भूमिहीनलाई उठिबासको चिन्ता

सुर्खेत, भएको घरजग्गा सबै पहिरोले बगायो । ओत लाग्ने ठाउँसम्म बाँकी रहेन । केही नरहनेपछि ७१ वर्षीया राजु सुनारको परिवार दैलेखको दुल्लूबाट सुर्खेत झ¥यो । तर दुखले भने उनीहरूको साथ छोडेन, सुर्खेतसम्मै पच्छ्याइरह्यो । दुल्लूमा पहिरोले उठिबास बनाएको उनीहरूको अझै पनि स्थायी बसोबासको कुनै टुङ्गो छैन । बरु बुढेसकालमा फेरी उठिबास हुने हो कि भन्ने चिन्ताले हरपल पिरोलिरहन्छ ।

सुनारको परिवार करिब आठ वर्ष पहिले पहिरोले घरखेत बगाएपछि विस्थापित भएको थियो । ओत लाग्ने ठाउँ खोज्दै सुर्खेत झरेका उनीहरू अहिले वीरेन्द्रनगर–५ सुर्खेतमा बस्दै आएका छन् । यहाँ जसोतसो ओत लाग्ने ठाउँ त छ तर यो ठाउँ कहिले छोड्नुपर्ने हो उनलाई नै थाहा छैन । त्यही पीरले उनलाई सताइरहन्छ । ‘यो पनि सरकारको जग्गा हो रे । कति बेला आएर उठिबास लाउँछ भन्ने चिन्ताले रातभरी निन्द्रा लाग्दैन’ उनले भनिन् ।

तीन मिटरजति ऐलानी जग्गा चर्चेर उनीहरूले दुई वटा कोठाको सानो टहरो बनाएका छन् । सात जनाको परिवार त्यसैमा गुजारा चलाइरहेका छन् । ‘भुँइमा सुत्नुपर्छ । वर्षात्मा सर्पले टोक्ने त्रास त छँदैछ त्योभन्दा बढी भुइँको चिसोले टोक्छ’ राजुले भनिन् ।

उनका छोरा मजदूरी गर्छन् । उनैले कमाएको पैसाले घरखर्च चलेको छ । दुई छाक टार्नै धौ–धौ छ । त्यसको चिन्ता त छँदैछ त्योभन्दा ठूलो चिन्ता राजुलाई स्थायी बसोबासको छ । ‘मर्ने बेलामा लालपूर्जा हेरेर मर्ने रहर छ’ उनले दुखेसो पोखिन्, ‘मेरो रहर कहिले पुरा होला र ?’ भूमिहीन हुनुको पीडाले उनलाई सधैं पिरोल्छ ।

उसो त दुल्लूमा पनि उनीहरूको आफ्नै स्वामित्वको घरजग्गा थिएन । त्यहाँ भएको जग्गा गुठीको स्वामित्वमा थियो । लालपूर्जा जसको नाममा भए पनि कमाएर खान र राम्रो घरमा बस्न पाइएको थियो । त्यसैमा उनीहरू रमाएका थिए । तर घरजग्गा सबै पहिरोले बगाएपछि उनीहरू विस्थापित हुन पुगे ।

राजु मात्रै होइन उनी जस्तै करिब एक सय ५० भन्दा बढी भूमिहीन परिवार उक्त क्षेत्रमा वि.सं. २०२८ सालदेखि बस्दै आएका छन् । जसोतसो ओत लाग्ने ठाउँ त छ । तर यो ठाउँ कहिले छोड्नुपर्ने हो भन्ने चिन्ता नै उनीहरूको सबैको साझा समस्या बनेको छ । आफ्नै स्वामित्वको घरजग्गा जोड्ने सपना पूरा हुन सकेको छैन ।

यस्तै चौकुने गाउँपालिका–४ विजौराका शेरबहादुर विकको पीडा पनि राजुकोभन्दा कम दर्दनाक छैन । ३२ वर्षीय शेरबहादुरको आवास मात्रै गुमेको छैन आँखासमेत गुमेको छ । त्यतिमात्रै कँहा हो र, उनको श्रीमती र छोरा समेत दृष्टीविहीन छन् । उनकी श्रीमती पनि दृष्टीविहीन छिन् । त्यसमाथि छोरा समेत दृष्टीविहीन भएर जन्मिएपछि शेरबहादुरको परिवारलाई हुनसम्मको पीडा थपिएको छ । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण छोराको उपचारका लागि उनीसँग पैसा छैन । घरजग्गा मात्रै हुन्थ्यो भने पनि उनी त्यसलाई धितो राखेर ऋण झिकेर छोराको उपचार गर्थे । तर भूमिहीनसँग कहाँबाट धितो राख्ने घरजग्गा हुनु । ‘न घर छ, न त जग्गा नै’ उनले भने, ‘आफ्नो नाममा जग्गा भइदिएको भए कतै धितो राखेर त छोराको उपचार गर्ने थियौं ।’

