गुठीको दलदलमा दुल्लूका नागरिक

दुल्लू नगरपालिका–११ दैलखकी ३७ वर्षीय मानकुमारी शर्माको भएको सबै जग्गा गुठी संस्थानको नाममा छ । श्रीस्थान गुठीको नाममा भएको जग्गा न त मानकुमारीले धितो राखी काम टार्न सक्छिन् । न त बिक्री नै गर्न पाउँछिन् । पानी र बत्तीको सुविधा उपभोग गर्न समेत गुठी जमिनको कारण मानकुमारीलाई समस्या छ । भन्छिन् ‘श्रीमान्लाई विदेश पठाउँदा सयकडा तीन रूपैयाँका दरले ऋण गरेर पठाएँ । आफ्नो जग्गाको लालपूर्जा भएको भए त्यही धितो राखी सस्तोमा ऋण ल्याउँथे ।’
बस्नको लागि बास त छ तर अर्कैको बन्धकमा भएको जमिनको खेती खानेबाहेक अरु केही काम नभएको शर्मा बताउँछिन् । ‘महन्तहरूलाई पहिला त उब्जिनी भएको अन्नसमेत दिनुपथ्र्यो रे’ उनले थपिन् ‘आजभोलि त्यो समस्या नभए पनि रैकर भन्दा दोब्बर कर तिर्नुपरेको छ ।’ धेरै पटक गुठी जमिनलाई रैकरमा परिणत गराउनको लागि आन्दोलन गरे पनि कतैबाट सुनुवाइ नभएको शर्माको गुनासो छ ।
दुल्लूकै ४५ वर्षीय अक्कलबहादुर तिवारीको पनि पीडा उस्तै छ । ‘गुठीको नाममा लालपूर्जा छ’ उनले भने, ‘आफ्नै जग्गाको मालिक अर्कै हुँदा पीडा लाग्छ । न वित्तीय संस्थाले पत्याउँछ, नत जग्गा बिक्री गर्न नै पाइन्छ । गुठीको जग्गाले बन्धक बनाएको छ ।’ छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा दिनको लागि लाजपूर्जा धितो राख्ने ठाउँ पनि नभएको उनले दुखेसो गरे । पानी, बिजुलीसमेत ल्याउन नपाएको तिवारीले पीडा पोखे । ‘मलाई यो गुठी राजसंस्था भन्दा पनि पीडादायी लाग्छ’ उनले थपे ‘अब सरकारले गुठी जग्गालाई रैकर जग्गामा परिणत गरिदिएको भए हामीहरूलाई राहत हुने थियो ।’ वि.सं. २०४९ सालमा नापी भएको जग्गा अझै पनि रैकरमा परिणत हुन्छ की भन्ने अक्कलबहादुरको आश मरेको छैन ।
कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य सुशील थापा पनि दैलेख जिल्लामा सबैभन्दा बढी गुठीको समस्या भएको बताउँछन् । ‘विशेष गरी दुल्लू नगरपालिकामा गुठीको समस्या विकराल छ’ उनले भने ‘म स्वयम् त्यही क्षेत्रको सांसद हुँ । गुठी समस्या समाधानको लागि धेरै पटक केन्द्रसम्म धाएको छु । तर पनि समस्या समाधानको लागि कुनै पहल चालिएको छैन ।’ दुल्लू नगरपालिकामा अझै पनि ७० प्रतिशत भन्दा बढी जमिन विभिन्न गुठी संस्थाको नाममा भएको उनले बताए । दुल्लू नगरपालिका वडा नं. ११ का वडा अध्यक्ष तथा भूमि अधिकार मञ्च दैलेखका पूर्व अध्यक्ष खगेन्द्रबहादुर थापाले दैलेखमा शिरस्थान, नाविस्थान, पादुका, धुलेश्वर लगायतका साना–ठूला गरी करिब २२ भन्दा बढी गुठी संस्थान भएको बताए । ‘दैलेखको गुठी समस्या कर तिर्ने पैसा जनतासँग नभएर उब्जिएको समस्या हो’ उनले भने, ‘पहिला कर तिर्नको लागि पैसा नभएपछि अन्न बाली, घ्यू दिएर जग्गाको कर तिर्ने प्रचलन थियो । त्यसैको फाइदा महन्तहरूले (मन्दिरको पूजारी वा कर्मचारी) उठाएर आफू अनुकूलको कानुन निर्माण गरे ।’ जनताले २०४९ सालदेखि हालसम्म पनि जग्गाको कर नबुझाएको उनले बताए । ‘२०४९ सालमा नापी भएको जग्गाको अहिलेसम्म कसैले पनि कर तिर्ने गरेका छैनन्’ उनले थपे, ‘उपभोग गर्ने बाहेक जग्गाको कुनै उपयोग भएको छैन । जग्गा उपभोग गर्न पनि दुल्लू नगरबासीहरूलाई अझै सकस छ ।’ गुठीको समस्याका कारण धेरै जसो जमिन बाँझो भएको थापाले बताए । दुल्लू नगरपालिका बाहेक नारायण नगरपालिका, महाबु गाउँपालिका र भैरबी गाउँपालिकामा समेत गुठीको समस्या रहेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।
गुठीकै कारण आफ्नै जग्गाको स्वामित्व लिन यहाँका नागरिकले पाएका छैनन् । भूमिहीन जस्तै बन्नुपरेको गुनासो
उनीहरूको छ । यता भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उप–सचिव हरि पण्डितले कर्णाली प्रदेशभर करिब सात प्रतिशत भूमिहीनहरू भएको बताए । तर तथ्यांक संकलन भने अहिलेसम्म पनि मन्त्रालयमा नभएको उनले स्वीकारे । सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले अझै पनि केन्द्र सकारले भूमिको अधिकार प्रदेश सकारलाई हस्तान्तरण गर्न नसकेको कारण भूमिहीनहरूको समस्यामा मौन भएको बताइन् ।
‘हामीहरूलाई भूमि सम्बन्धी कुनै पनि अधिकार केन्द्रले दिएको छैन’ उनले भनिन्, ‘जब अधिकार नै नभएपछि भूमिहीनहरूको समस्या सुन्नु बाहेकको विकल्प अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारसँग छैन ।’ तथ्यांक संकलनको हकमा भने एउटा समिति गठन गरी काम तत्काल अगाडि बढाइने मन्त्री केसीले बताइन् ।