ लाख १९ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ । पूँजीगततर्फको संघ र प्रदेश गरी १४ अर्ब ९० करोड एक लाख आठ हजार मध्ये दुई अर्ब ५१ करोड ३१ लाख ९१ हजार ८० रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको कार्यालयकी सुचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिएकी छन् ।

यसैगरी सल्यानमा चार अर्ब २६ करोड ३९ लाख तीन हजारमध्ये ३ अर्ब ७७ करोड चार लाख २८ हजार मात्रै खर्च भएको सल्यान जिल्लाका कोष नियन्त्रक पूर्णबहादुर वलीले जानकारी दिए । जसमध्ये २५ करोड ५९ लाख ६५ हजार पाँच सय ५१ रूपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ । जाजरकोटमा एक अर्ब ३० करोड २९ लाख ३१ हजार तीन सय २० रूपैयाँ गत आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको जाजरकोट जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक यामबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

त्यस्तै डोल्पा जिल्लाका कोष नियन्त्रक नवराज घिमिरेका अनुसार ३५ करोड २३ लाख १२ हजार रूपैंयाँ बजेट फ्रिज भएको छ । दैलेखमा ८४ करोड ६४ लाख ५४ हजार, रुकुम पश्चिममा एक अर्ब २७ करोड तीन लाख ४० हजार, मुगुमा २२ करोड ८५ लाख ६९ हजार रूपैयाँ बजेट फ्रिज भएको मुगुका कोष नियन्त्रक नन्दराम कँडेलले जानकारी दिए । कालिकोटमा ४७ करोड ११ लाख ९२ हजार, जुम्लामा एक अर्ब ७३ करोड ७३ लाख र हुम्ला जिल्लामा ६८ करोड ३३ लाख ८९ हजार बजेट फ्रिज भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाहरूमा संघ र प्रदेशको चालु तथा पूँजीगत गरी ३८ अर्ब ३४ करोड ३२ लाख ५६ हजार पाँच सय १६ रूपैयाँ मात्रै बजेट गत आर्थिक वर्षमा खर्च भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कर्णाली प्रदेशका अनुसार प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूको समेत रकम खर्च हुन सकेको छैन । प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयको चालु तथा पूँजीगत गरी जम्मा ११ करोड ३५ लाख ६७ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १५ करोड ६८ लाख सात हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयले ८८ करोड नौ लाख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ९२ करोड, ६७ लाख आठ हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छन् ।

त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३६ करोड ९८ लाख ६२ हजार, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एक अर्ब ७८ करोड २३ लाख ९२ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको एक अर्ब करोड ९५ करोड दुई लाख ५४ हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको दुई अर्ब ६३ करोड ७६ लाख ८० हजार र सामाजिक विकास मन्त्रालयको एक अर्ब ९२ करोड, ७५ लाख ५७ हजार गरी जम्मा नौ अर्ब ८० करोड ६५ लाख ८१ हजार रूपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।