आफूले संसार देख्न नसके पनि छोरालाई उपचार गरेर संसार देखाउने रहर शेरबहादुरलाई छ । तर बिहान बेलुकाको छाक टार्नै धौ–धौ भएको बेलामा छोराको उपचार कसरी गर्ने ? उनी चिन्तित् छन् । १० वर्षको हुँदा बुबा गुमाएका शेरबहादुरको परिवार करिब १२ वर्ष पहिले जन्मथलो अछाम छोडेर सुर्खेत झरेको थियो । ‘अछाममा पनि हाम्रो जग्गा थिएन’ उनले थपे ‘सुर्खेतमा पनि ऐलानी जग्गामा सानो टहरो हालेर बसेको छौं । मेरो चारजनाको परिवारमा तीन जना दृष्टीविहीन छौं ।’

दृष्टीविहीन हुनुको पीडा उनले जति भोगेका छन् भूमिविहीन हुनुको पीडा त्योभन्दा पनि बढी महसुस गरेका छन् । न पर्याप्त जग्गा जमिन छ न भएको सानो टुक्रोमा उब्जनी हुन्छ । मजदूरी गर्नलाई श्रमान्–श्रीमती नै दृष्टीविहीन छन् । अभावकै कारण हरेक रात आधापेट खाएर सुत्नुपरेको पीडा शेरबहादुरले सुनाए ।

राजु सुनार र शेरबहादुर विक जस्ता कयौं भूमिविहीनहरू यस्तै समस्याले पीडित छन् । भूमिहीनहरूमा पनि पिछडिएको दलित समुदायका बढी छन् । कर्णाली प्रदेशमा दलित र गैरदलित गरी करिब ३५ हजार घरधुरी भूमिहीन भएको भूमि अधिकार मञ्च कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र शर्माले जानकारी दिए । भूमिहीन सुकुम्बासी, बाढीपीडित, हलिया, मुक्तकमैया, गुठी र जनसरकारले दिएको लालपूर्जा पीडित कर्णाली प्रदेशमा थुप्रै भएको र जसले भूमिको स्वामित्व लिन नपाएको शर्माले बताए । उनका अनुसार भूमिहीन परिवारमा दलित परिवारको संख्या धेरै छ ।

उनले कर्णाली प्रदेशका विशेष गरी सुर्खेत, दैलेख, रुकुम, सल्लान, जुम्ला, कालिकोट लगायतका जिल्लामा भूमिको समस्या धेरै भएको बताए । अझै पनि सरकारले भूमिहीनहरूको लागि केही गर्न नसकेको शर्माको गुनासो छ । ‘केन्द्रीय सरकारले प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई अझै पनि भूमिको अधिकार दिएको छैन’ उनले भने ‘जबसम्म जनता भूमिहीन हुन्छन् तबसम्म राज्य अशक्त भइरहन्छ ।’ कर्णाली प्रदेश सरकार र कर्णालीका स्थानीय तहहरूले समेत आफ्नो क्षेत्रबाट भूपमिहीनहरूको अधिकारको लागि कुनै पनि कदम नचालेको गुनासो उनले गरे । उनका अनुसार सुर्खेतमा सबै किसिमका भूमिहीनहरूको संख्या करिब २० हजार भन्दा बढी छ । उच्चस्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समिति कर्णाली प्रदेशका सदस्य खड्क विश्वकर्माका अनुसार सुर्खेतमा एक हजार ४५ बाढीपीडित भूमिहीन छन् । जसमध्ये अधिकाँश दलित परिवार बाढीपीडित रहेको विश्वकर्माले बताए । भूमिअधिकार मञ्च सुर्खेतको तथ्यांक अनुसार १६ हजारभूमिहीन, चार हजार सुकुम्बासी, चार हजार चार सय ४३ सेतो पूर्जा भएकाहरू रहेका छन् । केही संख्यामा थारु जातिका हलिया, मुक्तकमैयाको समेत सुर्खेतमा बसोबास हुँदै आएको भूमिअधिकार मञ्च सुर्खेतले जानकारी दिएको छ ।

