स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता

विगतमा एकल सरकारमार्फत् मुलुक सञ्चालित थियो । संघीयता लागू भएसँगै नेपाल तीन तहको सरकारको अभ्यासमा छ । तीन वटै सरकारमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले नेतृत्व गरिरहेका छन् । जुन लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र बलियो पक्ष हो । तर संघीयताको कार्यान्वयन तीन तहको सरकार गठन मात्रै पनि होइन । त्यसको प्रभावकारी सञ्चालन र नागरिकले अनुभूत गर्नु पनि हो । हालसम्मको अवस्थामा यसैको कमी देखिएको छ ।

यतिबेला सबैको सपना मुलुकको समृद्धि र नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन नै हो । जुनसुकै व्यवस्था कार्यान्वयनयमा भएपनि नागरिकले चाहने मुख्य दुई कुरा यिनै हुन् । यसका लागि संघीयता प्रभावकारी मानिन्छ । त्यसैले नागरिकको उत्साह र अपेक्षा पनि यतिबेला विगतमा भन्दा बढी छ । त्यसमाथि यतिबेला विगतमा जस्तो संक्रमणकालको अवस्था छैन । राजनैतिक स्थिरता छ । स्थिर सरकार बनेको छ । तीनै तहमा दुई तिहाईको सरकार हुनु आफैमा सकारात्मक छ । यदी यो अवस्थालाई अवसरमा बदल्न सकेको खण्डमा समृद्धिको सपना पूरा गर्न समस्या छैन । तर त्यसका लागि बोलीमा मात्र होइन काममा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

काठमाडौंमा केन्द्रित अधिकार विकेन्द्रित भएको छ । अहिले सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा पुगेको छ । तर जननिर्वाचित स्थानीय सरकारले जसरी र जुन गतिमा काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो नभएकै कारण सिंहदरबार गाउँमा होइन शब्दमा सीमित भएको गुनासो समेत सुनिन थालेको छ । जुन विडम्बना हो । संघीयता कार्यान्वयनको यो सुरुवाती चरणमै नागरिकमा देखिएको यो निराशा राम्रो संकेत होइन । त्यसैले तीनै तहका सरकार मिलेर ठोस योजनाका साथ काम गर्नु अपरिहार्य छ । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा सफल पार्न नेपाल सरकारले दीर्घकालीन सोच सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि विभिन्न योजना अघि सारेका छन् । प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि, रोजगार, आर्थिक वृद्धि लगायत सामाजिक, आर्थिक र मानव विकासमा व्यापक फड्को मार्ने योजना कार्यान्वयन गर्न तीव्र गतिमा काम पनि गर्नुपर्दछ ।

स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको निकाय हो । सिंहदरबारको अधिकार बोकेर घरआँगन आएको स्थानीय सरकारसँगको जनचाहना र अपेक्षा अझ बढी जोडिएको हुन्छ । त्यसैले पनि संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो आधार नै स्थानीय सरकार हो । विगतका दुई वर्ष जसरी बिते पनि अबका दिनमा जनप्रतिनिधिले कम्तीमा यसबारे सोच्नुपर्दछ । स्थानीय सरकारको प्रमुख कार्य शासन र विकास हो । यसका लागि नागरिकमैत्री बन्न आवश्यक छ । त्यसैले आर्थिक सुशासन, पारदर्शीता, स्थायित्व र प्रतिबद्धताको सुनिश्चितताका लागि हरेक तह प्रभावकारी हुनुपर्छ ।