सरकारलाई सांसदहरूको लगाम

  • खोसियो मुख्यमन्त्री कार्यालयको बजेट
  • जनता सडक कार्यक्रममा रकम वृद्धि
  • निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू
  • चालु शीर्षकको खर्च कटौती
  • गोष्ठी केन्द्रित बजेट रकमान्तर

अन्ततः सदनबाट सरकारलाई लगाम कस्दै कर्णाली प्रदेशसभाका सांसदहरूले आफ्नो पोल्टामा बजेट बढाउन सफल भएका छन् । सत्तापक्षका सांसदले नै चर्को आलोचना गरेपछि सरकार पनि उनीहरूसामू झुकेको छ । जसका कारण आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट संशोधन गरेर संसदबाट पारित गरिएको हो ।

आफ्ना माग अनुसार बजेट संशोधन गर्न सांसदहरूले सरकारलाई बाध्य तुल्याए । संशोधन नभएमा बजेट नै पारित नगर्ने सत्तापक्षकै सांसदहरूको चेतावनीले त्रसित बनेका मन्त्रीहरू अन्ततः सांसदहरू खुशी हुनेगरी संशोधन गर्दै बजेट पारितमा असफल हुनबाट जोगिएका छन् । प्रतिपक्षले भन्दा बढी सत्तापक्षकै सांसदहरूले आलोचना गरेपछि बजेट संशोधन गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । ‘संशोधन नभए पारित हुन नदिने धम्की सत्तापक्षकै माननीयहरूबाट आयो’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘बजेट पारितमै सरकार असफल हुने संकेत देखिएपछि मन्त्रीहरू पनि बाध्य भएर सांसदले भनेअनुसार सहमतिमा आए ।’

स्रोतका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला बजेट संशोधन गर्न राजी थिएनन् । केही योजना रातो किताबमा हेरफेर गर्न सकिने भए पनि बजेट र योजना नै फेरबदल गर्न नसकिने उनले बताउँदै आएका थिए । तर बजेट पारित हुनेमै संशय उत्पन्न भएपछि उनी पनि अन्तिम समयमा आएर संशोधन गर्न बाध्य भएका हुन् । बजेट संशोधनका लागि सांसदहरूले सदनमा विरोध मात्रै गरेनन् सत्तापक्षका १४ जना सांसदले गठबन्धन नै बनाएर सरकारलाई झुक्न बाध्य भएको उक्त स्रोतको दाबी छ । ती १४ सांसदले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, संसदीय दल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रदेश नेतृत्वलाई समेत बजेट संशोधनका लागि दबाब दिएको थियो ।

चौतर्फी दवाव आएपछि निर्वाचन क्षेत्र लक्षित बजेट संशोधन गरिएको हो । जसमा सरकारले कम महत्व दिएर बजेट घटाएको योजनामा दोब्बरले बजेट बढाउनेदेखि आलोचित भइरहेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्याक्रम लागू गराउनेसम्म गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच करोडबाट घटाएर दुई करोडमा झारिएको जनता सडक कार्यक्रमको बजेट आगामी आर्थिक वर्षमा थप वृद्धि गरी दश करोड पु¥याइएको छ । सांसदहरू जनता सडक कार्यक्रमको बजेट बढाउन मात्रै सफल भएनन् निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा थप पाँच करोड छुट्याउन पनि सरकारलाई बाध्य बनाए ।

चर्को आलोचनापछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही आफ्नो मातहतमा राखिएको बजेट रकमान्तर गर्नसमेत तयार भएका छन् । कूल बजेटको १५ प्रतिशत बजेट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत राखिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काममा हस्तक्षेप गर्दै आफू मातहत डल्लो बजेट राखेको भन्दै विरोध भएको थियो । अन्ततः उक्त बजेट खोसिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास लगानी कोषको नाममा विनियोजीत तीन अर्बमध्ये एक अर्ब एक अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ रकमान्तर गरिने भएको छ । उक्त बजेट जनता सडक कार्यक्रमका लागि रकमान्तर गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाइने भएको छ । जनता सडक कार्यक्रम प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित सांसदहरूले योजना छनौट गर्न पाउने कार्यक्रम हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड पर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट ल्याउँदा भने सरकारले उक्त बजेट घटाएर प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र दुई करोड प्रस्ताव गरेको थियो । अब उक्त कार्यक्रमका लागि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोड बजेट पर्ने छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रति निर्वाचन क्षेत्र दुई करोडका दरले ४८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेका थिए भने मुख्यमन्त्री कार्यालयको बजेटबाट एक अर्ब ९२ करोड रकमान्तर गरिएपछि अब प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र १० करोड पर्नेछ ।

त्यति मात्र होइन सांसदहरू सरकारमाथिको लगाम कस्न कतिसम्म सफल भए भने बजेटमै नभएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसमेत ल्याउन बाध्य तुल्याए । अब पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको एक अर्ब २० करोड रूपैयाँ कार्यविधि बनाएर निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ । अन्य प्रदेशहरूले सांसदहरूको तजविजमा खर्च गर्न सक्नेगरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम ल्याउँदा कर्णालीले भने ल्याएको थिएन ।

तर सांसदहरूकै दवावले उक्त कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरी संशोधन गरिएको छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड रूपैयाँका योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी यो कार्यक्रमका ल्याइएको हो । यद्यपि यसका लागि कार्यविधि भने बनाउनुपर्नेछ । यस्तै विभिन्न मन्त्रालयहरूले तालिम तथा गोष्ठीका नाममा विनियोजन गरेको ठूलो रकमलाई कटौती गरेर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा पठाउने तयारी भएको बुझिएको छ ।

त्यसैगरी चालु खर्च घटाएर पूँजीगततर्फ राखिएको छ । यसले विकास बजेट वृद्धि हुनेछ । उक्त बजेटबाट सबै निर्वाचन क्षेत्रमा बराबर पर्ने गरी योजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति सरकार र सांसदहरूबीच भएको छ । मन्त्रीहरूले मनपरी रुपमा योजना छनौट गर्दा बजेट असन्तुलित भएको भन्दै सांसदहरूले आक्रोश पोखेपछि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित रूपमा बजेट बाँडफाँट गर्न चालु शीर्षकको खर्च कटौती गर्न लागिएको हो ।