यसैगरी साझा मञ्च नेपाल कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष बसन्तकुमार विकले कर्णाली प्रदेमा भएका भूमिहीन मध्ये ९० प्रतिशत जति दलितहरू भएको जानकारी दिए । उनले सरकारले दलित आवासको लागि ल्याएको कार्यक्रमसमेत सफल नभएको बताए । राज्यले वञ्चितीकरणमा परेको वर्गको लागि अझै पनि केही गर्न नसकेको गुनासो उनले गरे । ‘राज्यले भूमिहीन दलितहरूको लागि योजना बनाएर मात्रै अगाडि बढ्नु पर्छ’ उनले भने ‘भूमि नभएकै कारण कर्णालीका जनता गरीब छन् । त्यसमा पनि अधिकाँश दलित समुदाय नै गरिबीको रेखामुनी छन् ।’

संविधानको मौलिक हकमा नै व्यवस्था गरिएको कुराबाटै दलित समुदाय वञ्चित भएको बि.कले बताए । ‘भूमिसम्बन्धी कानुन अहिलेसम्म बनेको छैन’ उनले थपे ‘सरकारले कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनतर्फ नलागेसम्म भूमिको समस्या समाधान हुँदैन ।’ विकका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा करिब तीन लाख ६२ हजार ४९ दलितको जनसंख्या रहेको छ । जसमध्ये अधिकांश भूमिहीन भएको उनले बताए । त्यस्तै सुर्खेत जिल्लामा समेत करिब ९० हजार ६ सय ९३ जनसंख्या दलित समुदायको रहेको विकले जानकारी दिए ।

नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ सुर्खेतका सचिव भिम साही परियारले कर्णालीका जम्मा जनसंख्याको २६ प्रतिशत दलित समुदाय भएको र त्यसमा पनि अधिकांश गरिबीको रेखामुनी भएको बताए । ‘दलितका बस्ती खोलाको छेउछाउ र ऐलानीमा मात्रै छ’, उनले भने ‘सदियौंदेखि थिचोमीचोमा परेको दलित समुदाको लागि सरकारले भूमी र आवासको व्यवस्था गर्ने गरी मौलिक हकमा नै उल्लेख गरेको छ । त्यसलाई कार्यान्व्यनमा भने अझै पनि लैजान सकेको छैन ।’ सरकारले मौलिक हकमा उल्लेख गरेको धारा ४० को व्यवस्थालाई जबसम्म कार्यान्व्यन गर्न सक्दैन तबसम्म भूमिहीनको समस्या समाधान हुन नसक्ने परियारको भनाइ छ । देशभरका दलित भन्दा कर्णालीमा दलितको समस्या अझै जर्जर भएको उनले बताए । ‘कर्णालीका दलित समुदाय भूमिहीन मात्रै छैनन् छुवाछुतकै कारण मर्नुपर्ने, चरम श्रम शोषणमा समेत परेका छन्’ उनले भने ।

सरकारसँग भने भूमिहीनहरूको आधिकारिक तथ्यांक छैन । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उप–सचिव हरि पण्डितले कर्णाली प्रदेशभर करिब सात प्रतिशत भूमिहीनहरू भएको अनुमानित विवरण दिए । तर मन्त्रालयसँग आधिकारिक तथ्यांक भने छैन ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले अझै पनि केन्द्र सरकारले भूमिको अधिकार प्रदेश सकारलाई हस्तान्तरण गर्न नसकेको कारण भूमिहीनहरूको समस्यामा मौन बस्न बाध्य भएको बताइन् । ‘हामीहरूलाई भूमि सम्बन्धी कुनै पनि अधिकार केन्द्रले दिएको छैन’, उनले भनिन् ‘जब अधिकार नै नभएपछि भूमिहीनहरूको समस्या सुन्नु बाहेकको विकल्प अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारसँग छैन ।’

नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ४० मा दलितको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा ४० को उपधारा ५ मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने र ६ मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ भनि उल्लेख गरेको छ । संविधान अनुसार कानुन बनाइ त्यसको कार्यान्वयन गर्नु संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै सरकारको दायित्व हो ।

यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धीको व्यवस्थामा सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सुकुम्बासीको पहिचान र अभिलेख गर्ने र सुकुम्बासी सम्बन्धी जिविकोपार्जन र बसोबास व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय पालिकाहरूलाई दिइएको छ । तर यसमा स्थानीय तहले खासै चासो दिएको देखिदैन ।